बुडा आयुक्तांना ग्रामस्थांनी दिला इशारा : ठराव रद्द न झाल्यास तीव्र आंदोलन
बेळगाव : कायद्याच्या विरोधात तुम्ही बुडामध्ये ठराव करत आहात. हे योग्य नाही. तालुक्यातील 28 गावांचा समावेश बुडामध्ये करण्याबाबत कोणत्याही ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत किंवा जिल्हा पंचायतला नोटीस नाही. तुम्ही थेट गावे समाविष्ट करण्यासाठी कोणत्या आधारावर ठराव केला. एकीकडे ठराव करता तर आताच जिल्हा पंचायत, तालुका पंचायत मतदारसंघाबाबत राज्य सरकार पुनर्रचना करते. हे योग्य आहे का? एकूणच बुडाची जी एकाधिकारशाही सुरू आहे ती थांबवावी, अन्यथा शेतकरी व ग्रामस्थ रस्त्यावर उतरून तुम्हाला चांगलाच हिसका दाखवतील, असा इशारा माजी आमदार रमेश कुडची, शिवाजी सुंठकर यांनी बुडा आयुक्तांना दिला. बुडामध्ये समाविष्ट करण्याबाबत 28 गावांच्या नावांची यादी तयार करून बैठकीमध्ये ठराव केल्यानंतर तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत. या गावातील जमिनी हडप करण्यासाठी बुडाचे प्रयत्न सुरू आहेत, असा आरोप होत आहे. बुडाच्या या निर्णयामुळे बेळगाव शहरालगत लागून असलेल्या गावांमध्ये खळबळ उडाली आहे. कायदा काय आहे हे प्रथम समजून घ्या. त्यानंतर कोणताही निर्णय घ्या, असे बुडा आयुक्तांना यावेळी सुनावण्यात आले.
शहरापासून केवळ 6 कि. मी. अंतरापर्यंतचा परिसर बुडाला घेता येतो. मात्र 15 कि. मी. पर्यंतचा भाग घेण्यासाठी ठराव झाला आहे. हे कायद्याच्या विरोधात आहे. तेव्हा याचा गांभीर्याने आताच विचार करा आणि जो ठराव झालेला आहे तो रद्द करा, असे सुनावण्यात आले आहे. एक तर विविध प्रकल्प व रस्त्यांसाठी शेतकऱ्यांची जमीन हिसकावून घेतली जात आहे. त्यानंतर आता बुडाच्या माध्यमातून 28 गावांची जमीन हिसकावण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. हे अत्यंत चुकीचे आहे. या बुडाच्या निर्णयामुळे या परिसरातील शेतकरी पूर्णपणे नेस्तनाबूत होणार आहेत. तेव्हा घेतलेला निर्णय तातडीने मागे घ्या. अन्यथा 28 सह इतर गावची जनता रस्त्यावर उतरून तुम्हाला हिसका दाखविल, असा इशाराही देण्यात आला. दरम्यान, यावेळी स्थानिक आमदारांनीही त्याला विरोध करणे गरजेचे होते. मात्र त्यांनीही विरोध केला नाही. ही दुर्दैवाची गोष्ट असल्याचे यावेळी शेतकरी व नेत्यांनी स्पष्ट केले. बुडा आयुक्त शकील अहम्मद यांच्याकडे तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. यावेळी एपीएमसी माजी अध्यक्ष आप्पा जाधव, नारायण सावगांवकर, अनिल पाटील, नवनाथ खामकर, किसन सुंठकर यांच्यासह विविध गावचे नागरिक उपस्थित होते.
