नवी दिल्ली
देशभरातील तुरुंग किंवा किशोरगृहांमध्ये कथितपणे अवैध अन् मनमानी पद्धतीने डांबण्यात आलेल्या रोहिंग्या घुसखोरांच्या मुक्ततेची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला 4 आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. रोहिंग्या हे मूळचे म्यानमारचे नागरिक असून त्यांनी भारतात विविध मार्गाने घुसखोरी केली आहे.
