जनतेच्या लढ्यास पूर्ण पाठिंबा-एड खलप.
वार्ताहर/हरमल
गोव्याचे विलीनीकरण न होता, गोवा वेगळे राज्य म्हणून राहिले. शेतकऱ्यांची भूमी शेतकऱ्यांना मिळवी, कुळ मुंडकार कायदा अस्तित्वात आहे, मात्र जमिनी दुसऱ्याच्या नावावर किंवा विकायला मिळत नाही. आपला प्रयत्न चालू होता. कुळ कायदा लावले, कायदा तसाच आहे. गोव्याचा विकास रेल्वे, विमानतळ आदी सुविधा स्वीकारल्या, त्या लोकसंख्येचा स्फोट झाला,पर्यटन विकास झाला, टीचभर गोव्यावर आक्रमण होत आहेत. ज्या राजकीय लोकांनी विकासाची हमी घेतली त्यांनी जनतेचे हितसंबंध राखले नाहीत. त्यासाठी चालू असलेल्या लोक लढ्यास आपला पूर्ण पाठिंबा असल्याची माहिती माजी केंद्रीयमंत्री एŸड रमाकांत खलप यानी दिली. मांद्रे कॉलेजच्या सभागृहात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी घोषणा केली. गावचे हित राखण्यासाठी प्रत्येक लोकप्रतिनिधीनी तसदी घ्यायला हवी होती. ज्यावेळी टीसीपी कायद्यात कलम 17 बी बदलण्याचा प्रयत्न झाला होता,त्यावेळेस आपण रोखण्याचा प्रयत्न केला,आता त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. सरकारने
प्रादेशिक आराखडा कोपऱ्यात ठेवला आहे, परंतु झोनींग प्लान लोकांच्या माथी मारण्याची तयारी आहे. लोकांनी जमिनी विकू नये, भवितव्यासाठी राखून ठेवा, असे आवाहन एŸड खलप यांनी केले. राज्यात विकास झाला असे म्हटल्यास,मात्र राज्यात बेरोजगारी वाढली हे मोठे अपयश आहे.मंत्री राणे ह्यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेचे आपण स्वागत करतो.मनातील भीती कशी जाईल, ह्याकडे लक्ष द्यावे. जनतेला रस्त्यांवर उतरवू देऊ नका,ही आपली मागणी आहे. पेडण्यातील झोनींग प्लान अन्य ठिकाणी उद्भवू शकतो. सरकार व विरोधकांनी एकत्रित बसून आराखडा निश्चित करा व एकमताने पुढे नेऊया, 50 वर्षाची ग्वाही देऊ.गोव्याची एकता अखंडता टिकवून ठेवूया. ह्या लढ्याला आपल्या शुभेच्छा, हा लढा कानाकोपऱ्यात जाऊ दे.सरकारने भवितव्यची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. सरकारच्या कृतीकडे तऊणाईचे लक्ष आहे.विश्वासात घ्यावे. मंत्री राणे यांनी जबाबदारीने कर्तव्य बजावावे., टीसीपी खाते भूमीशी निगडित आहे,गोवा वाचवा,राखुया.मात्र पैशाच्या हव्यासापोटी मंत्री व सरकारने जनतेला मात्र विकु नये.राखून ठेवण्यासाठी पावले उचलावीत,असे आवाहन एŸड खलप यांनी केले.
पेडणेचे एŸड जितेंद्र गांवकर
पेडण्यातील सरपंच, पंच म्हणजे जनता नव्हे. पेडण्यातील जनतेने किती जागा सेटनल्म?ट झोनसाठी मागणी केली होती,त्याची आकडेवारी आमदार तसेच मंत्री राणे यानी जाहीर करण्याचे आवाहन एŸड जितेंद्र गांवकर यांनी केले. यावेळी उत्तर गोवा सरचिटणीस प्रणब परब, मेलवींन डिसौझा यांनी सरकारच्या कृतीचा निषेध केला.
