100 शहरांमध्ये धावणार 10 हजार इलेक्ट्रिक बस; रेल्वेच्या 7 मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी पीएम ई-बस सेवेला मंजुरी देण्यात आली. या सेवेअंतर्गत देशभरात सुमारे 10,000 नवीन इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करून दिल्या जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. त्याचवेळी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 13,000 कोटी रुपयांच्या विश्वकर्मा योजनेलाही मंजुरी दिल्याचे स्पष्ट केले. या योजनेत पारंपारिक व्यवसायांशी संबंधित लोकांना स्वस्त दरात दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. पारंपरिक व्यवसायाशी निगडित 30 लाख कुटुंबांना विश्वकर्मा योजनेचा लाभ होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सार्वजनिक वाहतूक सेवेच्या विस्ताराअंतर्गत महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. पीएम ई-बस सेवा योजनेसाठी 57 हजार 613 कोटी रुपये खर्च होणार असून त्यापैकी केंद्र सरकार 20 हजार कोटी रुपये देणार आहे. ही ई-बस सेवा 2037 पर्यंत चालणार ती 100 शहरांमध्ये सुरू केली जाईल. याशिवाय बस रॅपिड ट्रान्झिट प्रकल्प सुरू केला जाणार आहे. देशभरात सुमारे 10,000 नवीन इलेक्ट्रिक बसेस चालवल्या जाणार आहेत. या योजनेत 3 लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा समावेश असेल. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडेलवर 169 शहरांमध्ये 10,000 ई-बससह परिवहन बस संचालन केले जाईल. ही योजना 10 वर्षांसाठी बस चालवण्यास मदत करेल. या अंतर्गत कोणतीही संघटित बससेवा नसलेल्या शहरांना प्राधान्य दिले जाईल. तसेच ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्हज अंतर्गत 181 शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकारांना सांगितले.
विश्वकर्मा योजनेचा 30 लाख कुटुंबांना लाभ
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विश्वकर्मा योजनेलाही मंजुरी दिल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पारंपारिक कौशल्य असलेल्या लोकांना आधार देण्यासाठी पंतप्रधानांनी ‘पीएम विश्वकर्मा’ योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेंतर्गत उदारमतवादी अटींवर एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल. तसेच कलाकार आणि कारागीरांना पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्राद्वारे ओळख दिली जाईल. त्यांना 5 टक्के सवलतीच्या व्याजदरासह रु. 1 लाख (पहिला टप्पा) आणि रु. 2 लाख (दुसरा टप्पा) पर्यंतचा व्रेडिट सपोर्ट प्रदान केला जाईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे देशभरातील सुमारे 30 लाख विश्वकर्मा कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे. या योजनेतील निकषानुसार मूलभूत आणि प्रगत असे दोन प्रकारचे कौशल्य कार्यक्रम असतील. कौशल्य प्रशिक्षण घेत असताना लाभार्थ्यांना दररोज 500 रुपये स्टायपेंड देखील दिला जाईल, तसेच त्यांना आधुनिक साधने खरेदी करण्यासाठी 15,000 रुपयांपर्यंतची मदतही मिळेल, असे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना सांगितले. या योजनेत पहिल्या वषी पाच लाख कुटुंबांचा समावेश केला जाईल आणि आर्थिक वर्ष 24 ते आर्थिक वर्ष 28 या पाच वर्षांत एकूण 30 लाख कुटुंबांचा समावेश केला जाणार आहे.
डिजिटल इंडिया प्रकल्पासाठी 14,903 कोटी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाच्या विस्तारालाही हिरवा झेंडा दाखविण्यात आला आहे. त्यानुसार 14,903 कोटी ऊपयांच्या डिजिटल इंडिया प्रकल्पाच्या विस्तारास मान्यता दिली आहे. या निधीमुळे विस्तारित डिजिटल इंडिया प्रकल्प योजनेच्या मागील आवृत्तीत केलेल्या कामात भर पडेल. पंतप्रधानांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 14,903 कोटी रुपयांच्या खर्चासह डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाला मंजुरी दिल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. या प्रकल्पांतर्गत 5.25 लाख आयटी व्यावसायिकांना कुशल बनवले जाईल. तसेच 2.65 लाख जणांना आयटीचे प्रशिक्षण दिले जाईल. विस्तारित डिजिटल इंडिया प्रकल्पांतर्गत, नॅशनल सुपरकॉम्प्युटिंग मिशन (एनएसएम) अंतर्गत आणखी नऊ सुपर कॉम्प्युटर जोडले जातील. ‘एनएसएम’अंतर्गत 18 सुपर कॉम्प्युटर यापूर्वीच तैनात करण्यात आले आहेत.
7 रेल्वे प्रकल्प मंजूर
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रेल्वेच्या 7 प्रमुख विभागांसाठी या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. एकूण 32,500 कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याअंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगणा, महाराष्ट्र, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांना मोठा फायदा होणार आहे. गोरखपूर ते वाल्मिकी नगर या रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणाचा करार झाला असून त्यासाठी 1,269 कोटी रुपये खर्च येणार आहेत. याशिवाय गंडक नदीवर एक किलोमीटर लांबीचा पूलही बांधण्यात येणार असून, त्याचा फायदा बिहार, उत्तर प्रदेश तसेच नेपाळला होणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे निर्णय…
► स्वनिधी योजनेंतर्गत 70 हजार कोटींच्या निधीद्वारे 42 लाख लोकांना प्रशिक्षणाचा लाभ मिळणार.
► डिजिटल इंडियाच्या विस्तारासाठी 14,903 कोटी रुपये मंजूर. आयटी व्यावसायिकांचे कौशल्य सुधारणार.
► माहिती सुरक्षेसाठी 2 लाख 65 हजार जणांना प्रशिक्षण. उमंगमध्ये 540 सेवा आणि 9 सुपर कॉम्प्युटर जोडणार.
► टियर 2 आणि 3 शहरांमध्ये 1200 स्टार्टअप प्राधान्य. सायबर सुरक्षेसाठी अनेक साधनांचा विस्तार करणार.
► स्पीच अॅपचा विस्तार केला जाईल. एमएसएमईसाठी डीजी लॉकर बनवले जाणार.
