अन्नभाग्यसाठी लाभार्थ्यांचा सर्व्हे : अहवालानंतर चित्र स्पष्ट होणार
बेळगाव : पुरेसा तांदूळसाठा उपलब्ध नसल्याने सरकारमार्फत अन्नभाग्य योजनेंतर्गत निधी वाटप केला जात आहे. मात्र काही लाभार्थ्यांतून तांदळाची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्यामुळे सरकारने आता लाभार्थ्यांना निधी हवा की तांदूळ? यासाठी लाभार्थ्यांचे मत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय सर्वेक्षणाला प्रारंभ केला आहे. लाभार्थ्यांच्या मत नोंदणीनंतरच ऑक्टोबरपासून तांदूळ की निधी वाटप होणार हे स्पष्ट होणार आहे. पाच गॅरंटी योजनांमध्ये अन्नभाग्य योजनेचा समावेश आहे. याअंतर्गत दहा किलो तांदूळ वाटप करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र पुरेसा तांदूळसाठा नसल्याने सरकारला नाईलाजास्तव रोख रक्कम देण्याची वेळ आली आहे. जुलै महिन्यापासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. माणसी 170 रुपये दिले जात आहेत. मात्र काही लाभार्थ्यांतून तांदळाची मागणी होऊ लागली आहे. तर काही लाभार्थी रकमेची अपेक्षा करू लागले आहेत. यासाठी शासनाने लाभार्थ्यांच्या सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतले आहे. प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची याबाबत मते घेतली जाणार आहेत. सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर झाल्यानंतरच अन्नभाग्यमध्ये तांदूळ की निधी, याबाबत चित्र स्पष्ट होणार आहे.
तांदळाऐवजी रोख रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जात आहे. बीपीएल शिधापत्रिकेतील प्रत्येक सदस्यामागे 34 रुपये किलोप्रमाणे पाच किलो तांदळाचे 170 रुपये दिले जात आहेत. ही रक्कम कुटुंब प्रमुखाच्या नावावर जमा केली जात आहे. दारिद्र्या रेषेखालील काही कुटुंबीयांना तांदळाची गरज असते. मात्र अन्नभाग्यअंतर्गत त्याबदल्यात रक्कम दिली जात आहे. त्यामुळे काही लाभार्थ्यांना तांदळाची चणचण भासू लागली आहे. अशा लाभार्थ्यांतून तांदूळ देण्यात यावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे. तर काही लाभार्थी सध्या देण्यात येणाऱ्या रकमेवर समाधानी आहेत. त्यामुळे खात्याला अन्नभाग्य योजनेंतर्गत तांदूळ द्यावा की रक्कम द्यावी? असा प्रश्न पडला आहे. यासाठी सरकारने लाभार्थ्यांचा सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यभरात अन्नभाग्य योजनेबाबत सर्वेक्षण सुरू
राज्यभरात अन्नभाग्य योजनेबाबत सर्वेक्षण सुरू केले आहे. लाभार्थ्यांना तांदूळ हवा की रोख रक्कम याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा खात्याचे अधिकारी घरोघरी जाऊन लाभार्थ्यांची मते जाणून घेत आहेत. सर्वेक्षणाचा अहवाल समोर आल्यानंतर तांदूळ की रोख रक्कम हे ठरविले जाणार आहे.
-श्रीशैल कंकणवाडी, अन्न व नागरी पुरवठा खाते, सहसंचालक
परप्रांतीय रेशनपासून वंचित
‘एक देश एक रेशनकार्ड’चा फज्जा : स्थलांतरित कामगार नाराज : रेशन वितरण सेंटर बंद केल्याने गैरसोय
परराज्यातील रेशनकार्ड लाभार्थ्यांना रेशन सुरळीत मिळावे यासाठी ‘एक देश एक रेशनकार्ड’ योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र, सद्यस्थितीत या योजनेकडे दुर्लक्ष झाल्याने परप्रांतियांना रेशनपासून वंचित रहावे लागत आहे. आंतरराज्यातून येणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी दोन वर्षांपूर्वी रेशन वितरण सेंटर सुरू करण्यात आले होते. मात्र, तेही आता बंद झाले आहे. त्यामुळे परराज्यातील लाभार्थ्यांची गैरसोय होत आहे. नोकरी, व्यवसाय व उद्योगधंद्यासाठी परराज्यातून येणाऱ्या नागरिकांची संख्या अधिक आहे. बिहार, राजस्थान, केरळ, गोवा, महाराष्ट्र यासह इतर राज्यातून येणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढू लागली आहे. मात्र, ‘एक देश एक रेशनकार्ड’ योजना सुरू नसल्याने लाभार्थ्यांना रेशनपासून वंचित रहावे लागत आहे.
रेशन मिळत नसल्याने अडचण
परप्रांतियांना मासिक रेशन सुरळीत उपलब्ध व्हावे, यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात आला होता. मात्र स्थानिक रेशनदुकानांमध्ये मुबलक साठा नसल्याने त्याठिकाणी रेशन मिळेनासे झाले आहे. शिवाय शासनाकडून दुकानदारांना अतिरिक्त साठा दिला जात नाही. त्यामुळे ऐनवेळी रेशनसाठी येणाऱ्या लाभार्थ्यांची गोची होऊ लागली आहे. राज्य सरकारमार्फत अन्नभाग्य योजनेंतर्गत रोख रक्कम दिली जात आहे. प्रतिव्यक्ती 170 रुपये मासिक दिले जात आहेत. त्यामुळे गोरगरीब लाभार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र काही परप्रांतियांना अन्नभाग्य मिळत नसले तरी मासिक रेशनदेखील मिळत नसल्याने अडचणी वाढल्या आहेत.
दुकानदारांना अतिरिक्त साठा देणे गरजेचे
सरकारने रेशनदुकानदारांना अतिरिक्त साठा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. ऐनवेळेस येणाऱ्या लाभार्थ्यांना यातून रेशनचे वाटप करता येते. काही दुकानदारांना मर्यादित साठा दिला जातो. त्यामुळे अचानक येणाऱ्या लाभार्थ्यांना माघारी परतावे लागते.
– राजशेखर तळवार, राज्य सरकारी रेशन दुकान मालक संघटना उपाध्यक्ष
