देशाचे गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी रविवारी पिंपरी येथे केंद्रीय सहकार संस्था निबंध कार्यालयाच्या डिजिटल पोर्टलच्या अनावरणप्रसंगी राज्यातील प्रत्येक साखर कारखान्यात इथेनॉल निर्मिती झाली पाहिजे आणि इथेनॉल न बनविणारा एकही कारखाना महाराष्ट्रात असता कामा नये अशी भूमिका मांडली. त्यांच्या भूमिकेचे स्वागत केले पाहिजे. त्याचवेळी हे धोरण पुढचे किमान तीन दशके तरी ना भाजपच्या ना पुढे येणाऱ्या कोणत्याही विचाराच्या सरकारला बदलता येईल असा स्पष्ट निर्णय होण्याचीही आवश्यकता आहे. आज इथेनॉल पेट्रोल, डिझेलमध्ये मिश्रणाचे धोरण आहे म्हणून हे प्रकल्प फायद्यात आहेत. उद्या जागतिक बाजारपेठेत साखरेची कमतरता निर्माण झाली आणि देशांतर्गत बाजारपेठेतसुद्धा साखर कमी उपलब्ध झाली तर वाढलेल्या दराच्या गोंधळामुळे सरकारी धोरण गोंधळले नाही पाहिजे. याची काळजी अमित शहा यांच्या सहकार मंत्रालयाप्रमाणेच व्यापार मंत्रालयानेही घेतली पाहिजे. त्यासाठी ब्राझीलसारखे धोरण भारताने अवलंबणे आवश्यक आहे. जगात जेंव्हा साखरेला उच्च दर मिळतो तेव्हाच साखर उत्पादनाचा निर्णय ब्राझील घेतो. मात्र जेव्हा इथेनॉलला चांगला दर असेल तेव्हा कोणत्याही परिस्थितीत साखर उत्पादन केले जात नाही. तिथे इथेनॉलच निर्माण केले जाते आणि जागतिक बाजारपेठसुध्दा मिळवली जाते. अशा पद्धतीने जगात आपल्या आगळ्यावेगळ्या धोरणाची अंमलबजावणी करत तो जगातील या क्षेत्रातील एक यशस्वी देश बनला आहे. भारताला ब्राझील खालोखाल संधी आहे. आज आपण इथेनॉलचे धोरण राबवत असलो तरी येणाऱ्या काळात जर साखरेची टंचाई निर्माण झाली तर भारताचे हे धोरण गडबडण्याची शक्यता अधिक आहे. वास्तविक देशांतर्गत लागणाऱ्या 260 ते 270 लाख टन इतक्या साखरेचा साठा आजही देशात आहे. त्यामुळे दराच्या बाबतीत भारतात तरी गडबड होण्याची शक्यता नाही. मात्र एकाचवेळी इथेनॉलच्या बाबतीत चांगले धोरण स्वीकारले जात असताना केवळ अफवा आणि चुकीच्या माहितीवर जर गोंधळ उडाला तर सरकारने आपले धोरण बदलू नये अशी अपेक्षा आहे. येणारे वर्ष हे निवडणुकीचे असल्याने सरकार अशा बाबी फार गांभीर्याने घेते आणि अशात जर हे धोरण बदलले तर भारत ही संधी कायमची गमावून बसेल. त्यामुळेच हा इशारा. वास्तविक खाजगी साखर कारखानदारांची संघटना इस्माने यंदाच्या वर्षी 300 लाख टनाहून अधिक साखर निर्मिती होईल असा अंदाज वर्तवला आहे. तो चुकीचा ठरण्याची शक्यता जवळपास नाहीच. मात्र जागतिक बाजारपेठेत आज साखरेचा दर पाच हजार सहाशे ते पाच हजार सातशे रुपये क्विंटल इतका वाढला आहे. भारत सरकारने यापूर्वीच 62 लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली असल्याने आता भारताकडे फक्त स्वत:ला वर्षभर पुरेल इतकाच साठा आहे. हे जागतिक बाजारपेठेने जाणले आहे. त्यामुळेच भारताची निर्यात पूर्ण होताच दर पटापट वाढत गेले. त्याचा नेमका फायदा ब्राझीलने घेतला. आपली साखर जागतिक बाजारात विकून मालामाल होण्याची संधी साधली. भारताला या गोष्टी शिकाव्या लागतील. जागतिक बाजारपेठेत