अखेर आपल्याला हवी तशी पालकमंत्रीपदे दिल्लीश्वरांकडून मिळवून उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी बाजी मारली आहे. उपमुख्यमंत्रीपद, इतर दोन पक्षांइतकीच मंत्रीपदं, अर्थमंत्रीपद आणि आता नाराजीनाट्या रंगवून पुण्यासह महत्त्वाची पालकमंत्रीपदंही पटकावली. आता दादा मुख्यमंत्री होणार असेही सांगताहेत. पूर्ण पाच वर्षाचे मुख्यमंत्री करू अशी फडणवीस यांनी घोषणाही केली! दादा असे टेचात असताना शिंदेसेना आणि भाजप पेचात अडकले आहेत.
अजितदादांकडे अशी कोणती जादू आहे की कुठल्याही सरकारमध्ये त्यांचे महत्त्व वाढीस लागतेच? यावर आता कदाचित भाजपमध्ये अधिकचा अभ्यास सुरू होईल. 2019 सालापासून हुलकावणी देणारे मुख्यमंत्रीपद भारतीय जनता पक्षापासून 2024 मध्येसुद्धा हिरावले जाते की काय? अशी शंका जर त्यांच्या मनात दाटून आली तर ती चुकीची ठरणार नाही. राज्यात गतवर्षी सत्तांतर घडवूनसुद्धा मुख्यमंत्रीपद सुटले. प्रत्येक वाद मिटवण्यासाठी मध्यस्थिची जबाबदारी पार पाडायची, मुख्यमंत्रीपदाचा म्हणून एक मान राखायचा. शिवाय उपमुख्यमंत्रीपदातसुद्धा वाटणी! अलीकडच्या काळात तर मुख्यमंत्र्यांनी अजितदादांकडून फिरून आलेली फाईल पुन्हा फडणवीस यांच्याकडे गेली पाहिजे असा निर्णय घेतल्याने अधिकचा वाईटपणा घेण्याची वेळसुद्धा फडणवीस यांच्यावर आली आहे. पालकमंत्रीपद हे नवे प्रकरण. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासह अनेकांना पुण्यासह अनेक महत्त्वाचे जिल्हे सोडावे लागले. हसन मुश्रीफ यांच्यासाठी शिंदे सेनेला कोल्हापूर सोडावे लागले. हा तर शिंदे सेनेसाठीसुद्धा मोठा धक्का. मात्र नाशिक, रायगड, सातारा दिले नाही यातच समाधान. आता कदाचित महामंडळाच्या बोलणीही सुरू होतील. त्यातही राष्ट्रवादीची महत्त्वाचीपदे स्वत:कडे खेचण्याची मास्टरी! म्हणजे आणखी तणाव!! मात्र लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी हा महत्त्वाचा घटक बनणार असल्याने अजितदादांचे महत्त्व दिल्लीश्वरांना अधिक, तिथे अपील नाही! निवडणूक आयोगात शुक्रवारी राष्ट्रवादी कोणाची हा. निर्णय होतोय अशी चिन्हे होती. मोठ्या पवारांनीही काही वेगळा निर्णय होऊ शकतो असे संकेत दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयात सेनेबाबतीत काय निकाल झाला यावर खल झाले. आता आयोग याबाबतीत काय निर्णय घेते यावर बरेचसे अवलंबून असेल. म्हणजे तोपर्यंत राष्ट्रवादी आणि अजित पवार दोन्हीची चर्चा सुरूच राहणार.
बॅकफूटवर शिंदेसेना
शिंदे सेनेच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे या धारणेला ठाकरेसेना आणि खुद्द भाजपनेसुद्धा चांगलेच पिकवलेले आहे. त्यामुळे शिंदे सेनेच्या विरोधातच अध्यक्षांचा निर्णय जाऊ शकतो आणि म्हणूनच विलंब होतोय अशा प्रकारचे एक वातावरण तयार झाले आहे. अर्थात अध्यक्ष नार्वेकर काय निर्णय घेतात यावर सगळे अवलंबून असले तरी शिंदे यांच्या आमदारांना त्यामुळे शांत रहावे लागत आहे. कधीही न बोलणारे धर्मराव बाबा आत्रामसुद्धा अशा काळात अजितदादा 2024 साली मुख्यमंत्री होणार असे छातीठोकपणे सांगत आहेत. तर ज्या अजित पवार यांना विरोध करून आपण ठाकरेंची साथ सोडली त्याच अजितदादांचा जाच पुन्हा सहन करावा लागतो हे आता शिंदे सेनेला सांगताही येणे अवघड झाले आहे. भाजपची बात तर त्याहून न्यारी आहे. अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीच्या वेळी हे तिन्ही पक्ष एकमेकाला समजून घेतात की पुन्हा नाराजी नाट्या होते हे आता दिसून येईल.
