खरेच लोकशाही अति झाली आहे काय? झाली असेल तर या लोकशाहीचा अति लाभ कोण उठवितो? राजकारणी, सत्ताधारी, विरोधक, भांडवलदार की सर्वसामान्य नागरिक? कुणा एकाला जबाबदार धरता येणार नाही. लोकशाहीचा गैरफायदा उठविणारे जसे आहेत तसेच हक्क आणि कर्तव्यांप्रति अज्ञानी घटकही आहेत. दोष व्यवस्थेचा आहे. लोकशाहीच्या संरक्षणाचा मुद्दा आणि लोकशाही आडून चालणाऱ्या हुकुमशाहीचा मुद्दा नवीन नाही. आता लोकसभेचे वारे वाहू लागले आहे. लोकशाहीच्या नावाने सर्वच राजकीय पक्ष गळे काढतील. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ गणल्या गेलेल्या प्रसार माध्यमांनाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भार सोसावा लागतो. अन्यथा लोकशाहीने घालून दिलेल्या आदर्शांवर, स्वातंत्र्यावर अन्याय होतो. कधी कधी माध्यमांनाही नाहक आरोपीच्या पिंजऱ्यातही उभे राहावे लागते. लोकशाहीतील एकाधिकारशाही पत्रकारितेवरही रुष्ट होते, हेसुध्दा नवीन नाही. लोकशाहीतील स्वातंत्र्यामुळे सगळेच शिरजोर झालेले आहेत.
मागच्याच आठवड्यात राज्याचे ज्येष्ठ मंत्री माविन गुदिन्हो यांच्या भावनांचा बांध फुटला. लोकशाही अति झाल्याचे उद्गार काढून त्यांनी अभिव्यक्ती स्वतंत्र्याचा लाभ उठवित उठ-सूठ आरोप करणाऱ्यांच्या दिशेने तीर मारला. हा तीर काहींच्या वर्मीच लागला. त्यामुळे लोकशाहीच्या नावाने पुन्हा एकदा मंत्र्यांना टीकेला सामोरे जावे लागले. मंत्री गुदिन्हो यांना लोकशाही मान्यच नाही काय, असाच या टीकेचा सूर होता. मंत्री गुदिन्हो यांनी लोकशाहीला विरोध केलेला नाही. लोकशाहीचा अतिलाभ उठविणाऱ्यांवर त्यांचा रोख होता. या वक्तव्यावर मंत्र्यांना कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न तेवढा यशस्वी झाला नाही. नाही म्हटले तरी आता देशात लोकसभा निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहे. आपला गोवा त्याला अपवाद नाही. हळूहळू वातावरण तापू लागेल. लोकशाहीच्या अस्तित्त्वाची लढाई पुन्हा सुरू होईल. भाजपचे विरोधक देशपातळीवर लोकशाही कशी धोक्यात आलेली आहे, याचे वर्णन सुरू करतील व भाजपवाले विरोधी पक्षांची घराणेशाही वेशीवर टांगतील. भारतीय राजकारणातील ही फार पूर्वीपासूनची परंपरा आहे. लोकशाहीचे अति स्वातंत्र्य, लोकशाहीचे फायदे-तोटे, लोकशाहीबाबत लोकांमधले अज्ञान या विषयावरील मंथनही नवीन नाही मात्र, सत्य उघड असून प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत.
खरेतर सर्वसामान्य नागरिकांसाठी पाच वर्षांतून एकदाच लोकशाही येत असते. बाकीची पाच वर्षे सर्वसामान्य नागरिकांना एकाधिकारशाहीच सहन करावी लागते. मतदार एका दिवसाचा तर निवडून येणारे पाच वर्षांचे राजा असतात. त्यांच्या अवतीभोवतीही लोकशाहीचे सुपुत्र चंगळ करीत असतात. सर्वसामान्य मतदार मात्र हताश असतो. जिथे जावे तिथे त्याला रांगेतच उभे राहावे लागते. भ्रष्टाचार त्याचा पिच्छा सोडत नाही. भांडवलदारांचे काहीच अडत नाही. मंत्री-आमदारांचे, त्यांच्या सग्या-सोयऱ्यांचे किंवा चेल्यांचे काहीच बिघडत नाही. लोकशाही स्वातंत्र्याचा लाभ नक्की कोण उठवितो, या प्रश्नाचे उत्तर इथेच मिळते. लोकशाहीने देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला सर्व प्रकारचे हक्क बहाल केलेले आहेत. त्याच बरोबर या लोकशाहीने प्रत्येकाला कर्तव्याची जाणीव करून दिलेली आहे. कर्तव्याकडे कानाडोळा होतो व लाभ उठविण्याकडे मात्र अधिक कल असतो, असेच दिसून येते. समाजात दुर्लक्षित घटकही असतो, ज्यांना लोकशाहीतील हक्कांची जाणीवच नसते व कर्तव्याशीही देणे-घेणे नसते. ते लोकशाहीतील अज्ञान असते. हे अज्ञान दूर व्हावे म्हणून धडपडणारे राजकीय पक्ष आणि नेते जसे असतात तसेच लोकांमधील अज्ञान तसेच राहावे, याची काळजी घेणारे नेते आणि पक्षही असतात. आपला गोवा लोकशाहीबाबत आतापर्यंत सज्ञानच आहे. तो हक्क आणि कर्तव्यांबाबत दक्ष आहे. मात्र वाट चुकत असलेला भविष्यातील गोवा अज्ञानाच्या अंधारात चाचपडत राहील, असेच वाटते. स्वार्थासाठी अज्ञानाचे सोंग वाढत आहे.
