महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्याचा पाटबंधारे विभाग आणि दोन्ही शासनामध्ये समन्वय असेल तर कृष्णा आणि पंचगंगेचा महापूर टाळता येतो हे पुन्हा एकदा सिद्ध होत आहे. गेल्या आठवड्यात पंचगंगा नदीचे वाढते पाणी आणि त्यामुळे कोल्हापूरला निर्माण झालेला महापुराचा धोका चर्चेत होता. त्याचवेळी साताऱ्याच्या घाट क्षेत्रात पाऊस वाढल्याने कोयना धरण तर सांगली जिह्याच्या पश्चिमेला पाऊस वाढल्याने वारणा धरण भरू लागले होते. पंचगंगा, कृष्णा, कोयना आणि वारणे सह अनेक उपनद्यांच्या क्षेत्रात झालेल्या पावसामुळे नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात प्रचंड पाणी वाढले होते. पात्र सोडून नद्या वाहू लागल्याने पुन्हा एकदा पूरस्थिती निर्माण झाली. याच काळात अलमट्टी धरणसुद्धा तिथल्या आणि महाराष्ट्रातून जाणाऱ्या पावसाच्या पाण्यामुळे भरू लागले. त्यामुळे आता पुन्हा महापुरात बेळगावसह सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्हा पिसून निघतो की काय? अशी भीती निर्माण झाली. मात्र पाण्याच्या विसर्गाच्या योग्य नियोजनामुळे तूर्तास तरी महापुराचा धोका टळला आहे. गेल्या पाच दिवसात हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस असल्याने लगेच पाणी पातळी वाढू लागेल अशी स्थिती नाही. अलमट्टी धरणातूनही तीस हजारपासून पावणेदोन लाख क्युसेक आणि सध्या सव्वा लाख क्युसेक इतका पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे कृष्णेची पाणी पातळी पाच दिवस स्थिर तर पंचगंगाही तशाच स्थितीला पोहोचली आहे. लवकरच पाणी उतरू लागेल. पाण्याच्या उतरण्याचा वेग कमी होण्यामागे या नद्यांच्या क्षेत्रात वाढती पुलांची आणि महामार्गांची संख्या कारणीभूत आहे का? याचाही अभ्यास या निमित्ताने करण्याची आणि तसे होत असेल तर ते प्रांजळपणे शासनाने मान्य करुन सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. अल निनोचा प्रभाव दिसून आल्याने अवघ्या पंधरवड्यापूर्वी या सगळ्या भागात पाऊस पडेल की नाही? दुष्काळाच्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागते की काय? अशी स्थिती निर्माण झालेली होती. त्यापूर्वीच महाराष्ट्राकडे कर्नाटकने मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाणी द्या अशी मागणी केली होती आणि महाराष्ट्राने कर्नाटकला तात्काळ पाणी देऊन आपली जबाबदारी पार पाडली होती. अशा स्थितीत जुलैच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या आठवड्यात होणारा पाऊस धरण भरून घेण्यास उद्युक्त करणाराच होता. वर्षभर पाणी पुरवण्याचा पाटबंधारे विभागावर असणारा दबाव यामुळे नाहीसा होणार होता. उपलब्ध पावसात धरण भरणे ही पाटबंधारे खात्याची प्राथमिकता होती. तर केंद्रीय जल आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे जुलै अखेरपर्यंत कोयना, वारणा आणि अलमट्टी या तिन्ही धरणांचा पाणीसाठा 50 टक्केपेक्षा कमी असायला हवा होता. जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात या धरणांची पातळी 60 टक्केच्या पुढे गेली होती आणि महिना संपायला येता येता वारणा, अलमट्टी धरण 80 टक्के भरायला आले होते. तर कोल्हापुरातील राधानगरी धरणाचे दोन स्वयंचलित दरवाजे उघडले होते. त्यामुळे आता गंभीर परिस्थिती निर्माण होणार असे वातावरण