अवजड उद्योग मंत्रालयाचे सहसचिव हनिफ कुरेशी यांची माहिती
नवी दिल्ली
पर्यावरण आणि शाश्वत सार्वजनिक वाहतुकीला चालना देण्याचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकार 4,126 कोटी रुपयांचा देयक सुरक्षा निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी करते आहे. देशभरात 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस (ई-बस) खरेदी करणे हे त्याचे मूळ उद्दिष्ट राहणार असल्याचीही माहिती आहे.
अवजड उद्योग मंत्रालयाचे सहसचिव हनिफ कुरेशी यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, ‘सध्या 4,126 कोटी रुपयांचा निधी तयार करण्याची कसरत सुरू आहे. येत्या काही महिन्यात हा निधी जमवण्याची आमची योजना आहे. 2027 पर्यंत 50,000 ई-बसचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आगामी काळात प्रयत्न होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘आम्ही सुमारे 12,000 बसेस आधीच मंजूर केल्या आहेत आणि उर्वरित लक्ष्य साध्य करण्यासाठी हा निधी महत्त्वाची भूमिका बजावेल असेही त्यांनी म्हटले आहे.
अमेरिका सरकारही देणार निधी
यूएस सरकार भारताच्या या निधीमध्ये 150 दशलक्ष डॉलरचे (रु. 1,241 कोटी) योगदान देईल आणि उर्वरित रकमेची व्यवस्था करण्यासाठी भारत सरकार वचनबद्ध आहे. पेमेंट सिक्युरिटी फंड सुरू करून सरकारने एक धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे.
