संयुक्त राष्ट्र संघाकडून मानव हक्कांना अग्रक्रम : अनभिज्ञ समाजामुळे तथाकथित कार्यकर्त्यांचे फावते
मनीषा सुभेदार /बेळगाव
आम्ही मानव हक्क कार्यकर्ते आहोत…. तुम्ही मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले आहे…. त्याचे स्पष्टीकरण द्या… अन्यथा, तुमच्याविरुद्ध तक्रार करू… माध्यमांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध करू… असे म्हणत लोकांना धमकाविण्याचे, त्यांच्यावर दबाव आणण्याचे प्रकार घडत आहेत. स्वत:ला ‘स्वयंघोषित मानव हक्क कार्यकर्ते’ म्हणवून घेत लोकांची लुबाडणूक करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. दुर्दैवाने ‘मानव हक्क म्हणजे काय?’ त्याचे अधिकार कोणते? मानव हक्क कार्यकर्त्याची अधिकृत ओळख काय? तथाकथित तोतया मानव हक्क कार्यकर्त्यांच्या लुबाडणुकीविरोधात कोठे तक्रार करावयाची, याबद्दल समाजाला माहिती नाही.
समाजाच्या अनभिज्ञतेचा फायदा तथाकथित स्वयंघोषित मानव हक्क कार्यकर्ते घेत आहेत. दुर्दैवाने राज्य मानव हक्क आयोगाचे अध्यक्षपद आजही रिक्त आहे. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग व राज्य मानव हक्क आयोगाच्या परवानगीशिवाय कोणालाही ‘मानव हक्क कार्यकर्ता’ म्हणून काम करणे हा गुन्हा ठरतो. परंतु केवळ मानव हक्क कार्यकर्ता म्हणून खोटे ओळखपत्र तयार करून लुबाडणूक होत असताना पीडित व्यक्ती अन्यायाविरुद्ध दाद मागत नाही. त्यामुळे हे फसवणुकीचे, दबावाचे प्रकार पुढे येत नाहीत.
संयुक्त राष्ट्र संघाने संपूर्ण मानव जातीचे हित लक्षात घेऊन वंचित आणि दुर्बल महिला आणि मुलांना अधिक सुरक्षितता लाभावी, या हेतूने मानव हक्कांना अग्रक्रम दिला. भारतात 28 सप्टेंबर 1993 मध्ये या हक्काबाबत अध्यादेश निघाला. 12 ऑक्टोबर 1993 मध्ये आपल्या देशात मानव हक्क आयोग स्थापन झाला. कर्नाटकमध्ये 28 जून 2005 मध्ये याची स्थापना झाली. मानव हक्क आयोग आणि मानवी हक्क कायदा या अन्वये नागरिकांना अनेक अधिकार मिळाले आहेत. मानव हक्क आयोगांतर्गत ‘मॅन्युएल स्कॅव्हेंजिंग’, लैंगिक अत्याचार, बनावट चकमकी आणि हत्या, बालकामगार, बालविवाह, एलजीबीटीक्यू, मनमानी अटक व छळ, महिला आणि मुलांमध्ये भेदभाव तसेच कैद्यांचा छळ (कोठडी मृत्यू) याबाबत न्याय मागण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
मानव हक्क कार्यकर्त्यांचे पेव
मानव हक्क आयोगाचे मुख्यालय दिल्लीमध्ये तर राज्यस्तरीय कार्यालय बेंगळूरमध्ये आहे. कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या मानवी अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे, असे वाटल्यास किंवा तसा अनुभव आल्यास त्याला मानव हक्क आयोगाकडे दाद मागता येते. मात्र, एक तर दिल्लीमध्ये किंवा राज्य मानव आयोगाकडे त्याला दाद मागणे बंधनकारक आहे. नेमकी हीच बाब अनेकांना माहीत नाही. खुद्द शासन यंत्रणासुद्धा त्याबद्दल बरीच अनभिज्ञ आहे. त्यामुळे आज ठिकठिकाणी मानव हक्क कार्यकर्त्यांचे पेव फुटले आहे. मानव हक्क आयोगाच्या इतर संघ-संस्थांप्रमाणे शाखा नाहीत आणि तशा शाखा किंवा कार्यालये स्थापन करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. कोणीही स्वत:ला मानव हक्क कार्यकर्ता म्हणून घोषित करू शकत नाही. परंतु, याबाबत समाजच अनभिज्ञ असल्याने अशा तथाकथित कार्यकर्त्यांचे फावते आहे. बऱ्याच वेळी मानव हक्क कार्यकर्ते ज्या काही व्यक्ती किंवा संस्थांना आपण कार्यकर्ते आहोत, असे सांगून त्यांची फसवणूक करत आहेत, तेच पीडित तक्रार करण्यास पुढे येत नाहीत. यामुळे अशा कथाकथित मानव हक्क कार्यकर्त्यांचे फावते आहे.
