कळसा-भांडुरा प्रकरणी अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांचे मत
प्रतिनिधी/ पणजी
जोपर्यंत वन कायदा आणि वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत परवानग्या मिळत नाहीत तोपर्यंत कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी कर्नाटकने काढलेल्या निविदांना फारसे महत्त्व नाही, असे मत राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी व्यक्त केले आहे.
टेंडर फ्लोटिंगने काही फरक पडत नाही. कारण कर्नाटकने वन कायदा, वन्यजीव संरक्षण कायदा इत्यादी अंतर्गत परवानगी घेतली आहे का, हा मुख्य प्रश्न आहे, असे अॅडव्होकेट जनरल पांगम म्हणाले. पांगम यांनी सांगितले की, कर्नाटक जे काही प्रशासकीयदृष्ट्या करत आहे, त्या सर्वांशी गोव्याशी संबंधित नाही. जर कर्नाटककडे ही परवानगी नसेल तर ते प्रकल्पासाठी पुढे जाऊ शकत नाहीत, असेही पांगम यांनी ठामपणे सांगितले.
कळसा, सुर्ला आणि हलतारा नाल्यांवर धरण बांधणे आणि मलप्रभा खोऱ्यात पाणी वळवण्याचे अपूर्ण काम पूर्ण करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने नुकतीच निविदा काढली आहे.
दरम्यान, कर्नाटकला पाणी वळवण्याची परवानगी देण्याच्या म्हादई आंतरराज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी गोव्याने जुलै 2023 मध्ये दाखल केलेली विशेष रजा याचिका 11 नोव्हेंबर रोजी सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे.
