महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षातील एक महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर वाजवी काळात निर्णय घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश लक्षात घेऊनही न्यायास विलंब केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले आहेत. हे ताशेरे योग्यच आहेत. ज्या विधानसभेत आणि त्याच्या बाहेर हे सत्तानाट्या घडले त्याचे आमदार म्हणून नार्वेकर हे साक्षीदार होते. त्यांना या प्रकरणातील कोणतीही कल्पना नाही अशातला भाग नाही. विधानसभेच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड होताना याच मंडळींनी त्यांना मतदान केलेले आहे, हेही विसरता येत नाही. अशावेळी विधानसभा अध्यक्ष म्हणून असलेला त्यांचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत जपला आहे. त्यामुळे इतका वेळ न दवडता नार्वेकर यांच्याकडून निर्णयाची अपेक्षा होती. मात्र त्यांनी अगदी सुरुवातीपासूनच जो युक्तिवाद केला तो त्यांच्या वकीली पेशाला साजेसा असला तरी महाराष्ट्राचे एक मान्यवर राजकारणी म्हणून पटणारा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाला निर्णय घ्यायला जितका वेळ लागला तितकाच वेळ अध्यक्ष नार्वेकर यांना लागण्याची तशी आवश्यकता नाही. कारण ज्या सभागृहात हे सगळे घडले आहे त्या सभागृहात ते सदस्य म्हणून उपस्थित होते. सभागृहाच्या बाहेर ज्या घटना घडल्या त्याबाबत त्यांनी संबंधितांकडून माहिती घेऊन दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून निकाल देण्यास इतका वेळ लागण्याची खरोखरच आवश्यकता नव्हती. विरोधी बाजू कडून याबाबत सातत्याने वेळ काढूपणा सुरू असल्याचा होणारा आरोप लक्षात घेतला तर अध्यक्षांनी हा आरोप आपल्यावर होऊ नये म्हणून तरी गतीने कामकाज करणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. अर्थात विरोधी बाजूकडून याबाबतीत सत्ताधारी पक्षाला जास्तीत जास्त वेळ काढता यावा आणि विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत हा खटला असाच चालावा अशा पद्धतीने कामकाज सुरू असल्याचा आरोप करण्यास संधी मिळाली आहे. बंडखोर आमदार भरत गोगावले यांनी यापूर्वी तसेच जाहीर वक्तव्य सुद्धा केलेले होते. त्यामुळे याबाबतीत आरोप होणार हे निश्चित होते. अलीकडे झालेल्या सुनावणी वेळी आपल्याला काही कागदपत्रे मिळाले नाहीत असे शिंदे गटाच्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांना सांगितले आणि त्यांनी पुन्हा त्यांना दोन आठवड्याची मुदत देऊ केली. त्यानंतर सुद्धा ठाकरे गटाच्या आमदारांकडून आणि वकिलांकडून आरोप झाले. सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष दीर्घकाळ निक्रिय कसे राहू शकतात? आम्ही याचिका केल्यानंतर त्यांनी कारवाई करण्यासाठी पाऊल उचलले. पण ही कारवाई म्हणजे निव्वळ विनोद आहे अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना आदेश देणे योग्य नाही, तो त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात हस्तक्षेप ठरेल अशी भूमिका महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडली. मात्र अध्यक्षांचे संवैधानिक अधिकार जपण्यासाठी न्यायालयाने त्यांना वाजवी वेळेत निकाल देण्याचे आदेश दिलेले होते याकडे या युक्तिवादात दुर्लक्ष झालेले आहे. त्यामुळेच विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांची जाणीव करून देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या निर्देशांचा आदेश आणि प्रतिष्ठा राखली जावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार विधानसभा अध्यक्ष हे ‘लवाद’ आहेत आणि ‘लवाद’ या नात्याने ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात, याची आठवण करून द्यावी लागली आहे. 11 मे ते 18 सप्टेंबर या कालावधीत निकाल झाला नाही. तरीही यामध्ये दिरंगाई किंवा घाई केलेली नाही अशी भूमिका मांडत विधानसभा अध्यक्षांनी संविधानातील तरतुदीचे पालन करून निर्णय घेतला जाईल असे पहिले मत मांडले आहे.
अध्यक्षांना त्यांची बाजू मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. ती समजूनही घेता आली असती. मात्र याच राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सुद्धा अशाच पद्धतीने फुटला आहे. निवडणूक आयोगाने या पक्षात फूट पडली हे आता मान्य केले आहे. मात्र त्यापूर्वी झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात या विषयावर अध्यक्ष म्हणून नार्वेकर यांची कोणतीही भूमिका नव्हती. जर त्या प्रकरणात कोणी तक्रार केली असती तरच त्यांनी हस्तक्षेप केला असता. म्हणजेच जोपर्यंत जसे चालले आहे तसेच चालू द्या अशी भूमिका पिठासीन अधिकाऱ्यांनी घेतली. एका दृष्टीने राज्यात जे काही सुरू आहे ते लोकशाही म्हणून मान्य करणे अवघड आहे. पक्षांतर्गत बंदी कायद्याला वळसा घालून झालेली ही कामगिरी दुर्लक्ष करण्यासाठी नाही. सर्वसामान्य जनतेला सुद्धा यातील बारकावे माहित झाले आहेत आणि त्याचे परिणाम लोकांच्या प्रतिक्रियेतून जाणवत आहेत. अशा काळात विधानसभा अध्यक्षांच्या वर ताशेरे ओढले गेले आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांची भूमिका बजावताना अशा पद्धतीने ताशेरे उडायला लागणे लोकशाहीच्या दृष्टीने हिताचे नाही. मुळातच घटनात्मक पेच निर्माण होऊ नये म्हणून न्यायालयाने अध्यक्षांचा हक्क मान्य करून त्यांच्याकडे निकालाची जबाबदारी सोपवलेली आहे. अशावेळी एक घटनात्मक प्रमुख म्हणून न्यायाधीशाच्या भूमिकेतच त्याकडे पाहणे आवश्यक आहे. अध्यक्ष नार्वेकर आपल्या भूमिकेला जागतील अशी आशा करूया. निवडणूक आयोगाकडून महाराष्ट्रात पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक वेळेत न घेण्याबद्दल अद्याप कोणी विचार केला नसली तरी निवडणूक आयोग ज्या पद्धतीने वागले आहे त्यावरून त्यांची कामगिरी तटस्थ नाही हे सिद्ध झाले आहे. एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी असेल तरच पोटनिवडणुका होत नाहीत. प्रत्यक्षात पुण्याच्या बाबतीत 15 महिने शिल्लक असताना निवडणूक आयोगाने ही निवडणूक का टाळली याचा जाब अध्याप विरोधी पक्षांनीही विचारलेला नाही. मात्र कसबा पोटनिवडणुकीचा निकाल विरोधात गेल्याने हा प्रकार घडला हे त्याचे एक कारण घडते आणि तीच धारणा बनावी अशी ही कृती आहे. घटनात्मक पदावरील व्यक्तींकडून जी अपेक्षा नाही तेच घडते आणि म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाला दखल घ्यावी लागते हे लक्षात घेतले पाहिजे.
