शाळांमध्ये स्मार्टफोन वापरण्यास जागतिक स्तरावर बंदी घालण्याचे संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटनेने (युनेस्को) केलेले आवाहन अनेकार्थांनी महत्त्वपूर्ण होय. वर्गातील उपद्रव कमी करण्यासह शिकविण्यात सुधारणा करण्यासाठी तसेच मुलांचे सायबर गुंडगिरीपासून संरक्षण करण्याकरिता स्मार्टफोनला मनाईच हवी, अशी शिफारसही ‘युनेस्को’कडून याबाबतच्या अहवालात करण्यात आली आहे. आजचे वर्तमान पाहता ती वास्तववादी व आवश्यकच म्हटली पाहिजे. आजचे युग हे डिजिटल आहे. डिजिटल क्रांतीमुळे अनेक अशक्यप्राय बाबी कशा शक्य झाल्या, मानवी जीवन किती सुकर आणि सुटसुटीत झाले, हे आपण नेहमीच अनुभवत असतो. त्यामुळे डिजिटल क्रांतीच्या क्षमतांविषयी किंतु-परंतु बाळगता येणार नाही किंवा त्या नाकारताही येणार नाहीत. तथापि, मोबाईलसारख्या माध्यमाचा अतिवापर, त्याचे व्यसनात होणारे ऊपांतर व त्याचा मुलांच्या एकूणच जगण्यावर होणारा परिणाम हा सध्या एक मोठा प्रश्न होऊन बसला आहे. ‘युनेस्को’ने तर मोबाईलच्या अतिरेकी वापरामुळे मुलांच्या शैक्षणिक कामगिरीवर तसेच भावनिक स्थिरतेवर नकारात्मक परिणाम होत असल्याचे आपल्याकडे पुरावेच असल्याचे म्हटले आहे. सध्याची अवतभवतीची स्थिती पाहता त्याबाबत निश्चितपणे संदेह घेता येणार नाही. वास्तविक शिक्षक आणि मुलांमधील प्रत्यक्ष संवाद हा डिजिटल शिक्षणापेक्षा अधिक परिणामकारक असतो. शिक्षक अध्यापनाचे वा विद्यादानाचे कार्य करतात, तेव्हा त्यांचा विद्यार्थ्यांशी थेट संबंध येतो. त्यांच्यात एकप्रकारचे नातेही तयार होते. मुख्य म्हणजे हा संवाद यांत्रिक राहत नाही. त्यामुळे तो परस्परांना जोडणारा ठरतो. शिक्षक एखादा विषय वा मुद्दा विद्यार्थ्यांना जेव्हा प्रत्यक्ष समजावून सांगतात, तेव्हा निश्चितपणे विद्यार्थ्यांना त्याचे आकलन चांगल्या प्रकारे होते. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद नेमका कसा आहे, हेही संबंधित शिक्षकास समजू शकते. कोणत्याही शैक्षणिक प्रक्रियेत ‘एकाग्रता’ हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शिक्षक आणि विद्यार्थी समोरासमोर असतील, तर ही एकाग्रता चटकन साधली जाऊ शकते. स्वाभाविकच विद्यार्थी एकाग्र झाले, तर कोणताही पाठ, समीकरण त्यांच्या सहजपणे लक्षात राहू शकते. डिजिटल शिक्षणाची म्हणून एक ताकद असली, तरी त्यालाही काही मर्यादा आहेत. नवीन तंत्रज्ञान वगैरे सगळ्या गोष्टी मान्य कऊयात. तथापि, या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष संवाद होऊ शकत नसल्याने हे अध्यापन काहीसे यंत्रवत होते. शिक्षक व विद्यार्थ्यांमध्ये एकप्रकारचे अंतर राहते. अर्थात त्यातून योग्य तो परिणाम साधला जात नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. लॉकडाउनच्या काळात शाळा व महाविद्यालये बंद असल्याने सर्वत्र ऑनलाइन शिक्षणावर भर देण्यात आला. जगभरात जवळपास 1 अब्जाहून अधिक विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणाकडे वळले. या काळातील स्थिती पाहता मुले शिक्षणाशी जोडून राहिल्याने त्याचा फायदा झाला, यात कोणताही वाद नाही. तरीदेखील या काळात विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक स्तर