मंत्री माविन गुदिन्हो बोलले. अगदी उद्विग्नपणे बोलले. त्यांना हल्लीच एका वादळाला सामोरे जावे लागले व एरवीही त्यांना बऱ्याच वादांना तोंड द्यावे लागते. लोकशाहीने उपलब्ध केलेल्या चौथ्या स्तंभाचा वापर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उपभोग घेण्यासाठी होतोच आणि आता सामाजिक माध्यमांचाही अतिवापर होतो, हे सांगण्याची गरज नाही. कुणीही उठावे आणि कुणालाही कसेही ठोकावे. तो मंत्री असो किंवा अन्य कुणी, पोलीस केवळ चाचपडतच राहतील. याच लोकशाहीला मंत्री गुदिन्हो कंटाळले असावेत. लोकशाही अति झालेली आहे, हे त्यांचे वैयक्तिक मत, त्यांनी अगदी स्पष्टपणे व्यक्त केले. त्यात त्यांचे काही चुकले असे वाटत नाही मात्र त्यांनाही अति झालेल्या लोकशाहीने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल केलेले आहे. त्यामुळे ते सुद्धा माध्यमांसमोर हवे तसे व्यक्त होत असतात मात्र व्यक्त होण्याचा दर्जाच जर घसरत असेल तर या लोकशाहीने दिलेले हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कारवाईस पात्र ठरायलाच हवे. मंत्री माविन गुदिन्हो यांना परिस्थिती न्याहाळताना लोकशाही अति झाल्याची खंत वाटते. त्यांनी नेमकी कारणे स्पष्ट केली असती तर अधिक बरे झाले असते.
खरेतर भारतीय लोकशाहीने आपल्या राजकारण्यांवर कृपाच केलेली आहे. जनतेची दिशाभूल करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना आहे. कलंकित नेत्यांना, गावगुंडांना, बाहुबलींना, गँगस्टरना निवडणूक लढविण्याचे स्वातंत्र्य लोकशाहीने दिलेले आहे. तुरुंगात बसून किंवा जामीनावर सुटून जिंकून येण्याचे स्वातंत्र्य लोकशाहीने दिलेले आहे. त्यामुळेच अनेक गुन्हे नोंद असलेले असंख्य गुन्हेगार भारतीय राजकारणात जनतेवर राज्य करीत आहेत. ही अति झालेली लोकशाही नव्हे तर काय? मी जिंकून आलो म्हणजे माझ्या मतदारसंघात मी करेन तेच पूर्व असेल, हा गैरसमजसुद्धा अति झालेली लोकशाहीच आहे. नेत्यांना महाघोटाळे करण्याचे, भ्रष्टाचाराचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. आपल्या विरोधात जाणाऱ्यांवर सूड उगविण्याचेही स्वातंत्र्य आहे. जनतेचा पैसा नको तिथे उधळण्याचे स्वातंत्र्यही नेत्यांना आहे. मक्तेदारी व एकाधिकारशाहीचे स्वातंत्र्य निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना असते. सत्तर टक्के जनतेने विरोधात मतदान करूनसुद्धा तीस टक्के मतांच्या जोरावर मंत्री, आमदार, खासदार बनता येते. हे सुध्दा लोकशाहीने बहाल केलेले स्वातंत्र्य आहे. एवढेच नव्हे तर जनतेचा विश्वासघात करून वारंवार घाऊक पक्षांतरे करण्याचे किंवा निवडून आल्या आल्या राजीनामा देऊन पुन्हा लोकांवर निवडणूक लादण्याचे स्वातंत्र्य लोकशाहीनेच नेत्यांना दिलेले आहे. जनतेच्या दृष्टीने हीच अति झालेली आणि लाडावलेली लोकशाही आहे. मंत्री माविन गुदिन्हो यांना अशा प्रकारच्या लोकशाहीची जर खरोखरच खंत वाटत असेल तर त्यांच्या व्यथेचे स्वागतच करायला हवे.
अनिलकुमार शिंदे