तयार झाले. त्यात कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने पाणी पातळी खूपच वाढेल असा अंदाज वर्तवला आणि खबरदारीचा उपाय म्हणून फारच लवकर लोकांना भाग सोडून जाण्याचे आवाहन केले. काही लोकांचे पुनर्वसनही केले. कोल्हापूरच्या पालकमंत्र्यांनी तर बोटीतून कोणालाही पाण्याबाहेर काढले जाणार नाही आधीच बाहेर पडा असे आवाहन केले. पंचगंगेची वाढलेली पातळी त्यात वारणा धरण भरू लागल्याने पाणी वारणेच्या सांडव्याला लागल्यानंतर ते सोडावे लागणार आणि पुन्हा गंभीर परिस्थिती निर्माण होणार अशी स्थिती वाटत होती. याच काळात दोन्ही राज्यातील पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी भेटले. त्यांनी चर्चा केली. आपले धरण भरेल किंवा नाही याची शंका आहे हे त्यांच्या लक्षात आले. महाराष्ट्रातून येणारे पाणी लक्षात घेता चिंता करण्याचे कारण नाही हे महाराष्ट्राचे अधिकाऱ्यांनी कर्नाटकला पटवून दिले. याच काळात लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आणि कर्नाटकला महाराष्ट्राकडून आश्वस्त करण्यात आले. त्यानंतर कर्नाटकने अत्यंत गतीने पंधरा हजार क्युसेक वरून पावणेदोन लाखपर्यंत विसर्ग वाढवला. त्याचा परिणाम कृष्णा पंचगंगेला आलेली फुग कमी होण्यात झाला आहे. पंचगंगेचे पाणी तीन दिवस तर कृष्णाचे पाच दिवस स्थिर होते. आता ते पाणी उतरायला लागेल. वारणेचे चारही दरवाजे उघडले आणि कर्नाटकने पन्नास हजारने विसर्ग कमी केला असला तरी सव्वा लाखाने सुरू आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पूरस्थिती निवळायला सुरुवात होईल. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, दोन राज्यांमध्ये समन्वय झाला तर महापुराचा धोका टाळता येतो. पाणी जितक्या गतीने पुढे जाईल तितक्या गतीने मागचा फुगवटा कमी होतो. 50 टक्केच्यावर पाणी जुलैमध्ये सोडून देण्यात काही मर्यादा आहेत हेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. आपल्याकडील सगळ्या धरणांच्या सांडव्याची पातळी ही साधारण 80 टक्के धरण भरल्यानंतर पाणी सोडणारी आहे. मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडायचे तर पुन्हा धरण भरण्याची शाश्वती आवश्यक असते. सध्याच्या स्थितीत हवामान विभाग पुढच्या केवळ पाच दिवसांचा अंदाज व्यक्त करत असते. त्या जोरावर नियोजन करणे अवघड आहे. एकाच वेळी तीनही ठिकाणी अतिवृष्टी किंवा त्याच्या दुपटीने पाऊस झाला आणि तो सलग पाच-सहा दिवस सुरू राहिला तरीसुद्धा पाणी पुढे सोडणे अडचणीचे ठरते. त्या काळात फुगवटा वाढत जाऊन महापुराची स्थिती निर्माण होते. पूर्वी तसे घडले आहे. यावर आधुनिक पद्धतीने काही उपाय करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जपानच्या मदतीने ही आपत्ती दूर करण्यासाठीही प्रयत्न झाले आहेत. एक मात्र लक्षात आले आहे की, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील धरणांच्या पाणी विसर्गाबाबत समन्वय राखता आला. अजून पाऊस आहे, धरण भरता येऊ शकते. अशी शाश्वती दिल्यास महाराष्ट्र कर्नाटकातील तणाव दूर होऊ शकतो. नैसर्गिक आपत्ती आली तर त्याला तोंड द्यावेच लागेल. चर्चेचे दरवाजे सदैव खुले राहिले तर धरणाचे दरवाजेही बंद राहणार नाहीत याचा बोध महाराष्ट्र आणि कर्नाटकने घेतला तर, दोन्ही राज्यांची महापुराच्या संकटातून मुक्तता होऊ शकते.
