गोवा राज्यातील सांतआंद्रे मतदारसंघात मंडूर येथे स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारावेळी वाद होऊन गोळीबार होण्याची धक्कादायक घटना या ऑगस्ट महिन्यात घडली. अंत्यसंस्काराच्या तयारीसाठी गावकरी स्मशानभूमीत साफसफाई करण्यासाठी गेले असता तेथे जमीनमालक आणि मयताच्या कुटुंबियात वाद झाल्यानंतर त्याचे रूपांतर गोळीबारात झाले. गोव्यासारख्या राज्यात हे प्रकार निश्चितच शोभादायक नाहीत.
गोवा म्हणजे हिंदू, ख्रिश्चन, मुस्लिम जातीय सलोखा राखणारे राज्य म्हणून ओळख आहे, मात्र दिवसेंदिवस खून, हाणामारी, विविध वाद यामुळे गोवासारख्या छोटेखानी राज्यातील शांतता बिघडत चालली आहे. स्मशानभूमी प्रश्नावरून गोवा राज्यात बहुतांश ठिकाणी वाद चालू आहेत. या ऑगस्ट महिन्यात विविध ठिकाणी झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभा स्मशानभूमी प्रश्नावरून गाजल्या. या प्रकारामुळे कुठेतरी गोव्यातील सलोखा बिघडत चालला असून गोवा आज एका वेगळ्या वळणावर आहे, असे खेदाने म्हणावे लागेल. गोवा आज पायाभूत साधनसुविधेत अव्वल म्हणून सरकार एकीकडे शेखी मिरवत आहे, तर दुसऱ्या बाजूने गोव्यातील बहुतांश ठिकाणी सुसज्ज स्मशानभूमी नसावी, ही खेदाची बाब आहे. हल्लीच कुर्टी-खांडेपार येथील ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा झाली. या ठिकाणी सर्वधर्मियांसाठी स्मशानभूमी बांधण्यात येत आहे. गावाबाहेरील विशेषत: परप्रांतीय मृतदेह दफन करण्यास मज्जाव करणारी सूचना या ग्रामसभेत मांडण्यात आली. बहुतांश भागात अशाप्रकारचे चित्र दिसते.
गोवा म्हटला म्हणजे पर्यटकांना भुरळ घालणारे राज्य. या राज्यात पर्यटक म्हणून आलेले उद्योजक, क्रिकेटवीर, सिनेमा, नाटक नट-नट्या व अन्य परप्रांतीयांनी जागा खरेदी करून बहुतांश ठिकाणी व्यवसायानिमित्त म्हणा किंवा हॉलिडे स्टे म्हणून आपली कुटीरे उभारलेली आहेत. वाट्टेल ते पैसे मोजून या जमिनी खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करत आहेत. यामुळे गोमंतकीय लोक आज या भूमीत परके ठरत आहेत. परप्रांतीयांच्या घशात जमिनी घालून भावी पिढीपुढे काय वाढून ठेवले आहे, कुणास ठाऊक? या जमिनी बहुतांश दिल्लीवाल्यांनी काबिज केल्या असून या जमिनीबरोबरच पारंपरिक स्मशानभूमीही त्यांच्या ताब्यात गेल्या आहेत. त्यामुळे साहजिकच बहुतांश ठिकाणी स्मशानभूमीचे वाद उफाळून आले आहेत. मयतावर अंतिम संस्कार करावेत तरी कुठे, असा साहजिकच प्रश्न उपस्थित होत आहे. गोव्यातील डोंगरही आज परप्रांतीयांनी काबिज केले आहेत. पेडणे तालुक्यातील मोरजी गावातही अंत्यसंस्कारावेळी झालेला वाद सर्वश्रृत आहे. मृतदेहावर अंत्यसंस्कारासाठी पारंपरिक स्मशानभूमी अडविली गेल्याने त्याचा निषेध म्हणून स्थानिकांनी मृतदेह चक्क विधानसभेपर्यंत घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला होता.
