राजस्थान, मध्यप्रदेश, केंद्र सरकार, केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
निवडणूक काळात राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या फुकट्या आश्वासनांची दखल सर्वोच्च न्यायालयानेही घेतली आहे. अशी आश्वासने देण्याची अनुमती राजकीय पक्षांना नसावी. त्यांना अशा आश्वासनांपासून परावृत्त करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी शुक्रवारी करण्यात आली. या प्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकार, केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांना त्यांचे म्हणणे सादर करण्यासाठी नोटीसा पाठविल्या आहेत.
पैशाचा लाचेसारखा उपयोग
करदात्यांनी सरकारकडे जमा केलेल्या पैशाचा उपयोग राजकीय पक्ष मतदारांना लाच देण्यासाठी करतात. विविध वस्तू आणि सेवा विनामूल्य देण्याची आश्वासने निवडणूक काळात दिली जातात. तसेच निवडून आल्यास पैसे देण्याचे आश्वासनही दिले जाते. यामुळे अर्थव्यवस्थेवर कमालीचा ताण पडून ती रसातळाला जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे देशाचे व्यापक हित लक्षात घेऊन फुकटेगिरीची आश्वासने देण्याची प्रथा बंद करण्याचा आदेश राजकीय पक्षांना द्यावा, असे आवाहन याचिकेत करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर म्हणणे मांडण्यासाठी सर्व प्रतिवादींना 4 आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.
आश्वासनांचा प्रश्न
निवडणूक जिंकण्यासाठी मतदारांना फुकट वस्तूंची आश्वासने किंवा थेट पैसे देण्याचे आश्वासन देण्याची प्रथा मोठ्या प्रमाणात आहे. यामुळे मतदारांच्या नि:पक्षपाती मनोवृत्तीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यांना आपल्याकडे आकृष्ट करुन घेण्याचा हा मार्ग अनैतिक आणि बेकायदेशीर आहे, असे अनेक विचारवंतांचे मत आहे. यापूर्वीही न्यायालयांमध्ये अशा आश्वासनांविरोधात दाद मागण्यात आली आलेली आहे. अशी आश्वासने देण्यासंदर्भात तज्ञांमध्येही मतभेद आहेत. काही तज्ञांच्या मते हा राजकीय धोरणाचा भाग असून त्याच्यावर बंधन घालता येणार नाही. तथापि, काही तज्ञांच्या मतानुसार दिलेली आश्वासने कशी पूर्ण करणार, याची माहिती मतदारांना निवडणुकीपूर्वी देण्याचे बंधन राजकीय पक्षांवर घातल्यास अशा प्रथांना आळा बसण्याची शक्यता आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय या संदर्भात कोणती भूमिका घेते याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
