2014 चा निर्णय घटनापीठाने ठरविला वैध
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा दणका दिला आहे. दिल्ली पोलीस कायद्याचा अनुच्छेद 6 अ हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या 2014 च्या निर्णयानुसार अवैध ठरविला होता. हा निर्णय घटनापीठाने वैध ठरविला असून त्यामुळे पूर्वीच्या भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये कारवाई करणेही आता सीबीआयला शक्य होणार आहे. हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
सरकारी अधिकाराची पदे भूषविताना भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करायची असेल, तर सरकारची पूर्वानुमती घेणे अनिवार्य असून ही तरतूद पूर्वलक्ष्यी परिणामानुसार लागू करता येणार नाही, असे दिल्ली पोलीस कायद्याच्या अनुच्छेद 6 अ मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. या तरतुदीमुळे भ्रष्टाचाराचे आरोप असणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना संरक्षण मिळत होते. त्यांच्या विरोधात कारवाई करायची असेल तर सीबीआयसारख्या अन्वेषण संस्थांना सरकारची पूर्वानुमती घ्यावी लागत होती. तसेच पूर्वलक्ष्यी परिणामाचे तत्व येथे लागू होत नसल्याने पूवीच्या भ्रष्टाचार प्रकरणांची चौकशी करताना अडचण येत होती. 11 सप्टेंबर 2003 या दिवशी अनुच्छेद 6 अ मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. त्यानुसार पूर्वलक्ष्यी परिणामाची तरतूद काढून घेण्यात आली होती.
सीबीआयची अडचण
2003 च्या तरतुदीमुळे सीबीआयला मागच्या प्रकरणांमध्ये चौकशी करण्यात अडचण येत होती. त्यामुळे या तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही तरतूद अवैध ठरवित, दिल्ली पोलीस कायद्याचा अनुच्छेद 6 अ अवैध ठरविला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर आव्हान देण्यात आले होते.
तोच निर्णय योग्य
मात्र, ही आव्हान याचिका फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यांच्या घटनापीठाने 2014 चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरविला आहे. त्यामुळे दिल्ली पोलीस कायद्याचा अनुच्छेद 6 अ हा अवैध ठरला आहे. यामुळे सीबीआय आता पूर्वी घडलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणांच्या तपासण्याही करु शकणार आहे. हा निर्णय देणाऱ्या घटनापीठाचे नेतृत्व न्या. संजय किशन कौल यांनी केले होते. तर संपूर्ण घटनापीठासाठी निर्णयाचे लेखन न्या. विक्रम नाथ यांनी केले. या निर्णयाचे सर्वसामान्यांकडून स्वागत होत आहे.
भ्रष्टाचार हा देशाचा शत्रू
भ्रष्टाचार हा देशाचा शत्रू आहे. भ्रष्ट सरकारी अधिकारी कितीही उच्च पदावर असला तरी त्याची चौकशी करणे हे आवश्यक आहे. 1988 च्या भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यानुसार सरकारी अधिकाऱ्यांनी कोणतीही विशेष सवलत नाही. त्यांना सर्वसामान्यांप्रमाणेच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे दिल्ली पोलीस कायद्याचा अनुच्छेद 6 अ अवैध ठरविण्याचा निर्णय योग्य ठरतो, अशी कारणमीमांसा सर्वोच्च न्यायालयाया घटनापीठाने या निर्णयात केली आहे.
भ्रष्टांना तडाखा..
पूर्वीच्या भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये सीबीआयकडून कारवाई शक्य
सरकारची पूर्वानुमती घेणे अनिवार्य नसल्याचे केले स्पष्ट
भ्रष्टाचाराप्रकरणी सरकारी अधिकाऱ्यांना विशेष सवलत नाही
