सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
राजकीय पक्षांना निधी पुरविण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या इलेक्टोरल बाँड स्कीमच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आता सर्वोच्च न्यायालयात 31 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. 2024 च्या निवडणुकीसाठी इलेक्टोरल बाँड स्कीम सुरू होण्यापूवीं याप्रकरणी निर्णय दिला जाण्याची आवश्यकता असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी केला होता. या युक्तिवादाची दखल सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला तसेच मनोज मिश्ा़dरा यांच्या खंडपीठाने घेतली आहे.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्सकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून निनावी फंडिंग होत असल्याने भ्रष्टाचार वाढत आहे. तसेच भ्रष्टाचारमुक्त देश प्राप्त करण्याच्या नागरिकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. हा प्रकार कलम 21 चे उल्लंघन करणारा आहे. तसेच याप्रकरणी निर्णय न घेण्याच्या प्रकारामुळे समस्या वाढत असल्याचा दावा प्रशांत भूषण यांनी केला आहे.
याप्रकरणी काही प्रारंभिक युक्तिवाद ऐकल्यावर खंडपीठाने 31 ऑक्टोबर रोजी अंतिम सुनावणीसाठी 4 याचिका निश्चित केल्या आहेत. कार्यवाही पुढे वाढल्यास 1 नोव्हेंबर रोजी देखील त्यावर सुनावणी सुरू ठेऊ शकतो असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
राजकीय पक्षांना फंडिंगसाठी इलेक्टोरल बाँड स्कीमच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अधिकृत निर्णयासाठी हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठविले जाऊ शकते यावर विचार केला जाऊ शकतो असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी म्हटले होते. इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून आतापर्यंत राजकीय पक्षांना 12 हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. यातील दोन तृतीयांश रक्कम एका प्रमुख राजकीय पक्षाला प्राप्त झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
