पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी आणि शाश्वत ऊर्जा प्रणालींमध्ये परिवर्तनाच्या फंडिंगसाठी जागतिक सहकार्याच्या तत्काळ आवश्यकतेवर भर दिला आहे. हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी 21 व्या शतकातील जगात समावेशक ऊर्जेच्या दिशेने वाटचाल करण्याकरता वित्तीय आवश्यकतांना मोदींनी अधोरेखित केले आहे.
हवामान बदलाचे आव्हान लक्षात घेत ऊर्जेच्या स्रोतांमध्ये बदल 21 व्या शतकात जगाची एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता आहे. समावेशक ऊर्जेच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सची गरज आहे. स्वाभाविक स्वरुपात विकसित देश यात अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडू शकतात असे मोदींनी म्हटले आहे.
हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी 100 अब्ज डॉलर्सची प्रतिबद्धता पूर्ण करण्याच्या इच्छेवरून विकसित देशांचे मोदींनी कौतुक केले. 2009 मध्ये कोपेनहेगन संयुक्त राष्ट्रसंघ हवामान परिषदेत विकसित देशांनी हवामान बदलाचा मुकाबल करण्यात विकसनशील देशांचे समर्थन करण्यासाठी 2020 पयंत दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर्स उपलब्ध करण्याची प्रतिबद्धता दर्शविली होती. परंतु ही प्रतिबद्धता पूर्ण करण्यास विकसित देश अपयशी ठरले होते.
पर्यावरणीय प्रयत्नांना चालना देणे आणि सृजनात्मक पुढाकाराला प्रोत्साहित करण्यासाठी ग्रीन क्रेडिट पुढाकारावर काम सुरू केले जावे. भारताने स्वत:च्या पर्यावरणी कार्यांसाठी व्यक्ती, खासगी क्षेत्र, लघुउद्योग, सहकारी समित्या, शेतकरी उत्पादक संघटनांकडून करण्यात आलेल्या स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यांना प्रोत्साहित करण्याकरता ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम तयार केल्याचे मोदींनी म्हटले आहे.
जी-20 समुहाने हवामान बदलाच्या विरोधात लैंगिक समानतेच्या आधारावर काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी महिलांची भागीदारी आणि नेतृत्व वाढविण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
ब्रिटनकडून 2 अब्ज डॉलर्सचा निधी
जी-20 शिखर परिषदेच्या अखेरच्या दिवशी ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी मोठी घोषणा केली आहे. ब्रिटन ग्रीन क्लायमेट फंड (जीसीएफ) 2 अब्ज डॉलर्स प्रदान करणार आहे. जीसीएफ कोप15 मध्ये कोपेनहेगन करारानंतर 194 देशांकडून स्थापन करण्यात आला होता. सर्वच देशांनी कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि हवामान बदलाच्या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी मिळून काम करावे असे आवाहन पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी केले आहे.