गाव तेथे मंदिर याप्रमाणे गाव तेथे स्मशानभूमी काळाची गरज आहे. कुटुंबातील सदस्य ज्यावेळी मृत होतो त्यावेळी त्या कुटुंबाला अंत्यसंस्काराची घाई असते. आपले दु:ख बाजूला सारून त्यांना दहनासाठी लागणाऱ्या लाकडासाठी आटापिटा करावा लागतो. त्यासाठी कुणाचे झाड असलेल्या मालकांकडे गयावया करावी लागते. त्या वाड्यावर पारंपरिक स्मशानभूमी नसल्यास कुणा भाटकाराला शरण जाऊन अंत्यविधीचे सोपस्कार करावे लागतात. यातून शोकाकुल कुटुंबियांना अंत्यसंस्कारासाठी अनंत यातना सहन कराव्या लागतात. काही गावांमध्ये स्मशानभूमीत लाकडांची सोय उपलब्ध करून दिली जाते. ती लाकडे वापरल्यानंतर मयताचे कुटुंबीय नंतर ती उपलब्ध करून देतात. काही गावात तर स्मशानभूमीत योग्यप्रकारे शेड नसल्याने तसेच विजेची सोय नसल्याने अडचणी येतात. अशाचप्रकारचा कटू अनुभव पेडणे तालुक्यातील एका उद्योजकाला आला. हा उद्योजक मुंबईला स्थायिक आहे. त्यांच्या एकुलत्या एक मुलाचा ज्यावेळी पेडणे तालुक्यात मूळ गावी आल्यानंतर मृत्यू झाला. त्यावेळी पावसाळी दिवस होते. अंत्यसंस्कारावेळी त्यांची फारच गैरसोय झाली. स्मशानभूमीला धड शेडही नव्हती. भर पावसात अंत्यसंस्कार विधी उरकावे लागले. आपल्यावर आलेली ही परिस्थिती दुसऱ्यावर येऊ नये यासाठी या सद्गृहस्थाने स्वखर्चाने वाड्यातील नागरिकांच्या सोयीसाठी खास सुसज्ज स्मशानभूमी उभारली. ही स्मशानभूमी उभारल्याने त्या मतदारसंघातील तत्कालीन मंत्री कडाडले, आपण ही स्मशानभूमी सरकारी निधीतून केली असती. एकीकडे सरकार स्मशानभूमीसाठी स्वारस्य दाखवित आहे व दुसरीकडे स्थानिकांचा होणारा विरोध हा प्रकार खेदजनक आहे. एकदा का स्मशानभूमी सार्वजनिक झाली, तर दुसरीकडच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार होईल किंवा ती स्मशानभूमी सरकारच्या ताब्यात जाईल, अशा भावनेमुळे या स्मशानभूमींना होणारा विरोध दुर्दैवी आहे.
ख्रिश्चनांच्या दफनभूमीत प्रवेशद्वारावर ‘आयज माका फाल्या तुकां’ (आज मला उद्या तुला) असा फलक असतो. या अनुषंगाने प्रत्येकांनी आपल्यावर अशी वेळ येऊ नये यासाठी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक ठरते. प्रत्येक गावात सुसज्ज स्मशानभूमी असणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे व यासाठी गोवा सरकारच्या यंत्रणेने पावले उचलणे आवश्यक ठरते अन्यथा रात्र वैऱ्याची आहे, असे खेदाने म्हणावे लागेल.
ऑगस्टच्या पहिल्याच आठवड्यात पेडणे तालुक्यातील पालये ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेतही पारंपरिक स्मशानभूमीचा प्रश्न गाजला होता. पारंपरिक स्मशानभूमीवर अतिक्रमण झाल्याने भंडारवाडा-पालये येथे मयत झालेल्या ज्येष्ठ महिलेच्या मृतदेहाची परवड झाली होती. अखेर स्थानिकांना त्या पारंपरिक स्मशानभूमीत अंत्यसंस्काराची परवानगी मिळविण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घ्यावी लागली होती. या दरम्यान पावसाळी अधिवेशन सुरू होते. असे होता कामा नये, असे गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सांगून विधानसभेत स्मशानभूमीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. स्मशानभूमीप्रश्नी एकमेव आमदार विजय सरदेसाई यांनी मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावे लागेल. राज्य घटनेने दिलेल्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारात मरणानंतर अंत्यसंस्कार करण्यास मिळणेही अभिप्रेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही तसा निवाडा दिला आहे. व्यक्ती मरण पावल्यानंतर सन्मानजनक पद्धतीने तिला निरोप देता आला पाहिजे. गोवा कायदा आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष अॅड. रमाकांत खलप यांनी विधेयकाचा मसुदा करून सरकारला तेव्हाच सादर केला आहे.
स्मशानभूमीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनात विधेयक सादर केले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत शून्य तासाला दिले आहे. त्याची कार्यवाही होणे अत्यावश्यक आहे. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी निवडणूक जाहीरनाम्यात प्रत्येक गावात सार्वजनिक स्मशानभूमी उभारण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र त्याला ते जागले नाहीत. ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ प्रमाणेच गोवा सरकारने प्रत्येक गावात सार्वजनिक स्मशानभूमी मोहीम राबवावी. जेणेकरून माणसाचा इहलोकीचा प्रवास तरी सुखाचा ठरावा.
राजेश परब
