आफ्रिकन देशांना भारताकडून मिळाला न्याय
कित्येक वर्षांपासून रखडलेली मागणी भारतातील जी-20 समूहाच्या शिखर बैठकीत मान्य झाल्याने आफ्रिकन युनियनला एकविसावा कायम सदस्य म्हणून या गटात समाविष्ट करण्यात आले. नवी दिल्ली येथे झालेल्या जी-20 समुहात 55 सदस्यीय आफ्रिकन युनियनला मान्यता मिळाल्याने या आर्थिक विषयक मंचावर त्यांना प्रतिनिधित्व देण्याचे काम भारताने केले आहे.
गेल्यावर्षी इंडोनेशियातील बाली येथे घेण्यात आलेल्या जी-20 शिखर परिषदेत केवळ रशिया आणि युक्रेन विरोधातील ठरावावर निष्फळ चर्चा झाल्याने आफ्रिकन देशांच्या समूहाला ताटकळत ठेवण्यात आले होते. यंदाच्या वर्षात भारताला जी-20 समूहाचे अध्यक्षपद मिळाल्याने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या गटाच्या हरएक घडामोडींवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. अर्थातच यासाठी डिसेंबर 2022 ते ऑगस्ट 2023 पर्यंत सदस्य देशांच्या शिष्टमंडळांच्या 220 बैठकांचे आयोजन केले होते. भारतातील 60 शहरांतून या बैठकांचे नियोजन केले होते. आदरतिथ्यात कोणत्याही परिस्थितीत उणीव राहणार नाही, याची केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट सचिवांबरोबरच पंतप्रधानांचे कार्यालय नित्यनेमाने शहानिशा करीत असत. मंत्री स्तरावरील बैठकांवर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल जातीने लक्ष ठेवून होते. त्याचप्रमाणे त्यांच्या सुरक्षेची पूर्ण जबाबदारी गृहमंत्री अमित शहा सांभाळत असत. अगदी छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी केंद्र सरकारचे पथक बैठक स्थान असलेल्या राज्य सरकारबरोबर सातत्याने पाठपुरावा करीत असत.
जी-20 शिष्टमंडळांची बडदास्त ठेवण्याबरोबरच प्रत्येक बैठकीच्या पटलावर असलेल्या प्रत्येक विषयावर सखोल विचार विमर्श करूनच तो तडीस नेण्यासाठी सुरुवातीपासूनच प्रयत्न करण्यात आले. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मर्जीतील आणि निती आयोगाचे अमिताभ कांत यांची शेरपा म्हणून निवड केली होती. त्यांनी आपली निवड सार्थ ठरवत 9 आणि 10 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सदस्य देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर बैठकीत पटलावर ठेवलेले सर्वच्या सर्व विषय एका सूरात पारीत करण्यात आले. त्यात कित्येक वर्षांपासून भिजत पडलेला आफ्रिकन देशांना जी-20 गटात समाविष्ट करण्याचा मुद्दाही तडीस नेला.
भारताला जी-20 चे अध्यक्षपद मिळाल्यापासून प्रत्येक विषयाचा मूळापासून सखोल अभ्यास आणि त्यावर घडवून आणलेली सकारात्मक चर्चा आणि कटुता निर्माण करणाऱ्या विषयाला असलेल्या विविध पैलूंचा साकल्याने विचार करण्यास भाग पाडून तो विषय वेगळ्या पद्धतीने शिखर परिषदेत चर्चेसाठी ठेवण्यात भारताला यश मिळाले. आफ्रिकन युनियन हा 55 देशांचा समूह असूनही त्याला जी-20 गटात स्थान मिळणे कठीण बनले होते. वीस देशांच्या या गटाची स्थापना आर्थिक विषयांवर आधारीत असल्याने आफ्रिकन देशांच्या समूहाला त्यात समाविष्ट करून काय साध्य होणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. या प्रश्नाला उत्तर म्हणून भारतीय अधिकाऱ्यांनी सर्व 55 देशांपाशी असलेल्या नैसर्गिक बहुमूल्य स्त्राsतांचा अभ्यास करून त्याचा जगाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी कशाप्रकारे फायदा करून घेता येईल आणि उलटपक्षी आफ्रिकन युनियनच्या सदस्य देशातील नागरिकांना सामाजिक दृष्टीकोनातून कशाप्रकारे फायदा होईल याचा आलेख सादर केला. भारत सरकारने जी-20 समूहाचा अध्यक्ष या नात्याने आफ्रिकन युनियन संदर्भात घेतलेली भूमिका नाकारणे अन्य सदस्य देशांना शक्य नसल्याने अखेर आफ्रिका खंडावरील 55 अविकसीत आणि विकसनशील देशांना जागतिक आर्थिक मंच मिळवून देण्यात यश मिळाले.
पुढील वर्षी ब्राझीलमध्ये होणारी ही शिखर परिषद जी-20 नव्हे तर जी-21 समूहाच्या प्रमुखांची होणार आहे. अर्थातच नव्यानेच कायम सदस्य बनलेल्या आफ्रिकन युनियनचे मंत्री, अधिकारी 1 डिसेंबरपासून सुरु होणाऱ्या जी-21 समूहाच्या बैठकांना अधिकृतपणे उपस्थित राहणार आहेत. भारतासाठी ही फार मोठी उपलब्धी आहे. आफ्रिका खंडावर गांधीजींचा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. त्यात आता या खंडावरील 55 देशांना एका जागतिक मंचावर कायम सदस्यत्व मिळवून देणारा भारत अशी एक नव्याने ओळख मिळाली आहे. या बहुतांश आफ्रिकन देशांबरोबर अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, चीन आणि युरोपियन युनियन संबंध ठेऊन आहेत. कारण या देशांत मौल्यवान खनिजे दडलेली आहेत. या खनिजांवर डोळा ठेऊन संबंध जोडलेल्या या विकसीत आणि श्रीमंत देशांनी आफ्रिकेतील या अविकसीत आणि विकसनशील देशांच्या उन्नतीसाठी कधी विचारही केला नाही. तो विचार भारत सरकारने करून आपल्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या एका जागतिक मंचाची द्वारे खूली करून 1.43 अब्ज नागरिकांना त्यांच्या उद्धाराचे एक नवे साधन मिळवून दिले.
आफ्रिका खंडावरील या 55 देशांत जगातील 40 टक्के सोन्याचा साठा दडलेला असून 90 टक्के क्रोमियम आणि प्लुटोनियमचा ठेवा आहे. तसेच मौल्यवान असे डायमंड, कोबाल्ट, प्लॅटिनम आणि युरेनियमचे साठेही विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहेत. शेतीसाठी लागणाऱ्या सुपीक जमिनीचा जगातील 65 टक्के भूभाग याच देशांपाशी आहे. त्याचबरोबर भारताला संयुक्त राष्ट्र संघात कायम सदस्यत्व मिळविण्यासाठी लागणारी 55 मते, जी-20 अर्थात जी-21 समूह गटात नव्यानेच समाविष्ट झालेल्या आफ्रिकन युनियनपाशी आहेत.
प्रशांत कामत
