कांद्याचा वांदा

कांद्यावर 40 टक्के निर्यातशुल्क आकारण्याच्या निर्णयाचे शेतकरी बांधवांमध्ये तीव्र पडसाद उमटल्यानंतर केंद्र सरकारने 2410 ऊपये प्रतिक्विंटल दराने दोन लाख टन कांदा खरेदी करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. किंबहुना, या निर्णयाने शेतकऱ्यांचे समाधान न झाल्याने कांद्याचा तिढा कायम असल्याचे दिसते. आता पुढच्या काही दिवसांत हे गुंतागुंतीचे प्रकरण सोडविताना सरकारची निश्चितच कसोटी लागू शकते. जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये कांद्याची गणना होते. कांदा खाल्ला नाही, तर काय बिघडते, असे म्हणणे सोपे असले, तरी भारतीय खाद्यसंस्कृतीत कांदा हा अविभाज्य भाग मानला जातो. अन्य देशांमध्येही कांद्याला विशेष मागणी असून, भारतातून बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळसह आशियातील देशांबरोबरच आखाती देशांमध्येही कांद्याची निर्यात केली जाते. चीननंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कांदा उत्पादक देश अशी ओळख बनलेल्या भारताने मागच्या काही वर्षांत कांदा निर्यातीतही आघाडी घेतल्याचे पहायला मिळते. यंदा एप्रिल-मे महिन्यात देशातून 536 कोटी ऊपये किमतीच्या तीन लाख 40 हजार 239 टन कांद्याची निर्यात झाली आहे. मागच्या पाच ते सहा वर्षांच्या तुलनेत कांद्याची निर्यात 60 टक्क्यांहून अधिक वाढल्याचे आकडेवारी सांगते. विशेष म्हणजे कांदा उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्राचाच निर्यातीमध्ये 70 टक्के वाटा असल्याचे पहायला मिळते. प्रतवारीचा विचार करता महाराष्ट्राचा कांदा हा अत्यंत दर्जेदार समजला जातो. आकार, रंग, चव अशा सगळ्याच बाबतीत तो सरस आहे, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही त्यास पसंती न दिली गेली, तर नवलच. निर्यातीतून शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळतात. कष्टाचे मोल होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने कांद्यावर 40 टक्के कर लावण्याचा घेतलेला निर्णय सध्या वादग्रस्त ठरला आहे. वास्तविक, टोमॅटो प्रकरणाची पुनरावृत्ती होण्याच्या भीतीतून ही पावले उचलण्यात आली आहेत, असे म्हणण्यास जागा आहे. टोमॅटो किरकोळ बाजारात प्रतिकिलो 150 ते 200 ऊपयांपर्यंतचा उच्चांक गाठत असेल, तर उद्या कांद्याचेही असे का होणार नाही, अशी शंका कृषी विभागाची असावी. ती गैरलागू ठरू नये. महाराष्ट्रासारख्या राज्याचा विचार केला, तर यंदाचे वर्ष हे पावसापाण्याच्या दृष्टीने काहीसे ओढग्रस्तच म्हणावे लागेल. जुलैचा अपवाद वगळता जून व ऑगस्ट या दोन्ही पावसाळी महिन्यांमध्ये अपेक्षित पर्जन्यवृष्टी झालेली नाही. त्यामुळे सर्व पिकांच्या उत्पादनात घट संभवते. त्यामुळे टोमॅटो, कांदाच नव्हे, तर अन्य पिके वा अन्नाधान्याच्या दरात वाढ झाल्यास आश्चर्य वाटून घेण्याचे कारण नाही. कांदा दरात तशी ऑगस्टच्या सुऊवातीपासूनच काहीशी वाढ सुरू झाली आहे. सध्या किरकोळ बाजारात कांद्याला प्रतिकिलो 30 ते 40 ऊपये किलो असा दर मिळत आहे. तर