प्रत्येक वर्षी परिस्थिती बदलत असते. तीस वर्षांच्या अनुभवाने ब्राझीलने याबाबतचे कुठल्याही परिस्थितीत फायद्यातच राहायचे हे तंत्र विकसित केले आहे. ते तंत्र भारताला आत्मसात करावे लागेल. देशातील सहकारी साखर कारखान्यांसमोर असणाऱ्या आर्थिक प्रश्नावर तसेच परदेशातून आयात केले जाणाऱ्या क्रूड ऑइलवर होणाऱ्या प्रचंड खर्चावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष गेल्या तीन दशकांपासून पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा टक्का वाढवण्याची भूमिका मांडत आला आहे. वाजपेयी सरकारमधील पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक यांनी तर मिशन मोडवर हे काम हाती घेतले होते. त्यांना त्या काळात काही प्रमाणात यशसुद्धा आले. वाजपेयी सरकारने इथेनॉलला प्रोत्साहनाची भूमिका सुद्धा घेतली. मात्र त्या काळात म्हणावी तितकी इथेनॉल निर्मिती देशात होत नसल्याने सरकारने ठरवलेल्या प्रमाणात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण होत नव्हते. मध्यंतरीच्या काँग्रेस सरकारने या धोरणाबाबत स्पष्ट भूमिका न घेतल्याने अनेक खाजगी प्रकल्प तोट्यात गेले. परिणामी इथेनॉल प्रकल्पाबाबत धाडस करताना लोक खूप विचार करू लागले. अलीकडच्या काळात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे आणि केंद्र सरकारच्या याबाबतीतील सामंजस्यपूर्ण धोरणामुळे पेट्रोलमध्ये दहा टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण अवलंबण्यात आले. जागतिक बाजारात वाढलेले क्रूड ऑइलचे दर या धोरणाला कारणीभूत होते. जेव्हापासून त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली तेव्हापासून देशातील साखर कारखानदारी समोरील आर्थिक अडचणीचा प्रश्न मिटवणारा एक हक्काचा पर्याय इथेनॉलद्वारे निर्माण झाला आहे. आजच्या स्थितीला प्रतिलिटर 65 रुपये 50 पैसे दराने इथेनॉल खरेदी करून पेट्रोल डिझेलमध्ये मिसळण्याचे धोरण सरकारने तेल कंपन्यांसाठी सक्तीचे केले आहे. देशातील प्रमुख तीन मोठ्या तेल कंपन्या या सरकारीच असल्याने सरकारवरील तेल आयातीचा आणि त्यानिमित्ताने परकीय चलन कमी होण्याचा मोठा बोजा कमी झाला आहे. एका अर्थाने या धोरणामुळे सरकारचे परकीय चलन वाचले, साखर कारखान्यांना एक पर्याय आणि हक्काचा इथेनॉल खरेदीदार मिळाला, लगेच पैसा मिळत असल्याने तो शेतकऱ्यांना देणे त्यांना सोयीचे जात आहे. आणखी एक फायदा होऊ शकतो तो म्हणजे, शेतकऱ्यांना उसाची किंमत देताना कर्ज काढून व्याजाचा बोजा वाढवण्यापेक्षा जर कारखानदारांनी योग्य नियोजन केले तर शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळू शकतो. त्यांच्यावर व्याजाचे ओझे वाढणार नाही. गुजरातमध्ये जो पॅटर्न राबवला जातो असे शेतकरी संघटना वारंवार सांगत असते त्या पद्धतीने इथेही कारखानदारांच्या भूमिकेत बदल झाला पाहिजे. त्यासाठी त्यांच्या हातातही पुरेसा पैसा खेळून नफा झाला पाहिजे. शेतकरी त्या लाभांशाचा धनी झाला पाहिजे आणि सरकारची परकीय चलनापासून कर्ज, मदतीच्या धोरणातून सुटकाही झाली पाहिजे.
