सिंधुदुर्ग जिह्यातील शेवटच्या माणसापर्यंत न्याय व हक्क पोहचवण्यासाठी कोल्हापूर खंडपीठ होणे ही काळाची गरज आह़े मागील अनेक वर्षांपासून कोल्हापूर खंडपीठ व्हावे, अशी मागणी होत आह़े खंडपीठ होण्यासाठी आपण आग्रही असून त्याला आपला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई म्हणाले.
रत्नागिरी जिल्हा व सत्र न्यायालय रत्नागिरी येथे उभारण्यात आलेल्या रवींद्रनाथ टागोर यांच्या भित्तीशिल्पाचे अनावरण न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्याहस्ते शनिवारी करण्यात आल़े त्यावेळी ते बोलत होते. गवई पुढे म्हणाले की, कोल्हापूर येथे खंडपीठाची मागणी होत असताना काही लोक पुण्याचीही मागणी करतात़ मात्र एक्सप्रेस-वेमुळे मुंबई-पुणे हे अंतर केवळ 2 तासांचे झाले, मात्र कर्नाटकच्या सीमेवर राहणाऱ्या लोकांसाठी कोल्हापूर खंडपीठ हे अधिक सोयीचे ठरू शकत़े त्याचा फायदा रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह इतर 6 जिह्यांना होणार आहे तसेच न्यायिक व्यवस्था अधिक गतिमान होईल़ कोल्हापूर खंडपीठासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन गवई यांनी कार्यक्रमात बोलताना केल़े
रत्नागिरी जिह्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारखे सुपूत्र या देशाला दिल़े संविधान सभेमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भाषणे आपण सर्वांनी आवश्य वाचली पाहिजेत. रक्तहीन क्रांतीसाठी संविधान हे साधन आह़े तसेच शेवटच्या घटकापर्यंत सामाजिक आर्थिक न्याय मिळवून देण्याचे काम आपले संविधान करेल, असे ड़ॉ आंबेडकर यांनी सांगितले. रवींद्रनाथ टागोर यांचाही बाबासाहेबांशी संबंध आला होत़ा पुणे कराराच्यावेळी डॉ. बाबासाहेब व महात्मा गांधी यांच्यात मध्यस्थी करण्याची भूमिका टागोरांनी घेतली होत़ी तसेच महात्मा गांधी यांना महात्मा ही उपाधीही रवींद्रनाथ टागोरांनीच दिल़ी
उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूर येथे व्हावे यासाठी दीर्घकाळ आंदोलन सुऊ आहे. चंदगडपासून दोडामार्गसारख्या दूरच्या ठिकाणच्या नागरिकांना उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठी यातायात करावी लागते. न्याय सुलभ आणि सुगम असावा असे आदर्श तत्व आहे. सध्या उच्च न्यायालयात जाऊन न्याय मागणे हे उत्तम आर्थिक परिस्थितीतल्या व्यक्तीला शक्य होत आहे. न्याय गरिबापर्यंत पोहोचावा यासाठी त्याचे विकेंद्रिकरण होणे गरजेचे आहे. यावर सर्वांचं एकमत आहे. तथापि या दृष्टीने अंमलबजावणी मात्र होत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी अत्यंत स्पष्ट व परखड भूमिका घेऊन कोल्हापूर खंडपीठाच्या मागणीला पाठिंबा दिला. हा पाठिंबा आंदोलनासाठी मैलाचा दगड ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. खंडपीठासाठी शासन पातळीवर तसेच न्यायिक प्रशासन पातळीवर एकमत होणे गरजेचे आहे. दोन्ही विभागातील वेगवेगळ्या व्यक्तींनी त्यासाठी अनुकूल मत दिले तरच हा मुद्दा पुढे सरकण्याची शक्यता आहे, अन्यथा न्याय हा सामान्य माणसापासून दूरच राहील.
यापूर्वी रत्नागिरी येथील बार असोसिएशनच्या एका कार्यक्रमात सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधिश अभय ओक हे उपस्थित होते. त्यांनी कोल्हापूर खंडपीठाविषयी आपले विचार व्यक्त केले होते. ते म्हणाले, कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालय खंडपीठ मंजूर करायचे असेल तर त्याकरीता निकषांचा प्रश्न आहे. कोल्हापूरसह 6 जिह्यातील उच्च न्यायालयातील प्रकरणांची संख्या आणि पुणे परिसरातील अशा प्रकरणांची संख्या यांची तुलना केली असता पुण्याची आकडेवारी अधिक आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीतही तसेच आहे. मग कोणत्या निकषावर हे खंडपीठ मंजूर करावे असा प्रश्न आहे.
