केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या एनआयए, एटीएस, एसटीएफला सूचना : दहशतवादविरोधी यंत्रणांना नव्या पद्धतींचा वापर करावा लागणार
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
सर्व दहशतवादविरोधी यंत्रणांनी कठोर भूमिका अवलंबून नवे दहशतवादी गट निर्माण होणार नाहीत हे पहावे. आम्हाला केवळ दहशतवाद नव्हे तर दहशतवाद्यांयच पूर्ण इको सिस्टीमला नष्ट करावे लागणार आहे. एनआयए, एटीएस आणि एसटीएफने चौकशीपुरती मर्यादित न राहता दहशतवाद्यांना रोखण्यासाठी नव्या पद्धतींचा वापर करावा. दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी नवी पावले उचलावीत असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्लीत आयोजित एनआयएच्या दोन दिवसीय दहशतवादविरोधी परिषदेत बोलताना म्हटले आहे. मोदी सरकारच्या कठोर निर्णयांमुळेच जम्मू-काश्मीर, नक्षलप्रभावित भाग आणि ईशान्येतील हिंसा कमी करण्यास मोठे यश मिळाले आहे, परंतु यावर आणखी काम करावे लागणार असल्याचे उद्गार शहा यांनी काढले आहेत. दहशतवादविरोधी लढाईत जागतिक स्तरापासून तळागाळापर्यंत सहकार्याची आवश्यकता आहे. यात देशाच्या विविध राज्यांसोबत आंतरराष्ट्रीय सहकार्य देखील सामील आहे. याकरता आम्हाला टीम इंडियाच्या भावनेसह काम करावे लागेल. केंद्रातील मोदी सरकार क्रिप्टो, हवाला, नार्को टेरर फंडिंगमुळे उभ्या ठाकलेल्या आव्हानांवर कठोर भूमिका अवलंबित असल्याचे शाह म्हणाले. केंद्र सरकार देशातून दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी प्रयत्नशील आडहे. दहशतवादाबद्दल झिरो टॉलरन्सच्या धोरणामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे व्हिजन असल्याचे शहा यांनी म्हटले आहे.
नक्षलवादासंबंधी आज बैठक
केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दिल्ल्लीत नक्षलवादाच्या समस्येची समीक्षा केली जाणार आहे. या बैठकीत बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगणा, मध्यप्रदेश, झारखंड, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल आणि केरळचे मुख्यमंत्री तसेच त्या राज्यांचे गृहमंत्री किंवा त्यांचे प्रतिनिधी सामील होऊ शकतात. या राज्यांमध्ये नक्षलवादाची समस्या आहे. तसेच बैठकीत केंद्रीय गृहसचिव, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांचे वरिष्ठ अधिकारी, केंद्र तसेच राज्य सरकारांचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी देखील सामील होणार आहेत. नक्षलवादग्रस्त राज्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारची प्रतिबद्धता पूर्ण करणे हा या बैठकीचा उद्देश आहे.
नक्षली घटनांमध्ये घट
केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे नक्षलवादाची समस्या रोखण्यास बऱ्याचअंशी यश मिळाले आहे. जोपर्यंत देशातून नक्षलवाद अन् माओवादाची समस्या पूर्णपणे समाप्त होत नाही, तोवर देश आणि यामुळे प्रभावित राज्यांचा पूर्ण विकास शक्य नसल्याचे केंद्र सरकारचे मानणे आहे. नक्षलवाद अनेक दशकांपासून देशासमोरील महत्त्वाचे सुरक्षा आव्हान ठरले आहे. नक्षलवादाच्या धोक्याला सामोरे जाण्यासाठी गृह मंत्रालय 2015 पासून ‘राष्ट्रीय धोरण आणि कार्ययोजने’वर काम करत आहे. या धोरणात हिंसेबद्दल शून्य सहिष्णूता बाळगण्यात यावी असे म्हटले गेले आहे. तसेच विकासात्मक घडामोडींना वेग देत नक्षलग्रस्त क्षेत्रांमधील लोकांपर्यंत मदत पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट आहे.
