दिल्ली सेवा विधेयकाचे प्रकरण : राहुल गांधींसह अनेक नेत्यांना लिहिले पत्र
► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि खासदार राहुल गांधी यांना पत्र लिहून दिल्ली सेवा विधेयकाप्रकरणी समर्थन दिल्याबद्दल आभार मानले आहेत. जीएनसीटीडी दुरुसती विधेयक 2023 फेटाळण्यासाठी आणि त्याच्या विरोधात मतदान करण्यात आमच्या पक्षाला समर्थन दिल्याप्रकरणी दिल्लीच्या 2 कोटी लोकांपर्यंत तुमचे आभार मानतो असे केजरीवालांनी या नेत्यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
केजरीवालांनी राहुल गांधी, खर्गे, नितीश कुमार, उद्धव ठाकरे, ममता बॅनर्जी, शरद पवार, एम.के. स्टॅलिन, हेमंत सोरेन, के. चंद्रशेखर राव यांच्या समवेत अन्य वरिष्ठ नेत्यांना पत्र लिहिले आहे. याचबरोबर त्यांनी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह तसेच झामुमो नेते शिबू सोरेन यांचे विशेष आभार मानणारे पत्र लिहिले आहे.
संसदेत अन् संसदेबाहेर दिल्लीच्या जनतेच्या अधिकारांची बाजू मांडण्यासाठी या नेत्यांचे कौतुक करतो. घटनेतील मूल्यांबद्दलची तुमची अतूट निष्ठा दशकांपर्यंत स्मरणात राहिल असा मला विश्वास आहे. घटनेला धक्का पोहोचवू पाहणाऱ्या शक्तींच्या विरोधातील लढाईत तुम्हा सर्वांच्या निरंतर समर्थनाची आशा करतो असे केजरीवालांनी विविध नेत्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
विरोधी पक्षांच्या एकतेपूर्वी पाटणा आणि मग बेंगळूरमध्ये बैठक पार पडल्यावर काँग्रेस पक्षाने आम आदमी पक्षाला दिल्ली अध्यादेश विधेयकाच्या विरोधात साथ देण्याचा निर्णय घेतला होता. संसदेतील पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेस पक्षाने लोकसभा अन् राज्यसभेत केंद्र सरकारकडून मांडण्यात आलेल्या दिल्ली सेवा विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले होते.
या विधेयकात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियमात दुरुस्ती करत अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, बदलीसंबंधी निर्णय घेण्यासाठी प्राधिकरण निर्माण करण्याची तरतूद आहे. प्राधिकरणात मुख्यमंत्र्यांनाही सामील करण्यात आले आहे. परंतु याप्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार उपराज्यपालांना देण्यात आला आहे.
हे विधेयक संसदेत संमत झाले असून राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच कायद्याचे स्वरुप धारण करणार आहे. या विधेयकानुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीमध्ये अधिकाऱ्यांच्या बदल्या तसेच नियुक्तीचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समिती घेणार आहे. या समितीत मुख्य सचिव आणि मुख्य गृह सचिव सदस्य असतील. समितीच्या सल्ल्यानुसार उपराज्यपाल बदली अन् नियुक्तीचा निर्णय घेणार आहेत.