शेतकऱ्यांना बाजार समितीमध्ये या दराच्या अर्धा भाव मिळत असल्याचे चित्र आहे. तथापि, निर्यातशुल्क लावल्याने निर्यात ठप्प होईल आणि कांद्याचे दर कोसळतील, अशी भीती उत्पादकांना वाटते. त्यामुळेच या निर्णयाला कांदा उत्पादक, शेतकरी संघटनांसह विविध घटकांकडून विरोध होत आहे. आता हा रोष कमी करण्यासाठी दोन लाख टन कांदा खरेदीचा निर्णय सरकारने घेतला असला, तरी तो पुरेसा नसल्याचे अनेक घटकांचे म्हणणे आहे. देशातील एकूण कांदा उत्पादन 300 लाख टन आहे. दरवर्षी आपल्याला 160 लाख टन कांद्याची गरज असते. तर दररोज 50 हजार टन कांदा लागतो. हे पाहता नाफेड व एनसीसीएफमार्फत होणारी सध्याची खरेदी ही केवळ दीड टक्केच असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे या साऱ्याला दिलासा म्हणायचे का, हा प्रश्न आहे. दुसरीकडे शेतकरी संघटनांबरोबरच माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार हेही यातून उत्पादन खर्चदेखील निघणार नसल्याकडे लक्ष वेधतात. त्याचबरोबर 4 हजार ऊपयांचा भाव देण्याचीही मागणी करतात. एकूणच शेतकरी संघटना, कृषी अभ्यासकांचे विश्लेषण पाहता सध्याच्या दराचा पुनर्विचार करावा लागेल. एखाद्या पिकाचे दर भडकले, की त्यावरून नेहमीच मतमतांतरे होत असतात. शेतकऱ्यांना कधी नव्हे तो दर मिळतोय, तर तक्रार कशाला, असे एका गटाचे म्हणणे असते. तर सर्वसामान्यांनी कसे जगायचे, अशी दुसरी बाजू मांडली जाते. खरेतर दर भडकल्याचा लाभ बहुसंख्यांक शेतकऱ्यांना मिळत नाही नि दर पडल्यामुळे होणारे नुकसान तर त्यांना देशोधडीला लावणारे असते. दुसरीकडे दर भडक्यात सर्वसामान्य ग्राहक अक्षरश: होरपळून निघतात. म्हणूनच हा तिढा सोडविताना दोन्ही घटकांचाही विचार होणे आवश्यक होय. मुळात आपण खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली आहे. त्यामुळे निर्यात शुल्क वाढविण्यासारखे निर्णय अशा वेळी विसंगतच वाटतात. बरे प्राप्त परिस्थितीत असा निर्णय होत असेल, तर शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्याची वा त्यांचा सर्व कांदा खरेदी करण्याची तयारी तरी सरकारने दाखवायला हवी. त्यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान टळू शकते. अर्थात सरकारने झळ सोसावी, असेही कुणीच म्हणणार नाही. उलट त्यांनी यातून फायदाच मिळविणे व्यवहार्य राहील. कांदा खराब होणे, हीदेखील एक मोठी समस्या होय. म्हणूनच देशांतर्गत मागणी व निर्यातीचे करार या पातळीवर समतोल हवा. जेणेकरून कांदा सडण्यासारख्या गोष्टी घडणार नाहीत. याशिवाय कांदा साठवणूक केंद्रांची संख्या वाढविणे व त्यांचे सक्षमीकरण करणे, यावरही भर द्यावा लागेल. एकेकाळी दिल्ली, हरियाणातील सरकारला कांद्याने धक्का दिल्याचा इतिहास आहे. वाजपेयी सरकारच्या डोळ्यातही या पिकाने पाणी आणल्याचे अनेकांना स्मरत असेल. स्वाभाविकच निवडणुका तोंडावर असल्याने मोदी सरकारही या मुद्द्यावर संवेदनशील झाल्याचे पहायला मिळते. परंतु, शेतकरी व ग्राहक अशा दोहोंचे हित लक्षात घेऊन सरकारला कांदाप्रश्न अत्यंत नाजूकपणे हाताळावा लागणार आहे.