सरकारी दवाखान्यातील मृत्यूचे तांडव आणि कमिशनबाजी
सरकारी दवाखान्यांमध्ये औषधाअभावी शेकडो रुग्णांचे मृत्यू होत आहेत. एकट्या नांदेडच्या रुग्णालयात 55 पेक्षा अधिक मृत्यू झाले. संभाजीनगरातही तीच स्थिती. मुख्यमंत्र्यांचे ठाणे असो की उपमुख्यमंत्र्यांचे नागपूर. या मृत्यूच्या तांडवातून तेही चुकले नाहीत. औषधाचा तुटवडा आणि खरेदीची ओरड हे त्यामध्ये कारण असल्याचे पुढे आले. सहा महिन्यांपूर्वी हाफकिन इन्स्टिट्यूट वेळेवर औषध खरेदीचा निर्णय घेत नसल्याने मृत्यू होतात असे सांगितले जायचे. त्यामुळे प्राधिकरण नेमले गेले. त्यांचीसुद्धा तीच ओरड सुरू आहे. त्यातून मृत्यूच्या बातम्या पसरल्या. त्यानंतर आता राज्य सरकार जो दर करार करेल त्यानुसार ठीकठिकाणी औषध खरेदी करावी आणि त्यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाचा निधी वापरात आणावा असे ठरले आहे. वास्तविक जिल्हा नियोजनचा निधी म्हणजे पालकमंत्र्यांची धनाची पेटी! रस्ते, गटारीची कामे काढून कार्यकर्त्यांना गब्बर करायचे की लोकांच्या औषधासाठी पैसे द्यायचे? याचा निर्णय घ्यायचा झाला तर जेवढी रक्कम औषधांसाठी मंजूर आहे तेवढीच खर्च करा असाच आग्रह प्रत्येक जिह्यात होणार आहे. प्रत्यक्षात औषध खरेदीसाठी त्याहून कितीतरी अधिकची रक्कम लागणार हे निश्चित.
तरीही शासनाने असा आधांतरी निर्णय घेण्याचे कारण नव्हते. मुळात या सगळ्या प्रकरणामागे औषध खरेदी मागील कमिशन आहे हे कोणीही मान्य करत नाहीत. सत्तेचे केंद्रीकरण होऊन एकाच ठिकाणी खरेदी सुरू झाली तर पोट दुखणारी एक जमात आहे आणि विकेंद्रीकरण होऊन दर करारानुसार खरेदी सुरू झाली तर जिल्हा पातळीवरच्या अधिकाऱ्यांना पैसे मिळणार म्हणून पोट दुखणारी दुसरी जमात आहे. त्यामुळे परस्परांच्या विरोधात बातम्या पेरणारे अशा प्रकारांना अधिक ठळकपणे सांगत राहणार. प्रत्यक्षात हा प्रश्न सोडवून सर्वसामान्य गरीब रुग्णांना उपचार मिळायचे असतील तर एक सुस्पष्ट धोरण हवे. कमिशनच्या वादात ते कुठेतरी गायब झाले आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारने आरोग्य विम्याच्या रकमेतून उपचाराचे जाळे इतके विस्तारूनसुद्धा आणि कमिशन मिळाल्याने खाजगी दवाखान्यांची संख्या प्रचंड वाढलेली असतानासुद्धा सरकारी दवाखान्यात हे मृत्यू होतात याचीच खरे तर चौकशी झाली पाहिजे. पुण्यातल्या ससून रुग्णालयात एक गुन्हेगार एका वार्डमधूनच अमली पदार्थाच्या तस्करीचे रॅकेट चालवतो, त्याच्यावर गुन्हा दाखल होताच डीन स्वत: त्याच्या ऑपरेशनचे कारण पुढे करतो आणि तो गुन्हेगार सहज त्या वॉर्डमधून पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पळून जातो. हे सगळेच गंभीर आहे. या सरकारी दवाखान्यांमध्ये चालले काय आहे याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. बदनामी कमिशन आणि खाबुगिरीमुळे होतेय, बळी मंत्र्याला द्यावे लागू शकते!
शिवराज काटकर
