देशातील मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्याची जनता केवळ आपल्या राज्याचा नेता ठरवणार नाही तर देशाचे नेतृत्व करू इच्छिणाऱ्या आघाडयांचे भवितव्यसुद्धा ठरवणार आहे. या निवडणुकीचे वैशिष्ट्या म्हणजे प्रत्येक राज्यातील निवडणुकीचा भाजपचा चेहरा त्या भागातील स्थानिक नेतृत्वाऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच असणार आहेत. तर काँग्रेस आणि इतर विरोधकांचे नेतृत्व जरी प्रादेशिक नेत्यांकडे असले तरी त्यातून काँग्रेस पक्षाचे भवितव्य आणि राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाचे आव्हानही कितपत आहे याचा अंदाज येणार आहे. विशेष करून गायपट्ट्याच्या प्रभावातील तीन राज्ये, तेलंगणासारखे दक्षिणेतील राज्य आणि मिझोरामसारखे ईशान्य भारतातील राज्य अशा देशाच्या तीन टोकांवर असलेल्या जनतेच्या मनात काय चालले आहे त्याचा अंदाज या निवडणुकीच्या निकालातून येणार आहे. महिला आरक्षण विधेयकाचा सिक्सर मारून मैदानात उभे असलेले मोदी, कर्नाटकातील प्रचंड विजयामुळे फॉर्मात आलेले राहूल गांधी, देशात अस्तित्व निर्माण करू पाहू लागलेले के चंद्रशेखर राव या तिघांच्याही राजकीय महत्त्वाकांक्षांना नवे धुमारे फुटलेले आहेत. त्यामुळे त्यांची घनघोर लढाई पाहायला मिळेल. शिवाय प्रादेशिक नेतृत्वाचा प्रभाव कितपत आहे तेही कळेल. इंडिया आघाडीतील राहुल गांधी यांचे महत्त्व आणि विरोधी पक्षांच्या एकजुटीची, शक्तीची ताकद एकवटते का याचा एक अंदाज येईल. शिवाय मोदी या आव्हानाला कसे सामोरे जाणार त्याचेही दिशादर्शन होईल. राजस्थानचा विचार करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिथल्या विराट सभा डोळ्यासमोर येतात. राजस्थान सरकारच्या भ्रष्टाचाराचे कथित लाल डायरी प्रकरण, घराणेशाही याला त्यांनी लावून धरले. शिवाय सात खासदारांना विधानसभेला उमेदवार म्हणून उतरवले. आयोगाने निवडणूक जाहीर केल्या केल्या या राज्यातील 41 जणांची पहिली यादीही भाजपने जाहीर केली. त्याचप्रमाणे मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्येही केले. मध्यप्रदेशच्या पहिल्या यादीतच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचे नाव जाहीर केले. छत्तीसगडमधील माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपनेते रमण सिंह यांच्या बरोबरच इतर काही भाजप खासदारांनाही तिकीट दिले. राजस्थानमध्ये माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किंवा छत्तीसगडमध्ये माजी मुख्यमंत्री रमणसिंह यांना मुख्य चेहरा मानले तरीही तिन्ही ठिकाणी मते मागितली जाणार आहेत ती मोदी यांच्या नावावरच! राजस्थानात तर त्यासाठी थेट मोदींच्या योजना विरुद्ध अशोक गेहलोत यांच्या योजना अशी लढत आहे. काँग्रेस पक्षाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवेळी खुद्द पक्ष नेतृत्वाला गुंगारा देऊन आणि गेल्या काही वर्षात सचिन पायलट या युवा नेत्याला झुलवत ठेवून अशोक गेहलोत यांनी सत्तेवर मांड ठेवली आहे. आपल्या विरोधातील वातावरण फार तापू नये आणि प्रत्येक पाच वर्षांनी राजस्थानमध्ये होणाऱ्या सत्तांतराची परंपरा मोडावी यासाठी त्यांनी पाचशे रुपयांमध्ये स्वयंपाकाचा गॅस, 25 लाख रुपयांचा आरोग्य विमा, शहरी रोजगार हमी योजना, महागाई नियंत्रणाचे प्रयत्न आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरणारा जुनी पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी याद्वारे मोठ्या जनसमुहाला प्रभावित केले आहे. भाजपची मजबूत संघटनशक्ती विरोधात अशोक गेहलोत यांचे मुरब्बी राजकारण अशा या टकरीमध्ये जशी काँग्रेसला अंतर्गत वादाची किनार आहे तसेच मोदी आणि वसुंधरा राजे यांच्यामध्येही आहे. मात्र 90 च्या दशकापासून प्रत्येक पंचवार्षिकाला सत्तांतराचा कौल देणारी इथली जनता यावेळी कसा निर्णय घेते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. मध्य प्रदेशात काँग्रेसने कमलनाथ यांना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून पुढे केले आहे. माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी आपल्या शपथेला जागत कमलनाथ या आपल्या जुन्या मित्राला साथ द्यायचे ठरवले आहे. याठिकाणी शिवराजसिंह चौहान आपला आश्वासक चेहरा असल्याचे म्हणत असले तरी खुद्द भाजपला येथे सत्ता विरोधी वातावरणाची चिंता आहे. त्यात काही घोटाळे आणि महाकाल लोक या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची देशभर झालेली नाचक्की, पुन्हा डोकेवर काढलेला व्यापम घोटाळा दलित महिलांवरील अत्याचार आणि शेतकऱ्यांच्या, आरोग्य, बेरोजगारांच्या प्रश्नासहित चित्ते मृत्यूच्या घटना चौहान यांच्या विरोधात वापरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कमलनाथ यांना गतवेळी साथ लाभलेले ज्योतिरादित्य आता भाजप सोबत आहेत. ते बाहेर पडल्याने कमलनाथ सत्ता भ्रष्ट झाले होते. आता पक्षाची ही क्षीण झालेली शक्ती आणि त्याठिकाणी काँग्रेस उमेदवारांना साथ लाभते का, तशी ती लाभली किंवा बंडखोर यशस्वी झाले तर इतर राज्यातही बंडखोरी केलेले एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांना आधार मिळेल किंवा तंबूत खळबळ माजलेली दिसेल. छत्तीसगडमध्ये रमण सिंह यांच्या विरोधात त्यांच्याच मंडळींनी मोहीम उघडून त्यांना पुरते हतबल करून टाकले होते. आता पुन्हा त्यांना पुढे करून निवडणूक लढवावी लागली असली तरी प्रत्यक्षात मोदींचा चेहरा काँग्रेसचे भूपेश बघेल यांची सत्ता घालवण्यासाठी उपयोगात आणावा लागणार आहे. काँग्रेस केंद्र स्तरावर नसल्यामुळे ज्या राज्यात आपली सत्ता आहे तिथे जास्तीत जास्त लोककल्याणकारी योजना राबवण्यावर त्यांचा भर आहे. काँग्रेसने गेल्या लोकसभा निवडणुकीत न्याय योजना जाहीर केली. पण ती लोकांपर्यंत गेली नाही. त्याच्या प्रभावी अंमबजावणीसाठी बघेल झटलेत. त्यावर निकालातून काय प्रतिसाद येतो हे काँग्रेससाठी महत्त्वाचे आहे. तेलंगणा हे दक्षिणेतील राज्य. इथे के. सी. राव याना काँग्रेस आव्हान देऊ शकते. भाजप आता कुठे इथल्या भागात हिंदुत्वाची आक्रमक पेरणी करू लागला असून त्याला काय प्रतिसाद मिळेल ते या विधानसभेला दिसेलच. राव यांच्या कल्याणकारी योजना, पाण्याचे मोठाले प्रकल्प, जातीय समीकरणे, शेतकऱ्यांचा उद्धार याला काँग्रेसने सहा घोषणांद्वारे आव्हान द्यायचे ठरवले आहे. राव यांना केंद्र सरकार आणि काँग्रेस दोघांशी लढावे लागत असल्याने तिथे खरी राष्ट्रीय विरुद्ध प्रादेशिक अशी लढाई आहे. तिथली जनता कोणाला कौल देते हे महत्त्वाचे आहे. मिझोरमने आपल्या प्रादेशिक पक्षाला साथ देणे सुरू केलेले असल्याने तिथली लढाई यावेळीही स्थानिक विषयांवर होते की केंद्रीय सत्तेच्या मागे इथली जनता जाते ते निकालानंतरच कळेल.
