देशात विरोधकांच्या एकजुटीची इंडिया आघाडी स्थापन झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर नव्या संसद इमारतीत आजपासून सुरू होणारे पहिलेच पाच दिवशीय विशेष अधिवेशन सध्या चर्चेचा विषय आहे. तोंडावर हिवाळी अधिवेशन असताना आणि 28 मे रोजी नव्या इमारतीचे उद्घाटन केले असताना हे विशेष अधिवेशन असे मध्येच घेण्याचे कारण काय असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. संसदेच्या गेल्या 75 वर्षातील कामगिरीचा आढावा, गौरवाच्या आणि चिंतनाच्या क्षणांवर या अधिवेशनात विचार प्रकट करण्याची सरकारची इच्छा आहे असे सांगितले जात आहे. पहिला दिवस तर याचसाठी समर्पित करण्यात आला आहे. मात्र हे विशेष अधिवेशन 15 ऑगस्ट रोजी आयोजित करण्यात आले असते तर ते त्या निमित्ताने केले आहे अशी चर्चा झाली असती. मध्येच अचानक एका तारखेला ते आयोजित करण्यामागे केंद्र सरकारचा काही वेगळा हेतू असावा असे मानले जात आहे. देशात सध्या सत्तेविरुद्ध निर्माण होऊ घातलेले वातावरण बदलण्यासाठी या विशेष अधिवेशनात कोणता नवा कायदा संसदेच्या पटलावर येतो का याबाबत उत्सुकता लागून राहिलेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे धक्का तंत्राबद्दल प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे आपल्या एकीने लोकसभेतील मोदींच्या जागा निवडणुकीत कमी होतील असे मांडे खाणाऱ्या विरोधकांना पंतप्रधान या निमित्ताने धक्का देण्याच्या तयारीला लागले आहेत, अशी चर्चा आहे. त्यादृष्टीने हे अधिवेशन वातावरण बदलणारे ठरू शकते. त्यामुळे सरकारने अद्याप स्पष्ट न केलेला त्यांचा असा काही अजेंडा आहे का? समान नागरी कायदा, महिला आरक्षण कायदा असे काही नवीन विषय पंतप्रधान पटलावर आणतात का? याबाबत उत्सुकता आहे. समान नागरी कायदा केंद्राला काही बाबतीत त्रासदायक असल्याने वादाचा मुद्दा टाळला जाऊ शकतो. कोरोना नंतरच्या विविध निवडणुकांमध्ये 80 कोटी लोकांना रेशनवर धान्य दिल्याचा मुद्दा संकट काळात महिलांना महत्त्वाचा वाटला होता. तो वर्ग यापुढेही आपल्या सोबत राहायचा असेल तर आपण महिलांसाठी काही करत आहोत आणि त्यांच्या सक्षमीकरणासाठीच विधिमंडळांमध्ये महिलांचा टक्का वाढवण्याचा कायदा ते आणतील, अशी एक चर्चा आहे. पुरुष उमेदवारांची संख्या घटते म्हणून विरोध होत आला आहे. काँग्रेसच्या काळात तर राज्यसभेत विधेयक संमत झाले मात्र शेवटच्या क्षणी लोकसभेत एकमत होऊ शकले नाही. संसद बरखास्त झाल्याने ते विधेयक आपोआप रद्द झाले. दशकभरापूर्वी घडलेल्या या इतिहासाला उजळणी देत पंतप्रधान महिला आरक्षण विधेयक ऐनवेळी आणतील. अर्थात आपली जागा जाणार असेल तर भाजपमधूनही अनेक मंडळी बंड करतील असा कयास आहे. मात्र अशा गोष्टींना मोडीत काढत आजपर्यंत नरेंद्र मोदी यांची पक्षांतर्गत कणखर वाटचाल सुरू असल्याने ते हाणून पाडण्याचे धाडस भाजपच्या कोणातच नाही.
नाही म्हणायला लोकसभेचे चार कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा अजेंडा विधी आणि न्याय राज्यमंत्री यांनी पुढे ठेवला आहे. त्यामध्ये बहुचर्चित निवडणूक आयुक्ताच्या नियुक्तीचा कायदाही आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी समिती स्थापन करताना त्यामध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशी समिती स्थापन करून निर्णय घेण्याबाबतचा आदेश दिला होता. सरकारने विरोधात कायदा करत पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि विरोधी पक्षनेते यांची निवड समिती नेमण्याचे घाटले आहे. शिवाय निवडणूक आयुक्तांचे पद हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या बरोबरीचे मानले जायचे. ते आता कॅबिनेट सचिवाच्या दर्जाचे होणार आहे. परिणामी निवडणूक आयुक्त हे पद एका राज्यमंत्र्याच्या दर्जाचे होऊन कॅबिनेट मंत्री दर्जाच्या व्यक्तीवर कारवाई करताना या पदावरील व्यक्तीचा प्रभाव कितपत राहील? याबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचा दर्जा असल्याने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून बाजूला काढायचे तर महाभियोगासारखी अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण करावी लागत होती. आता त्याचे काय होणार आणि या पुढच्या काळात निवडणूक आयुक्त या पदाची महती शेषन यांच्या काळात होती तेवढी राहणार का? हा प्रश्न आहे. विरोधक या अधिवेशनात यावर चर्चा न करता सभागृह सोडणार की लढणार हा सुद्धा प्रश्न आहे. वास्तविक सरकारचे बहुमत असल्याने इथे हे कायदे थांबवता येणे अशक्य आहे. पण, किमान त्यावर विरोधाची जबाबदारी विरोधकांनी पार पाडणे अगत्याचे आहे. या कायद्याप्रमाणेच इतर तीन कायद्याचेही आहे. प्रेस अॅक्टमध्ये होणाऱ्या बदलाला एडिटर्स गिल्डने विरोध केला आहे. वृत्तपत्राच्या नोंदणी आणि स्वयं प्रतिज्ञापत्रासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे जाण्याची तांत्रिक गोष्ट वगळून थेट प्रेस रजिस्टारनाच सर्व अधिकार देण्याचा सरकारचा इरादा आहे. यातील तांत्रिक बाजू सुटसुटीत असली तरी राजकीयदृष्ट्या विरोधक किंवा विरोधी मत मांडणाऱ्या वृत्तपत्रांबाबत केंद्र सरकारची एकाधिकारशाही यातून वाढेल असा आरोप केला जात आहे. याशिवाय पोस्ट अॅक्टमध्ये बदल करून संशयास्पद पार्सल कस्टमच्या नियमाप्रमाणे फोडण्याचा कायदा तसेच महसुली दावे आणि न्याय क्षेत्रात दलाली करणाऱ्या लोकांची दलाल म्हणून यादी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी, जिल्हा न्यायाधीश आणि वरिष्ठ न्यायाधीशांना देण्याचा एक कायदाही या विशेष अधिवेशनात लोकसभेच्या पटलावर असेल. पण केवळ या चार कायद्यांसाठी विशेष अधिवेशन बोलावले आहे हे पचनी पडणारे नाही. अधिवेशन बोलावून मोदी यांनी देशाची उत्सुकता ताणली आहे. आता त्यांना काय घडवायचे आहे ते या पाच दिवसातच समजेल!
