नुकसानभरपाई नको तर आम्हाला जमिनी-घरे हवीत : 18 हून अधिक शेतकऱ्यांची उच्च न्यायालयात धाव
बेळगाव : रिंगरोडमध्ये तालुक्यातील 32 गावांच्या जमिनी जाणार आहेत. झाडशहापूर संपूर्ण गावासह जमिनीही जाणार होत्या. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांनी आणि ग्रामस्थांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याठिकाणी न्यायालयाने सर्वांनाच स्थगिती दिली आहे. यामुळे मोठा दिलासा शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. बेळगाव-खानापूर रोडवरील झाडशहापूर गावातील सुपीक जमिनी आणि घरेही रिंगरोडमध्ये जाणार होती. येथील सर्व शेतकऱ्यांनी रस्त्यावरील लढाईबरोबरच न्यायालयीन लढाई लढण्यास सुरुवात केली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जमिनीबाबत 32 गावांतील शेतकऱ्यांचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर या सर्व गावांतील शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे हरकती दाखल केल्या होत्या. मात्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी त्या फेटाळून लावल्या.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या या कुटिल डावामुळे शेतकऱ्यांना उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. झाडशहापूर येथील 18 हून अधिक शेतकऱ्यांनी धारवाड येथील उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याठिकाणी न्यायालयाने शेतकऱ्यांचे आणि ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकून घेतले. शेतकऱ्यांच्यावतीने अॅड. रवीकुमार गोकाककर यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयाच्या नजरेस सर्व बाबी आणून दिल्या. या रस्त्यामुळे ग्रामस्थ बेघर होणार आहेत. याचबरोबर शेतकरी भूमीहीन होणार आहेत. तेव्हा याबाबत न्यायालयाने सारासार विचार करावा आणि हा रिंगरोड रद्द करावा, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकून घेऊन स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे झाडशहापूर ग्रामस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आम्हाला नुकसानभरपाई नको तर घरे आणि जमीन हवी आहे, हे अॅड. रवीकुमार गोकाककर यांनी न्यायालयासमोर मांडले. न्यायालयाने बाजू ऐकून घेऊन स्थगिती दिली आहे.
