प्रतिनिधी / बेळगाव
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची नोटीस म. ए. समितीच्या नगरसेवकांच्या घरांवरच चिकटविल्याने सर्वसाधारण सभेमध्ये मोठा गोंधळ उडाला होता. यावेळी महापालिकेचे कायदा सल्लागार ॲड. यु. एस. महांतशेट्टी यांना चांगलेच धारेवर धरण्यात आले होते. अशी नोटीस लावता येते का? विचारले असता लावता येते, असे उत्तर दिले. मात्र कायद्यामध्ये अशी कोणतीच तरतूद नाही, हे स्पष्ट झाले असून त्याविरोधात आता म. ए. समितीचे नगरसेवक न्यायालयात धाव घेणार आहेत.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या नोटिसा तिन्ही भाषांमध्ये द्याव्यात, अशी मागणी म. ए. समितीच्या नगरसेवकांनी मागील सर्वसाधारण सभेपूर्वी केली होती. त्यानंतर झालेल्या सभेमध्ये सत्ताधारी पक्षातीलच नगरसेवकांनी पुढील बैठकीत मराठीतूनही नोटीस द्यावी, अशी मागणी सभागृहात केली होती. त्याला महापौरांनी होकार दिला होता. मात्र बुधवारी झालेल्या सभेची नोटीस कन्नड आणि इंग्रजीमध्ये देण्यात आली. त्यामुळे ती नोटीस स्वीकारली नाही. मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी चक्क नगरसेवकांच्या घरांवरच नोटीस चिकटवून गेल्याने मोठा गोंधळ उडाला होता.
महापालिकेचे कायदा सल्लागार ॲड. यु. एस. महांतशेट्टी यांनी सभागृहामध्ये दिशाभूल करणारी माहिती दिली आहे. आमदार राजू सेठ यांनी त्यांना चांगलेच धारेवर धरले. सर्वसाधारण सभेची नोटीस घेतली नाही तर चिकटविणे योग्य आहे का? असे विचारले होते. त्याला दिशाभूल करणारे उत्तर दिल्यामुळे आता महापालिकेला हे प्रकरण चांगलेच शेकणार आहे. त्याविरोधात नगरसेवक रवी साळुंखे, नगरसेवक शिवाजी मंडोळकर, नगरसेविका वैशाली भातकांडे न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे सांगितले आहे.
