केंद्राने घाईगडबडीत उचलले पाऊल : विजयन
वृत्तसंस्था/ तिरुअनंतपुरम
केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी मंगळवारी विधानसभेत केंद्र सरकारच्या समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या योजनेच्या विरोधात एक प्रस्ताव सादर केला, जो संमत झाला आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युडीएफने राज्य सरकारच्या या पावलाचे स्वागत केले. तसेच युडीएफने मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्ताव सादर केल्यावर त्यात अनेक बदल सुचविले होते.
युसीसी लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या पावलामुळे केरळ विधानसभा चिंतेत अन् निराश आहे. केंद्र सरकारने यासंबंधीचा निर्णय एकतर्फी आणि घाईगडबडीत घेतला आहे. संघ परिवाराने ज्या युसीसीची कल्पना केली आहे, ती घटनेच्या अनुरुप नाही. तर ‘मनुस्मृती’वर आधारित आहे. संघ परिवाराने हे अत्यंत पूर्वीच स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकार घटनेत नमूद असलेल्या कुठल्याही गोष्टीला लागू करण्याचा प्रयत्न करत नसल्याचे विजयन यांनी प्रस्ताव मांडताना म्हटले आहे.
धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी
घटनेचे कलम 25 अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देण्यात आली आहे. अशा स्थितीत त्याला रोखणारा कुठलाही कायदा घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन करणारा ठरणार आहे. घटनेचे कलम 44 केवळ सरकार एक समान नागरी संहिता स्थापित करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे सांगते. अशाप्रकारचे कुठलेही पाऊल चर्चेनंतर लोकांदरम्यान सहमती निर्माण झाल्यावर उचलण्यात यावे असे विजयन यांनी म्हटले आहे.
कायदा आयोगाचा पुढाकार
केरळमध्ये सत्तारुढ डाव्या पक्षांची आघाडी एलडीए तसेच विरोधी युडीएफसोबत विविध धार्मिक संघटना युसीसीला विरोध करत आहेत. तर कायदा आयोगाने युसीसी लागू करण्याच्या दृष्टीकोनातून जनतेकडून सूचना मागविल्या होत्या.
