तीन दिवसांच्या गोवा भेटीवर आलेल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी गोमंतकीयांच्यावतीने करण्यात आलेल्या त्यांच्या नागरी सत्कार सोहळ्यात गोव्याबद्दल काढलेले प्रशंसोद्गार अभिमानास्पद आहेतच. पण गोव्याची निसर्गसंपदा, देशात, जगात स्वतंत्र आदर्शवत प्रतिमा जपण्यासाठी त्यांनी दिलेल्या कानपिचक्याही प्रत्यक्षात डोळ्यांमध्ये जळजळीत अंजन घालणाऱ्या आहेत.
गोवा कितीही सुंदर असला, देशात म्हणा किंवा जगात सर्वांनाच गोव्याची वैशिष्ट्यो खुलून दिसत असली तरी गोवा प्रत्यक्षात तसा राहिलेला नाही, याची जाणीव सजग गोमंतकीयांबरोबरच गेली पंचवीस वर्षे गोव्यात येऊन जाऊन असतात त्यांना नक्कीच आहे. मात्र कदाचित पहिल्यांदाच गोव्यात आलेल्या मुर्मूजींनाही गोव्याच्या भवितव्याबद्दल जराशी तरी जाणीव झालेली असणार, म्हणूनच गोव्याची मुक्त कंठाने स्तुती करण्याबरोबरच त्यांनी अप्रत्यक्षपणे गोव्याच्या निसर्गावर अत्त्याचार करु नका, इतरांनाही करु देऊ नका. निसर्ग सांभाळा, पर्यावरण परिसंस्थेचा समतोल ढळू देऊ नका, असा सुस्पष्ट सल्लाही दिला आहे.
देशातील सर्वाधिक हरित राज्य गोवा आहे, म्हणजे गोव्याच्या 60 ते 62 टक्के जमिनीवर जंगल आहे. गोव्यापेक्षा आकाराने मोठ्या असलेल्या राज्यांमध्येही ही टक्केवारी खूप अल्पशी आहे, त्यामानाने गोवा चांगला आहे. पण प्रत्यक्षात हे तेवढे खरे नाही. कारण गोव्यात जेवढ्याप्रमाणात डोंगरांची, जंगलाची कत्तल होतेय, तेवढे प्रमाण अन्य राज्यांमध्ये नाही, किंबहुना अन्य राज्यांमध्ये लोक जंगलांना हातच लावायला पुढे जात नाहीत. शेतजमिनी तर कुणी पडिक ठेवत नाहीत, किंवा त्यात भराव टाकून काँक्रीटचे जंगल उभारत नाहीत. डोंगर फोडणे सोडाच डोंगरावरील एका झाडालाही हात लावताना खूप विचार केला जातो. मात्र गोव्यात वनाचा जो संहार गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु आहे, त्याला रोखणारी व्यवस्था आहे की नाही? याचवर्षी गोव्यातील जंगलाला, खास करुन सत्तरी तालुक्यात लागलेल्या आगी लक्षात ठेवता, ते जंगल नष्ट करण्याचे षडयंत्र तर नव्हते ना? असा संशय आहे, तो अद्याप कोणच दूर करु शकलेले नाहीत. खाणींमुळे भकास होण्यापासून राहिलेले काही डोंगर जाळून टाकण्याचा कट आहे. राष्ट्रपतींना गोव्यातील वनसंपदेचे हे वास्तव माहीत आहे की नाही? हा भाग वेगळा.
गोवा हे देशातील एक अतुलनीय राज्य आहे. सर्वांना माणुसकीची वागणूक देणारी गोव्याची संस्कृती सर्वसमावेशक आहे. निसर्गसंपदा आणि गोमंतकीयांच्या आदरातिथ्याच्या परंपरेमुळे गोव्याला लाभलेले वेगळेपण खुलून दिसते. शैक्षणिक विकासामुळे गोव्याने झपाट्याने विकास साधला आहे. एवढेच नव्हे, तर महिलांना पुरुषांच्याबरोबरीने मान, सन्मान व संधी मिळत आहेत. समान नागरी कायद्यामुळे गोव्यात सर्वांना समान संधी, समान न्याय मिळत आहे. अशा अनेक वैशिष्ट्यांमुळे गोवा हे देशातील एक आदर्शवत राज्य आहे, असे जे प्रशंसोद्गार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी काढले आहेत, ते खरेच आहेत. त्यात अतिशयोक्ती काहीच नाही.
