केंद्रीय मंत्र्यांची माहिती : नियम न पाळल्यास 10 लाखांपर्यंत दंड
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
सिमकार्ड जारी करण्याबाबत सरकारने नवा निर्णय घेतला आहे. मोठ्या प्रमाणात सिमकार्ड विक्री करणाऱ्या डीलर्सची पोलीस पडताळणी अनिवार्य करण्यात आल्याचे दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. सरकारच्या या पवित्र्यामुळे बनावट सिम कार्डची विक्री आणि एकाच नावावर किंवा आयडीवर अनेक सिमकार्डची विक्री रोखली जाणार आहे. नवीन सिमकार्डबाबत सरकारकडून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, पोलीस पडताळणीशिवाय सिमकार्ड विकल्यास 10 लाख ऊपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. दूरसंचार मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, देशात सुमारे 10 लाख सिमकार्ड डीलर असून त्यांना पोलीस पडताळणी करावी लागेल. याशिवाय व्यवसायाचे (दुकान) केवायसीही करावे लागणार आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत 52 लाख मोबाईल कनेक्शन बंद करण्यात आले आहेत, तर 67,000 डीलर्सना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. मे 2023 पासून सिमकार्ड विव्रेत्यांवर 300 एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. बनावट सिमकार्ड रॅकेटमध्ये सामील असलेली सुमारे 66,000 व्हॉट्सअॅप खातीही ब्लॉक करण्यात आली आहेत.
एकाच आधार कार्डवर 658 सिमकार्ड
देशात दररोज सिमकार्ड घोटाळ्याचा पर्दाफाश होत आहे. अलीकडेच पोलिसांनी आधारकार्डचा गैरवापर करणाऱ्या एका फसवणुकीचा पर्दाफाश केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकाच आधारकार्डवर 658 सिमकार्ड देण्यात आली असून ही सर्व सिमकार्ड अॅक्टिव्ह करून देण्यात आली होती. विजयवाडामध्ये एकच फोटो ओळख असलेले 658 सिमकार्ड जारी करण्यात आले होते. सर्व सिमकार्ड पोलुकोंडा नवीनच्या नावावर नोंदणीकृत असून तो मोबाईल शॉप्स आणि इतर किऑस्कमध्ये सिम वितरीत करत असल्याचे प्राथमिक चौकशीत आढळून आले आहे. पोलिसांनी संबंधित टेलिकॉम कंपनीला सर्व सिम ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले आहेत. तामिळनाडूमध्ये अन्य एका घटनेत सायबर क्राईम विंगने या आठवड्यात एका व्यक्तीकडून एकाच आधार क्रमांकावर 100-150 सिमकार्ड जप्त केली आहेत. गेल्या चार महिन्यांत तामिळनाडूच्या सायबर क्राईम विंगने राज्यातील 25,135 सिमकार्ड ब्लॉक केली आहेत.
