केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांचे विधान : टीकेनंतर सायंकाळी व्यक्त केली दिलगीरी
प्रतिनिधी / पणजी
गोव्यात अनूसूचित जमातीसाठी (एसटी) विधानसभा आरक्षण शक्य नाही. जागा राखीव ठेवण्यासाठी अनूसूचित जमातींची संख्या मोठी असणे आवश्यक आहे. मात्र गोव्यात हे प्रमाण खुपच कमी आहे. जनगणनेचा विचार केला तर ही संख्या अनूसूचित जमातीसाठी राखीव जागा ठेवण्यासाठी पुरेशी नाही, असे विधान केंद्रीयमंत्री रामदास आठवले यांनी पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केल्याने गोव्यात एकच खळबळ माजली. उटासह विरोधी नेत्यानी तसेच विविध स्तरांवरील प्रतिनिधीनीं आठवले यांच्यावर खरपूस टीका केली आहे.
दरम्यान सायंकाळी उशिरा आठवले यांनी आपल्या या विधानाबद्दल दिलगीरी व्यक्त केली. गोव्यात एसटी लोकसंख्या तब्बल 12 टक्के आहे, याची आपणास माहिती नव्हती, असे त्यांनी सांगितले.
एका कार्यक्रमासाठी रामदास आठवले गोव्यात आले असून काल मंगळवारी त्यांनी पणजीत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांच्या सोबत रिपब्लिकन पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष बाळकृष्ण बनसोडे, रमाकांत जाधव, सतिश कोरगांवकर व अन्य उपस्थित होते. गोव्यात अनूसूचित जमातींना विधानसभेत आरक्षण देणे शक्य नसल्याचे विधान करुन अनूसूचित जातींच्या (एससी) लोकांसाठी 5 टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
आठवले यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली. रिपब्लिकन पक्षाला सरकारात समावून घ्या व एखादे महामंडळ द्या अशी मागणी केली. मुखमंत्र्यांनी ते मान्य केल्याचे आठवले म्हणाले. गोव्यात गोंधळी समाज फार वर्षापासून आहे, त्यांना इतर मागासवर्गीय म्हणून सामाविष्ट करावे असेही मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्याचे आठवले म्हणाले. पर्वरी येथे 6 डिसेंबर 2023 पूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनाची पायाभरणी करावी. राज्यातील अनूसूचित जाती व जमातीचे लोक ज्या जमिनीत राहतात किंवा ते ज्या जमिनी कसतात त्या जमिनीचा त्यांना मालकीहक्क द्यावा. राज्यात जातीनिहाय जणगणना करावी, अनूसूचित जाती–जमातीसाठी राज्यात स्वातंत्र अर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे, अनूसूचित जातींसाठी स्वतंत्र विकास महामंडळ करावे, तसेच अनूसूचित जमातीसाठी वार्षिक अर्थसंकल्पात खास तरतूद करावी अशा मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्याचे आठवले यांनी सांगितले.
