वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारतीय दंड विधानातील देशद्रोहाच्या तरतुदीच्या वैधतेची पडताळणी करण्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सोपविले आहे. भारतीय दंड विधानातील अनुच्छेद 124 अ हा देशद्रोहविरोधी कायदा म्हणून प्रचलित आहे. या अनुच्छेदाला आव्हान देणाऱ्या काही याचिका सर्वोच्च न्यायालात प्रलंबित आहेत. आता त्यांची हाताळणी 5 सदस्यांचे घटनापीठ करणार आहे.
सध्या या प्रकरणाची हाताळणी 3 सदस्यीय पीठाकडे होती. या पीठाचे नेतृत्व सरन्यायाधीश धनंचय चंद्रचूड करीत होते. या अनुच्छेदासंबंधात याचिकांमध्ये काही महत्वाचे घटनात्मक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण किमान 5 सदस्यांच्या घटनापीठासमोर देण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदणी कार्यालयाकडे सर्व कागदपत्रे देण्यात येत असून कार्यालयाला ती सरन्यायाधीशांकडे पुढील निर्णयासाठी देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश हे प्रकरण घटनापीठाकडे हस्तांतरीत करतील, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले असल्याने आता हाताळणी पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक सदस्यांच्या घटनापीठाकडेही दिली जाऊ शकते. सर्वसाधारणत: सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात 5 किंवा 7 किंवा 9 न्यायाधीश असतात. यापेक्षा मोठे पीठही असू शकते. घटनापीठात नेहमी न्यायाधीशांची संख्या विषम असते.
भारतीय दंड विधानाच्या अनुच्छेद 124 अ चा केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारांकडून मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग केला जातो असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच ही तरतूद ब्रिटीशांनी त्यांच्या राजकीय लाभासाठी केली होती. आता स्वतंत्र भारतात देशद्रोहाचा अनुच्छेद कायद्यांमध्ये असण्याची काहीही आवश्यकता नाही, असाही मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. केंद्र सरकारने यासंबंधी अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. यासंबंधीचा निर्णय संसदेने घेतला पाहिजे, असे केंद्र सरकारचे प्रतिपादन आहे.