तथाकथित कार्यकर्त्यांकडून नाहक त्रास
मानव हक्क आयोगाचे काम किंवा कार्यकर्ते म्हणून देशपातळीवरील आयोगाकडून किंवा राज्यपातळीवरील आयोगाच्या अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीसह मान्यता मिळविली असेल तरच त्यांना अधिकृतपणे काम करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. इतकेच नव्हे तर अशी परवानगी मिळत नाही, तोपर्यंत ‘ह्यूमन राईट्स’ हा शब्दसुद्धा वापरता येणार नाही. तथापि, अलीकडे अनेक संस्था-संघटना स्वत:च लेटरहेड करून त्याचा मानव हक्क कार्यकर्ते म्हणून कोठेही घुसून जाब विचारून शाळा किंवा संस्थाचालक आणि अन्य व्यक्तींना नाहक त्रास देत आहेत.
अधिकृत नोंदी आवश्यकच…
कोणतीही संघटना, संघ किंवा संस्था स्थापन करताना त्याची अधिकृत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. सोसायटींच्या नोंदणीसाठी उपनिबंधक कार्यालयामध्ये जाऊन तपशील देऊन नोंदणी क्रमांक घेणे आवश्यक आहे. अन्य सामाजिक संघटनांसाठी सहकार खात्याकडे जाऊन नोंद करणे आवश्यक आहे. मात्र, या दोन्ही कार्यालयांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन माहिती घेतली असता या दोन्ही ठिकाणी मानव हक्क या नावाने कोणतीही संघटना किंवा संस्था यांची नोंद नाही. त्यामुळे अधिकृत नोंदीशिवाय मानव हक्क संघटना म्हणून कोणालाही काम करता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
तक्रार करण्याची मुभा…
अलीकडे मानव हक्क कार्यकर्ते सर्वत्र दिसत आहेत. परंतु, त्यांना सरकारच्या अधिकृत मान्यतेशिवाय मानव हक्क कार्यकर्ता म्हणवून घेता येणार नाही. कायद्याने तो गुन्हा आहे. इतकेच नव्हे तर ह्यूमन राईट्स असा शब्द वापरायलासुद्धा बंदी असून तसा आदेश केंद्रीय आयोगाकडून राज्य सचिवांना गेला आहे. जर कोणी ह्यूमन राईट्स असा शब्द वापरून किंवा त्याचा वापर करून एखाद्याला जाब विचारत असतील तर त्या व्यक्तीला पोलिसांमध्ये जाऊन अशा स्वयंघोषित कार्यकर्त्याविरुद्ध तक्रार करता येते. कायद्याने तशी मुभा देण्यात आलेली आहे. जर कोणत्याही व्यक्तीला कोणीही मानव हक्क कार्यकर्ता म्हणून नाहक त्रास देत असेल तर ती व्यक्ती थेट पोलिसांकडे किंवा आयोगाकडे तक्रार करू शकते. दुर्दैवाने याबद्दल माहितीच नसल्याने निष्कारण लोकांना मानव हक्क कार्यकर्त्यांचा धसका बसला आहे.
– ज्ञानेश्वर मुळे (सदस्य, राष्ट्रीय मानव हक्क आयोग )
अधिकारीच असंवेदनशील…
जिल्ह्यात मानव हक्क कार्यकर्त्यांना काम करावयाचे असेल तर त्यासाठी राज्य मानवी आयोगाची मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. मुख्य म्हणजे जिल्ह्यामध्ये अशा कार्यकर्त्यांच्या संघटनेवर जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण हवे. परंतु, दुर्दैवाने जिल्हा यंत्रणा सक्षम नाही. अधिकारी या हक्कांबाबत फारसे संवेदनशील असतील असे नाही. प्रत्येक राज्याला मानव हक्क आयोग असून त्याचे अध्यक्षही नियुक्त केलेले असतात. परंतु, काही राज्यांमध्ये अध्यक्षांचे पद रिक्त आहे, हे दुर्दैव होय.
– प्रा. सुनीलकुमार लवटे(सदस्य, महाराष्ट्र राज्य आयोग)
येथे नोंदवा तक्रार…
स्वत:ला मानव हक्क कार्यकर्ते म्हणवून घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्य सरकारच्या मानव हक्क आयोगाच्या परवानगीशिवाय स्वयंघोषित कार्यकर्ते होणे हा गुन्हा आहे. स्थानिक पातळीवर कोणतीही शाखा किंवा संघ कार्यरत नाही. अशी शाखा सुरू करण्यासाठी सरकारची मान्यता आवश्यक आहे. सध्या आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त असले तरी सरकारने ‘मानवी हक्कू रक्षणे’ हे अॅप कार्यान्वित केले आहे. ते डाऊनलोड करून तेथे तक्रार नोंदविता येऊ शकते.
– गौतमी (जनसंपर्क अधिकारी, राज्य मानव हक्क आयोग)
