कळंगुट, कांदोळी ‘ओडीपी’ला गोवा खंडपीठात आव्हान

पणजी : कळंगुट-कांदोळी ओडीपी 2025 च्या मसुद्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर आव्हान देण्यात आले असून त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने गोवा सरकारला तसेच नगरनियोजन खाते यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले असून पुढील सुनावणी 9 नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे. ‘कळंगुट मतदारसंघ फोरम’ या एनजीओने सदर याचिका सादर केली असून हा मसुदा घटनाबाह्या आहे तसेच गोवा सरकारला तो मसुदा तयार करण्याचे अधिकार नाहीत. शिवाय जमीन वापर नकाशाही सरकार तयार करू शकत नाही, असा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. या प्रकरणी सरकारतर्फे काढण्यात आलेल्या 15 जानेवारी 2023, 23 नोव्हेंबर 2016 आणि 15 डिसेंबर 2022 या अधिसूचना रद्दबादल ठरवा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. कळंगुट – कांदोळी बाह्या विकास आराखडा (ओडीपी) हा नेहमीच वादग्रस्त राहीला असून तेथील जनतेला विश्वासात न घेता तो तयार करण्यात आल्याचे फोरमचे म्हणणे आहे. या संदर्भात जनतेची दिशाभूल करण्यात येत असून तो ओडीपी लादण्यात येत असल्याचा दावा फोरमने केला आहे. आव्हान देण्यात आल्यामुळे हा ओडीपीचा विषय पुन्हा एकदा न्यायालयात गेला असून आता न्यायालय काय निकाल देते याकडे तेथील जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.