प्रतिनिधी / बेळगाव
राज्य सरकारच्या अन्नभाग्य योजनेच्या माध्यमातून रेशन दुकानदारांकडून विविध सेवा देण्यात येत आहेत. ई–केवायसी, जीएससी या सेवा देण्यात येत असून भविष्यात अशा प्रकारची कामे रेशन वितरण करणाऱ्या दुकानदारांनाच देण्यात यावीत. या मुख्य मागणीसह विविध मागण्यांच्या पूतेसाठी रेशन वितरक संघटनेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
रेशन वितरण करणाऱ्या दुकानदारांकडून सरकारच्या अन्नभाग्य योजनेतून नागरिकांना धान्याचा पुरवठा केला जात आहे. यामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा खात्याकडून अनेक तांत्रिक बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांचा अवलंब करत दुकानदारांकडून सेवा दिली जात आहे. याबरोबर केवायसी करणे, जीएससी दुरुस्ती आदी उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. ही कामे दुकानदारांकडूनच करण्यात आली आहेत. भविष्यामध्ये ही कामे या दुकानदारांनाच सोपविण्यात यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
रेशन वितरकांना देण्यात येणारे अतिरिक्त 24 रुपये कमिशन त्वरित देण्यात यावेत. प्रत्येक महिन्याला कमिशन वितरित करण्यात यावे. ई–केवायसी केलेले कमिशन त्वरित द्यावे, मार्च महिन्यातील बाकी कमिशन दुकानदारांना वितरण करून सहकार्य करावे. रेशन वितरकांना प्रिटिंग मशिन, आयस्कॅनर आदीसाठी दबाव घालण्यात येत आहे. दवाबतंत्र वापरण्यात येवू नये या सुविधा अन्न व नागरी पुरवठा खात्याकडूनच उपलब्ध करून द्याव्यात, धान्य वितरणासाठी अधिक केंद्रांची व्यवस्था करण्यात यावी. राजकीय व्यक्ती रेशन दुकानांचे विभाजन करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. या दुकानांवरच अवलंबून असणाऱ्यांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. याची दखल घ्यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
यावेळी तालुका अध्यक्ष मारुती आंबोळकर, नारायण कालकुंद्री, बसवराज दोडमणी, आर. बी. शटवाई, अमित पाटील आदी रेशन वितरक उपस्थित होते.