मुळात मुर्मूजी या शिक्षिका अधिक अन् राजकारणी कमी! ज्याचा शिक्षकाचा पिंड खरा असतो, तो शिक्षक राजकारणात उतरला तरी वर्गातील उनाडक्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे राजकारण्यांनाही वठणीवर आणण्याचे काम करतोच करतो. मुर्मूजीही हेच करत आलेल्या आहेत. आपल्या गोव्याच्या निर्मलाताई सावंतही तेच करत आलेल्या आहेत. गोव्याच्या निसर्गसंपदेचे रक्षण करण्याचे मुर्मूजींनी केलेले आवाहन त्याच शिक्षिकेच्या भूमिकेतून अन् राष्ट्रपतींच्या भूमिकेतही आहे, हे गोमंतकीयांनी समजून घ्यायला हवे. मुर्मूजी पहिल्या आदिवासी राष्ट्रपती आणि दुसऱ्या महिला राष्ट्रपती आहेत, पण ना आदिवासी ना महिला आरक्षणातून त्या राष्ट्रपती झालेल्या नाहीत. त्यांचे खडतर, आदर्शवत जीवन, सामाजिक योगदान, स्पष्टवक्तेपणा, अभ्यासू वृत्ती आणि समर्पण यामुळे त्यांचे चरित्र घडले आहे. ओडिशामध्ये नगरसेवक, आमदार, मंत्री आणि झारखंडमध्ये राज्यपाल म्हणून त्यांची कारकीर्द जनप्रिय ठरलेली आहे.
भाजप-बीजेडी युतीचे स्वत:चे सरकार असतानाही त्यांनी ‘रबर स्टँप’ राज्यपाल म्हणून नव्हे, तर कर्तव्यदक्ष राज्यपाल म्हणून सरकारची दोन विधेयके परत विधानसभेला पाठवून त्यामध्ये जनहिताच्या दुरुस्त्या सूचविण्याचे धाडस दाखविणाऱ्या मुर्मूजी आहेत. त्याच मुर्मूजीनी गोव्यातही भाजपचे सरकार असताना आणि मुख्यमंत्री, वनमंत्री व्यासपीठावर असताना निसर्गसंपदेचे रक्षण करण्याच्या कानपिचक्या देऊन जळजळीत अंजन घातले आहे. देशातील सर्वाधिक हरित राज्य म्हणून घेऊन हुरळून न जाता निसर्गसंपदेच्या रक्षणासाठी सरकारला हालचाली कराव्या लागतील. असलेल्या जंगलाचे रक्षण करणे आणि त्याचबरोबर नवी झाडे लावणे ही दोन्ही कामे समन्वयाने करावी लागतील.
संपूर्ण पर्यावरण परिसंस्थेच्या संवर्धनासाठी म्हादई नदी स्वत:कडे वळविण्यापासून कर्नाटकला रोखले पाहिजे. गोवा सरकार, जनता प्रयत्न करत आहेच. मात्र राष्ट्रपतींच्या या आवाहनाचा आधार घेऊन गोवा सरकारने म्हादईच्या पाण्याचा प्रश्न थेट त्यांच्याकडेच मांडायला हवा. उच्च न्यायालयाने व्याघ्रक्षेत्र राखीव करण्याचा निर्णय दिला आहे, त्याचे पालन करायला हवे. माजी राज्यपाल जनरल जे. एफ. आर. जेकब यांनी गोव्यातील अभयारण्ये आरक्षित केली म्हणून गेल्या तीस-पस्तीस वर्षांत हिरव्यागर्द वनाचे रक्षण झाले आहे. व्याघ्रक्षेत्र राखीव केल्यास व्यापक वनसंरक्षण होईल. वाघ संपूर्ण पर्यावरण परिसंस्थेच्या संरक्षणाचे कार्य करतो, हे ऋषीमुनींपासून आधुनिक काळातील वनतज्ञांचे निरीक्षण आहे. म्हादई खोऱ्याचे क्षेत्र पश्चिम घाट क्षेत्रात येत आहे आणि या क्षेत्रात बांधकाम करण्यास बंदी आहे. हा भारतीयच नव्हे, तर जागतिक सिद्धांत आहे. तसेच म्हादई व्याघ्रक्षेत्र राखीव केल्यासही तेथे कोणतेच बांधकाम करता येणार नाही.
या दोन कारणांमुळे कर्नाटकला म्हादई प्रकल्पाचे बांधकाम करता येणार नाही. त्यातून गोव्याच्या निसर्गसंपदेचे संवर्धन मोठ्याप्रमाणात होईल. तिसवाडी, बार्देश, पेडणे, डिचोली, मुरगाव, सासष्टी, केपे या तालुक्यांमध्येही जी निसर्गसंपदा आहे, तिचे संवर्धन व्हायला हवे. खुलेआमपणे डोंगरफोड करुन त्यावरील निसर्गसंपदेचा होणारा ऱ्हास सरकारी यंत्रणांना का दिसत नाही? या बेकायदेशीरपणावर नियंत्रण आणण्यासाठी सजग नागरिकांना का न्यायालयात जावे लागते? असे अनेक प्रश्न उभे आहेतच, पण त्याचबरोबर सकारात्मकतेने करण्यासारखेही खूप आहे. मात्र हे सारे करता येण्यासारखे असले आणि राष्ट्रपतींनी आवाहन केले असले तरी आम्हाला आमच्या वनसंपदेचे रक्षण करायचे आहे की नाही? हे अगोदर निश्चित करावे लागेल. की अन्य ‘इव्हेंट’ प्रमाणे राष्ट्रपतींच्या नागरी सोहळ्याकडेही एक ‘इव्हेंट’ म्हणूनच पहायचे?
राजू भिकारो नाईक
