रोहित मोन्सेरात – सुरेंद्र फुतार्दो यांच्यात ‘तू तू मै मै’ : फुर्तादो यांच्या काळातच सर्वाधिक भ्रष्टाचार : महापौर
पणजी : शहरातील पे-पार्किंगच्या कंत्राटचा रेंगाळलेला विषय पणजी महापालिकेतील पाशवी बहुमताच्या आधारावर काल सोमवारी गोंधळातच घेण्यात आला. महापौर रोहित मोन्सेरात यांनी गोंधळातच पे-पार्किंगच्या कंत्राटाला मंजुरी दिली. तत्पूर्वी या विषयावर महापौर व माजी महापौर सुरेंद्र फुर्तादो यांच्यात ‘तू तू मै मै’ झाली. राजधानीतील पे-पार्किंगचे कंत्राट देण्याची प्रक्रिया महापालिकेकडून झालेली नाही. पालिका बैठकीत विषय चर्चेला न आणताच पे-पार्किंगची निविदा मागविण्यात आली. पालिका नियमांचे उल्लंघन करून महापालिकेकडून एका विशिष्ट व्यक्तिलाच हे कंत्राट देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महापालिकेने कंत्राट कुणालाही द्यावे, मात्र ते नियम डावलून देऊ नये, अशी मागणी माजी महापौर फुर्तादो यांनी बैठकीत केली.
कंत्राटात भ्रष्टाचार नाही : महापौर
नगरसेवक उदय मडकईकर, सुरेंद्र फुर्तादो आणि ज्योएल आंद्रद यांनी या प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. मात्र, महापौर रोहित मोन्सेरात यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावत महापालिकेने नियम डावलून कंत्राट दिले नसल्याचे स्पष्ट केले. पे-पार्किंगमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार झाला नसल्याने विरोधकांनी केवळ प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी हा विषय ताणून धरू नये, असेही ते म्हणाले.
पैसे कंत्राटदाराच्या खिशात गेले?
सध्याच्या कंत्राटदाराला दिलेली सहा महिन्यांची मुदत ऑगस्टमध्ये संपली होती. तरीदेखील तो बेकायदेशीरपणे पैसे वसूल करत होता. हे पैसे पालिकेला न मिळता कंत्राटदाराच्या खिशात गेले आहेत. निविदा काढणे तसेच मुदतवाढ देणे हे मुद्दे महापालिकेच्या बैठकीत आलेच नव्हते. यामागे त्या कंत्राटदाराला फायदा करून देण्याचा हेतू असण्याची शक्यता आहे, अशी भूमिका माजी महापौर फुर्तादो यांनी घेतली होती.
मुदतवाढ, नवे कंत्राट कायदेशीर
कंत्राटदाराची मुदत 14 फेब्रुवारी 2023 रोजी संपली होती. त्याआधी 27 जानेवारी रोजी महापालिकेच्या बैठकीत त्याला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर जुलैमध्ये निविदा काढण्यात आली. सोहम जुवारकर त्यांनी सर्वाधिक 2.16 कोटीची बोली लावल्याने त्यांना कंत्राट देण्यात आले. त्यांनी सुरक्षा रक्कम म्हणून सुमारे 1 कोटी 60 लाख ऊपये महापालिकेकडे जमा केले आहेत. नवीन कंत्राट 15 ऑगस्ट 2023 पासून सुरू झाले, अशी अट घातली आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त क्लेन मदेरा यांनी बैठकीत दिली.
फुर्तादोंच्या काळातीलच कंत्राट लागू
कंत्राट प्रक्रिया रद्द केली असती तर नवीन प्रक्रिया करण्यासाठी तीन ते चार महिन्यांचा वेळ लागला असता. यामुळे महापालिकेला कोट्यावधी ऊपयांना मुकावे लागले असते. फुर्तादो हे जरी कंत्राटाचा मसुदा दाखवला नसल्याचा आरोप करत असले तरी ते दिशाभूल करीत आहेत. ते महापौर असताना जे कंत्राट होते तेच आता लागू करण्यात आले आहे. यामध्ये केवळ दोन गोष्टी नव्या घालण्यात आल्या आहेत. तसेच निविदेची रक्कमही त्यांच्या काळातील निविदेपेक्षा अधिक आहे, त्यामुळे फुर्तादो यांनी नाहक आरोप करू नयेत, असे महापौर म्हणाले.
कंत्राटदाराकडून दोन ठेवी जमा
पे-पार्किंगच्या कंत्राटदाराने करार करण्यापूर्वीच 1.26 कोटी ऊपयांची ठेव (बँक डिपॉझिट) तर 40 लाख ऊपयांची सुरक्षा ठेव (सेक्युरिटी डिपॉझिट) जमा केलेली आहे. त्यामुळेच ते करार होण्यापूर्वीच पे पार्किंगचे शुल्क आकारत आहेत. जर असे झाले नसते आणि नव्याने निविदा मागवली असती तर जमा केलेली ठेव रक्कम पालिकेला परत द्यावी लागली असते. यामुळे महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसला असता, अशी माहिती पालिका आयुक्त क्लेन मदेरा यांनी बैठकीत दिली.
