पेन्ह-द-फ्रान्स पंचायतीला खंडपीठाचा आदेश
पणजी ; मांडवी नदीच्या बेतीच्या बाजूने असलेल्या तिरावर उभारण्यात आलेल्या बेकायदा होर्डिंगचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले आहेत. पेन्ह-द-फ्रान्स पंचायतीने हा अहवाल देण्याची सूचना खंडपीठाने केली असून त्या पंचायतीचे सरपंच व सचिव यांनीही पुढील सुनावणीस हजर रहावे, असे न्यायालयाने बजावले आहे. मांडवी किनाऱ्यावर बेतीच्या बाजूने मोठ्या प्रमाणात होर्डिंग लावण्यात आली असून त्यात बेकायदा होर्डिंगचा भरणा मोठ्या प्रमाणात असल्याची जनहित याचिका गोवा खंडपीठासमोर आली होती. त्यावेळी हा आदेश उच्च न्यायालयाने जारी केला आहे. बेतीच्या बाजूने किनारा होर्डिंगमुळे भऊन गेला आहे. अनेक होर्डिंग्सना वीज रोषणाई करण्यात आली असून रात्रीच्या वेळी ती पणजीच्या बाजूने स्पष्टपणे दिसते. त्या होर्डिंग्समध्ये विविध प्रकारच्या जाहिरातींचा समावेश आहे.
ती होर्डिंग्स किनारी नियंत्रण विभागात (सीआरझेड) येतात असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले असून गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएमए) त्यात लक्ष घालून सीआरझेड विभागात किती बेकायदा होर्डिंग येतात त्याची चौकशी करावी आणि अहवाल द्यावा असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पुढील सुनावणी गणेशचतुर्थीनंतर होणार आहे. या प्रकरणी मिळालेल्या माहितीनुसार मांडवी किनारी बेतीच्या बाजूने अनेक होर्डिंग्स एकमेकांना चिकटून उभारण्यात आली असून त्यासाठी स्थानिक पंचायतीची किंवा जीसीझेडएमएची अनुमती घेण्यात आली नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे बेतीच्या बाजूने असलेल्या मांडवी किनाऱ्याचे सौंदर्य नष्ट झाले असून त्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पंचायतीकडे तक्रारी कऊन कोणावरही कारवाई करीत नाही आणि जीसीझेडएमए सुद्धा त्यात लक्ष घालत नाही, असे तेथील लोकांचे म्हणणे आहे. आता हा विषय न्यायप्रविष्ट झाला असून उच्च न्यायालयाय या प्रकरणात पुढे सुनावणीनंतर काय आदेश देते ते महत्त्वाचे ठरणार आहे.