ओक पुढे म्हणाले, औरंगाबाद व नागपूर येथे उच्च न्यायालयाची खंडपीठे आहेत. यातील औरंगाबाद हे ठिकाण निजाम राजवटीत होते. तो भाग महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट झाला. त्यामुळे त्या परिसरातील नागरिकांचा न्याय हक्कांचा विचार होण्याकरीता औरंगाबादला खंडपीठ मंजूर करण्यात आले. हीच बाब नागपूरची. हा भाग पूर्वी मध्य प्रांतात होता. त्यानंतर तो महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट झाला. तेथील नागरिकांच्या न्याय हक्कासाठी नागपुरात खंडपीठ स्थापन झाले. कोल्हापूरच्या बाबतीत मात्र असाही निकष लावता येणार नाही. कोल्हापूर हे स्वतंत्र संस्थान होते. ते भारतीय संघ राज्यात विलीन झाले. यामुळे तेथील नागरिकांच्या पूर्वी असलेल्या न्याय हक्कांचे संरक्षण करण्याकरीता खंडपीठ हवे अशी मागणी झाली असती तर स्वतंत्र विचार करता आला असता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधिशांनी आपली भिन्न मते वेगवेगळ्या वेळी रत्नागिरी येथे व्यक्त केली आहेत. सध्यातरी ओक यानी व्यक्त केलेल्या विचारांप्रमाणे कोल्हापूरचे खंडपीठ निकषात बसवता येणारे नाही असाच विचार शासन व प्रशासन यंत्रणेत झालेला दिसत आहे. याकरीता आंदोलकांना अधिक अभ्यासपूर्ण रितीने आपले आंदोलन चालवावे लागेल हे स्पष्ट झाले आहे.
न्याय हा गरिबांसाठी हे तत्व पुढे न्यायचे असेल तर गरिबीची विविध कारणे लक्षात घ्यावी लागतील. ही कारणे ज्या क्षेत्रात सर्वाधिक आहेत तेथे न्यायिक व्यवस्था उभी करावी लागेल. तंत्रज्ञानाचा वापर आज वेगवेगळ्या ठिकाणी वाढत आहे. त्याचा वापर कऊन न्याय अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवता येईल का? याचा विचार झाला पाहिजे. आताच्या काळात मुख्य पीठ किंवा खंडपीठाचे ठिकाण कोणते यापेक्षा न्यायालयीन कामकाजामध्ये दूरचे लोक सहभागी होऊ शकतात का? असा प्रश्न आहे. त्यासाठी न्यायाधिकाऱ्यांनी उत्सुकता दाखवली पाहिजे.
रत्नागिरी येथे जिल्हा नियोजन मंडळाच्या खर्चातून तुऊंग आणि न्यायालय यामध्ये आभासी प्रणाली जोडण्यात आली. न्यायिक कामकाजात साक्ष नोंदवण्यासाठी या प्रणालीचा उपयोग अपेक्षित आहे. तुऊंगातील बंदिजन साक्षीच्यावेळी न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याऐवजी आभासी तंत्रज्ञानाच्या प्रणालीचा वापर कऊन आपली साक्ष नोंदवू शकतील. सध्या या यंत्रणेचा वापर किती प्रमाणात सुऊ आहे, अशी विचारणा तऊंग अधिकाऱ्यांकडे केली असता, ते म्हणतात, निम्म्याहून अधिक प्रकरणामध्ये बंदिजन साक्षीकरता न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित होत आहेत.
हे प्रमाण शून्यावर आणणे शक्य आहे का? अशी विचारणा केली असता ते म्हणाले, हे सर्व न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. न्यायिक अधिकाऱ्यांकडे यासंदर्भातल्या आकडेवारीची माहिती विचारली असता त्यांनी ती देण्यास असमर्थता व्यक्त केली. खरे तर सार्वजनिक पैशातून आभासी स्वऊपातील साक्ष नोंदवण्याची प्रणाली उभी करण्यात आली आहे. तिचा वापर कसा होतो याची माहिती लोकांना होणे गरजेचे आहे.
सुकांत चक्रदेव
