ममता बॅनर्जींनी पकडली होती सप खासदाराची कॉलर : राजनीति प्रसाद यांनी सभापतींवर फेकली विधेयकाची प्रत
नव्या संसद भवनात मंगळवारी महिला आरक्षणासंबंधी नारी शक्ती वंदन अधिनियम नावाने विधेयक केंद्र सरकारने सादर केले आहे. हे विधेयक संमत करविण्यासाठी 20 सप्टेंबर रोजी चर्चा होणार आहे. तर 21 सप्टेंबर रोजी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या अंतर्गत महिलांना संसद अन् विधानसभांमध्ये आरक्षण मिळणार आहे.
पुन्हा एकदा चर्चेत येणारे हे विधेयक पहिल्यांदाच सादर करण्यात आलेले नाही. यापूर्वी अनेकदा हे सभागृहात मांडण्यात आले, ज्यावेळी अनेक अराजक दृश्यं देखील दिसून आली. महिलांसाठी संसद अन् विधानसभांमध्ये जागा राखीव ठेवण्यासाठीचे विधेयक 1996 मध्ये एच.डी. देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सर्वप्रथम सादर केले होते. यानंतर अनेक सरकारांनी हे विधेयक संमत करविण्यासाठी सादर केले, परंतु दरवेळी इच्छाशक्ती आणि सर्वसंमती होऊ न शकल्याने ते संमत होऊ शकले नाही. 2008 मध्ये संपुआ सरकारने हे विधेयक पुन्हा मांडले आणि 2010 मध्ये राज्यसभेत या विधेयकाला संमतीही मिळाली, परंतु यादरम्यान या विधेयकाला लोकसभेत सादर करण्यात आले नव्हते.
संयुक्त मोर्चा सरकारकडून पहिले पाऊल
12 सप्टेंबर 1996 रोजी पहिल्यांदा महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले होते. 13 पक्षांची आघाडी असलेल्या संयुक्त मोर्चा सरकारमधील कायदा राज्यमंत्री रमाकांत खलप यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले होते. परंतु यादरम्यान आघाडीत सामील जनता दलाचे अनेक नेते आणि अन्य पक्ष या विधेयकाच्या विरोधात होते. याच्या दुसऱ्या दिवशी माकपच्या गीता मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली, ज्यात ममता बॅनर्जी, मीरा कुमार, नितीश कुमार, शरद पवार, उमा भारती, सुषमा स्वराज समवेत 31 सदस्य सामील होते. या समितीने अनेक शिफारसी केल्या, ज्यात महिलांना किमान एक तृतीयांश आरक्षण मिळावे ही सूचनाही सामील होती. समितीने डिसेंबर 1996 मध्ये अहवाल सादर केला होता. या अहवालाला प्रचंड विरोध झाला आणि विरोध करणाऱ्या नेत्यांमध्ये नितीश कुमार यांचाही समावेश होता. त्यांनी ओबीसी महिलांसाठीही आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली होती. यानंतर अनेकांच्या विरोधानंतरही 16 मे 1996 मध्ये विधेयक चर्चेसाठी लोकसभेत मांडण्यात आले. परंतु सत्तारुढ आघाडीतच याला मोठा विरोध झाला. संयुक्त मोर्चाचे सरकार विरोधामुळे हे विधेयक संमत करवू शकले नाही आणि लोकसभेचा कार्यकाळ संपण्यासोबत हा विषय मागे पडला.
1998 मध्ये अराजक दृश्य
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारने 1998 पासून 2004 पर्यंत अनेकदा हे विधेयक संमत करविण्याचा प्रयत्न केला. यादरम्यान 1998 मध्ये पहिल्यांदा लोकसभेत अराजक दृश्य दिसून आले होते. विधेयकाच्या विरोधात होत असलेल्या गोंधळादरम्यान राजद खासदार सुरेंद्र प्रसाद यादव यांनी लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी यांच्याकडून विधेयकाच्या प्रती हिसकावून घेत त्या फाडून टाकल्या होत्या.
ममता बॅनर्जींचा संताप अनावर
त्यानंतर त्याचवर्षी डिसेंबरमध्ये गोंधळ दिसून आला होता. 11 डिसेंबर 1998 रोजी पुन्हा एकदा विधेयक संमत करविण्यासाठी मांडले गेले. यादरम्यान गोंधळ होऊ लागला आणि याचदरम्यान सभापतींच्या आसनाकडे जाण्यापासून रोखण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी समाजवादी पक्षाचे खासदार दरोगा प्रसाद सरोज यांची कॉलर पकडली होती. त्यादरम्यान मुलायम सिंह यादव आणि राजद खासदार रघुवंश प्रसाद यांनी या विधेयकाला घटनाबाह्या ठरविले होते.
नितीश कुमारांचा यू-टर्न
6 मे 2008 रोजी संपुआ सरकारने या घटनादुरुस्ती विधेयकाला राज्यसभेत मांडले आणि त्यानंतर स्थायी समितीसमोर वर्ग केले. यानंतर 17 डिसेंबर 2009 रोजी समितीने विधेयकावर सहमती दर्शविली. यापूर्वी महिला आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या नितीश कुमार यांनी विधेयकाला समर्थन दिले. त्यादरम्यान नितीश कुमार यांचा हा यू टर्न त्यांच्याच पक्षाचे वरिष्ठ नेते शरद यादव यांच्यासाठी मोठा झटका ठरला होता. शरद यादव यांची यामुळे चांगलीच फजिती झाली होती.
‘लालू के लोग’
हे विधेयक संमत होण्याच्या एक दिवस आधी राज्यसभेत मोठा गेंधळ झाला होता. त्यादरम्यान सप खासदार नंदकिशोर यादव आणि कमाल अख्तर हे तत्कालीन सभापती हामिद अंसारी यांच्या मेजवर चढले होते. नंदकिशोर यांनी मायक्रोफोनच उपटून काढले होते. तर त्यादरम्यान ‘लालू के लोग’ म्हणवून घेणाऱ्या राजनीति प्रसाद यांनी विधेयकाची एक प्रत फाडून सभापतींवर फेकली होती. सपचे वीरपाल सिंह यादव, लोजपचे साबिर अली, राजदचे सुभाष यादव अन् अपक्ष खासदार एजाज अली यांनीही चर्चा रोखण्याचा प्रयत्न केला होता. या गोंधळानंतर 7 खासदारांना गैरवर्तनासाठी निलंबित करण्यात आले होते. तर तृणमूल काँग्रेसने मतदानात भाग घेतला नव्हता आणि बसप खासदारांनी सभात्याग केला होता.
लोकसभेत सादर होऊ शकले नाही विधेयक
राज्यसभेत 2010 मध्ये विधेयक संमत झाले तरीही संपुआ सरकारने भाजप तसेच डाव्या पक्षांच्या समर्थनानंतरही ते लोकसभेत मांडण्याची इच्छाशक्ती दाखविली नव्हती. कुठलेही विधेयक राज्यसभेत संमत झाल्यावर ते समाप्त होत नाही, याचमुळे महिला आरक्षण विधेयक अद्याप सक्रीय आहे. परंतु मोदी सरकारने नवे विधेयक मांडल्याने जुन्या विधेयकाला फारसा अर्थ राहणार नाही.
