वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
जम्मू-काश्मीरला विशेष स्थान देणारा राज्य घटनेतील अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी आपला सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद संपविला आहे. त्यांचा युक्तिवाद संपूर्ण 9 दिवस चालला. या काळात 15 हून अधिक वकिलांनी या निर्णयाला विरोध करणारा पक्ष न्यायालयासमोर मांडला. आता आज गुरुवारपासून केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता युक्तीवाद करणार आहेत. ही सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड, न्या. बी. आर. गवई, न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या घटनापीठासमोर होत आहे.
बुधवारच्या सुनावणीत विरोधी याचिका सादर करणाऱ्यांच्या चार वकीलांनी आपले म्हणणे सादर केले. ज्येष्ठ वकील शंकरनारायण यांनी केंद्र सरकारच्या हेतूविषयी शंका उपस्थित केली. जम्मू-काश्मीरचा भारतात विलय होताना काही अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार घटनेचा अनुच्छेद 370 स्थायी ठरतो. तो निष्प्रभ करण्याचा कोणताही अधिकार केंद्र सरकार किंवा संसद यांना नाही. तसा अधिकार केंद्र सरकारला मिळू दिल्यास भारताची संघराज्यीय संरचना धोक्यात येईल. तसेच केंद्र सरकारला मनमानी करण्यास मुभा मिळेल. त्यामुळे केंद्र सरकारचा हा निर्णय स्थगित करावा, असे म्हणणे त्यांनी सादर केले.
न्यायालयाकडून अनेक प्रश्न
त्यांचा युक्तिवाद होत असताना घटनापीठाकडून त्यांना अनेक प्रश्न विचारण्यात आले. घटनासमिती 1957 मध्येच स्थगित झाली असताना त्या नंतरच्या काळात जम्मू-काश्मीरसंबंधी अनेक निर्णय घेण्यात आले. तसेच अनेकदा या राज्यासंबंधी घटनात्मक आदेश (कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स) लागू करण्यात आले. ते कशाच्या आधारावर करण्यात आले हा मुख्य प्रश्न होता. तसेच, जम्मू-काश्मीरच्या घटनेपेक्षा भारताची राज्यघटना महत्वाची आहे, असा संकेतही न्यायालयाने दिला. जम्मू-काश्मीरची घटना भारताच्या राज्य घटनेइतकीच बलशाली असेल तर तसा उल्लेख भारताच्या राज्य घटनेत असावयास हवा होता. तो तसा करण्यात आलेला नाही. तसेच जम्मू-काश्मीरसह भारतातील प्रत्येक राज्य आणि प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश भारताचा अभिन्न भाग आहे, ही बाब घटनेच्या अनुच्छेद 1 मध्ये स्पष्टपणे मांडण्यात आली आहे. हा अनुच्छेद घटनेच्या पायाभूत रचनेचा भाग आहे. मात्र, अनुच्छेद 370 संबंधी तशी स्थिती आहे, असे कशाच्या आधारावर म्हणता येते असाही थेट प्रश्न घटनापीठाकडून विचारण्यात आला. जम्मू-काश्मीरचा भारतातील विलय पूर्ण आणि विनाशर्त आहे, ही टिप्पणी न्यायालयाने या सुनावणीच्या प्रथम दिनीच केली आहे, ही बाबही विधीतज्ञांकडून महत्वपूर्ण मानली जात आहे.
महाधिवक्त्यांचा हस्तक्षेप
केंद्र सरकारच्या वतीने पक्ष मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी विरुद्ध पक्षाचा युक्तीवाद सुरु असताना हस्तक्षेप केला. अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करण्याचा निर्णय वैध ठरविण्यात आला तर केंद्र सरकार इतर राज्यांसाठी असलेल्या विशेष घटनात्मक बाबीही काढून घेईल, अशी शंका काही वकीलांनी व्यक्त केली. त्यावर मेहता यांनी तसे काहीही होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. केंद्र सरकारकडून आपल्याला तशी स्पष्ट सूचना मिळाली असून ईशान्य भारत आणि इतर राज्यांसाठी असलेल्या विशेष तरतुदी काढून घेतल्या जाणार नाहीत, हे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे घटनापीठानेही हा विषय सध्या आमच्यासमोर नाही. केवळ शंका आणि शक्यतांच्या आधारावर आम्ही निर्णय देणार नाही. सध्या केवळ अनुच्छेद 370 याच विषयावर ही सुनावणी होत आहे. इतर विषय मध्ये येऊ देऊ नयेत, अशी सूचना केली. दिवसअखेरीस विरुद्ध पक्षाने युक्तिवाद संपविला. आता महाधिवक्ता केंद्र सरकारचा पक्ष न्यायालयासमोर सादर करणार असून घटनापीठ त्यांनाही प्रश्न विचारणार आहे. केंद्राच्या युक्तीवादाकडे औत्सुक्याने पाहिले जात आहे.
