राज्यशासनाने बहिस्थ यंत्रणेमार्फत सर्व्हे करण्याचा संघटनांची मागणी
कोल्हापूर प्रतिनिधी
ऊसतोड कामगार ज्या ठिकाणी वास्तव्याला आहेत, तसेच जे मागील तीन वर्ष सलग ऊसतोड कामगार म्हणून काम करतात त्यांची ग्रामसेवकाने नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र द्यावे असा निर्णय राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने घेतला आहे. त्याप्रमाणे नोंदणीकृत साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालकांकडून याद्या मागवून त्यानुसार ऊसतोड कामगाराचा मूळ रहिवास ,मतदार यादी, व कामगारांचे स्वयंघोषणापत्र आदी बाबी तपासून त्यांना ओळखपत्र द्यावे अशा सूचना सीईओ संतोष पाटील यांनी ग्रामसेवक संघटनांना दिल्या. पण सदरचे काम बहिस्थ यंत्रणेमार्फत करून घ्यावे असे स्पष्ट करून ग्रामसेवक संघटनांनी या कामास स्पष्टपणे नकार दिला.
शासन निर्णयाच्या अमलबजावणीसाठी सीईओ संतोष पाटील यांनी शुक्रवारी बैठक आयोजीत केली होती. या बैठकीसाठी ग्रामसेवकांच्या दोन्ही संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. मात्र त्यांनी ओळखपत्र देण्यासाठी असमर्थता दाखवत नकार दिला.
ग्रामसेवक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी नोंदणीकृत साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक यांचेकडून याद्या घ्याव्यात. सदर यादीनुसार ऊसतोड कामगाराचा मूळ रहिवास ( मागील तीन वर्षापासून) तसेच मतदार यादी, व कामगारांचे स्वयंघोषणापत्र आदी बाबी तपासून ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र द्यावे ते सोयीचे होईल असा मुद्दा मांडला. ऊसतोड कामगारांना देण्यात येणाऱ्या लाभासाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ आहे. ऊसतोड कामगार हे साखर कारखानदारीशी संबंधित आहेत. सर्वच कारखान्याकडे त्यांची नोंद असून कारखान्याकडे मोठया प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. ऊसतोड कामगारांचे वास्तव्य कोठे आहे, ते कोठून आले आहेत याबाबतची पूर्ण कल्पना कारखाना प्रशासनाला आहे. साखर कारखाने सक्षम असल्याने व त्यांच्याकडे यंत्रणा उपलब्ध असल्याने साखर कारखान्यामार्फत करावी असे यावेळी ग्रामसेवक संघटनांच्या भावना राज्यशासनाला कळवू असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
बैठकीला महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनचे, विभागीय उपाध्यक्ष बाबासाहेब कापसे, जिल्हाध्यक्ष एन. के. कुंभार, जिल्हा सचिव चंद्रकांत सुर्यवंशी, राज्य कौन्सिलर सुभाष भोसले, महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघाचे राज्य , महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघाचे राज्य उपाध्यक्ष सागर सरावणे, जिल्हाध्यक्ष एल.एस इंगळे, तसेच दोन्ही संघटनेचे तालुका अध्यक्ष सचिवही उपस्थित होते.
