महागाई रोखण्यासाठी 1 लाख कोटीचा निधी : आगामी लोकसभा निवडणुकीची पार्श्वभूमी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकार लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी अॅक्शन मोडमध्ये आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आगामी काही आठवड्यांमध्ये पेट्रोलच्या विक्रीवरील कर कमी करणे, खाद्यतेल तसेच गव्हाच्या आयातीवरील शुल्क कमी करण्यासारखे मोठे निर्णय घेऊ शकतात. याचबरोबर केंद्र सरकार अन्नधान्य अन् इंधनासाठीच्या खर्चातील वाढ रोखण्यासाठी विविध मंत्रालयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून सुमारे 1 लाख कोटी रुपये पुन्हा वितरित करण्याच्या योजनेवर काम करत असल्याचे मानले जात आहे.
हा निधी एकूण अर्थसंकल्पाच्या सुमारे 2 टक्के इतका आहे. याचा वापर गरिबांसाठी स्वस्त कर्ज आणि घर उपलब्ध करविण्यासाठी केला जाऊ शकतो अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वातंत्र्यदिनी देशाला संबोधित करताना महागाईविरोधातील लढ्याची घोषणा केली होती.
देशाच्या अनेक भागांमध्ये असाधारण पाऊस आणि पूरामुळे अनेक सामग्रीच्या किमती वाढल्या असून यात टोमटो आणि कांद्यासारखी दैनंदिन वापरातील खाद्यसामग्री सामील आहे. याचमुळे सरकारने महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. 2022 मध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यावर सरकारने मागील महिन्यात बिगरबासमती तांदळाच्या निर्यातीला रोखले आहे. तसेच काही धान्यांच्या साठेबाजीवर बंदी घातली आहे.
रशियाकडून गहू आणण्याची तयारी
केंद्र सरकार रशियाकडून स्वस्त दरात गहू खरेदी करण्यासाठी वाटाघाटी करत आहे. मर्यादित पुरवठ्यामुळे देशात घाऊक बाजारात गव्हाच्या किमती दोन महिन्यात 10 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. भारताला 30-40 लाख मेट्रिक टन गव्हाची गरज आहे, परंतु सरकार किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 80-90 लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी करू शकते. यापूर्वी भारताने 2017 मध्ये 53 लाख मेट्रिक टन गव्हाची आयात केली होती. गव्हाच्या आयातीमुळे गरिबांवरील महागाईचा प्रभाव कमी करण्यास मदत मिळू शकते. रशियाने बाजारभावावर सूट देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सवलतीच्या दरात भारत रशियाकडून गव्हाची खरेदी करू शकतो.
16 राज्यांमध्ये पेट्रोलचा दर शंभरपेक्षा अधिक
देशातील 16 राज्यांमध्ये पेट्रोलचा दर 100 रुपये प्रतिलिटरपेक्षा अधिक आहे. मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपूर, तेलंगणा, पंजाब, झारखंड, सिक्कीम, ओडिशा, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड आणि राजस्थानच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये पेट्रोल प्रतिलिटर 100 रुपयांहून अधिक किमतीत विकले जात आहे. तर डिझेल ओडिशा, राजस्थान आणि मध्यप्रदेशात 100 रुपये प्रतिलिटरपेक्षा अधिक दरात मिळत आहे.