घसरल्याचेही वेगवेगळ्या पाहणीमध्ये दिसून आले. दुसऱ्या बाजूला स्मार्टफोन वा इंटरनेट नसल्याने लाखो वंचित वा गरिब विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित राहिल्याकडेही सदर अहवाल अंगुलीनिर्देश करतो. तो रास्तच. स्मार्टफोन व डिजिटल साधने वापरणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे असेलही. मात्र, ज्यांच्यापर्यंत ही साधने पोहोचलेली नाहीत, अशा अभावग्रस्तांचे प्रमाणही काही कमी नाही. हे ध्यानात घ्यायला पाहिजे. या दोन्ही बाजूंचा विचार केला, तर मोबाईलपेक्षा प्रत्यक्ष शिक्षणच प्रभावी ठरते. त्या अर्थी ‘युनेस्को’चा अहवाल स्वीकारार्हच. चारपैकी एका देशाने स्मार्टफोनवर बंदी घातली असून, 2018 मध्ये असे धोरण लागू करणाऱ्या देशांमध्ये फ्रान्सचा समावेश आहे. 2024 पासून नेदलरलँडसारख्या देशानेही असे निर्बंध लागू केले आहेत. भविष्यात हा आकडा अधिक वाढू शकतो. भारतासारख्या देशात लॉकडाउन काळात मोबाईलचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाला. जो आवश्यकच होता. आता काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांकडून स्मार्टफोनचा वापर होत असला, तरी त्याचे स्वऊप अनिर्बंध नाही. देशातील विविध शाळांमध्ये थेट मोबाईलवर बंदी नसेलही. मात्र, शाळेत मोबाईल वापरू नये, असा अलिखित संकेत असल्याचे दिसते. तरीही काही हायफाय शाळांमधील विद्यार्थी मोबाईलचा सर्रास वापर करतातच. वास्तविक, पूरक साधन म्हणून अभ्यासाकरिता मोबाईलचा वापर करण्यात काही गैर नाही. परंतु, उठसूठ मुले मोबाईल वापरू लागली, तर त्यांच्या क्रिएटिव्हिटीवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्याचबरोबर मोबाईलवरील वेगवेगळे गेम, सायबर गुन्हेगारी यातही मुले कळत नकळत अडकू शकतात. मुख्य म्हणजे मोबाईलमुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात बाधाच येत असल्याचे संशोधनाद्वारे सिद्ध झाल्याकडे डच शिक्षणमंत्री रॉबर्ट डिकग्राफ लक्ष वेधतात. ते चुकीचे ठरू नये. भारतासारख्या देशात महाविद्यालयीन स्तरावर स्मार्टफोनचा स्वैर वापर होतो. या डिजिटल साधनाचे महाविद्यालयीन जीवनात काही फायदे असतीलही. तरी विद्यार्थ्यांकडून हे माध्यम तितक्या जबाबदारीने वापरले जात नसल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. महाविद्यालयात एखादे माध्यम वा साधन स्वत:बरोबरच इतर विद्यार्थ्यांकरिताही उपद्रवक्षम ठरत असेल, तर ते कसे आणि किती वापरायचे, यालाही काहीतरी मर्यादा आवश्यक ठरते. एखाद्या गोष्टीचा गैरवापरच अधिक होत असेल, तर ती कितीही चांगली असली, तरी समाजस्वास्थ्यासाठी घातकच ठरण्याची भीती असते. म्हणूनच समाजात त्याचे नियमन करतानाच शिक्षणात या तंत्रज्ञानाचा वापर कसा केला जाईल, यावरही लक्ष दिले पाहिजे, अशी अपेक्षा ‘युनेस्को’च्या महासंचालिका ऑड्रे अझौले या व्यक्त करतात. त्या म्हणतात त्याप्रमाणे ‘ऑनलाइन कनेक्शन’ हे मानवी संवादाचे साधन असून, त्याला पर्याय नाही. तथापि, त्याचे उपद्रवमूल्य व विद्यार्थी हित लक्षात घेता शाळेपासून ‘स्मार्टफोन’ला काहीसे दूरच ठेवायला हवे.
Previous Articleजर्मनीतील चौरंगी स्पर्धेसाठी भारतीय कनिष्ठ हॉकी संघ जाहीर
Next Article कचरा वेचक महिलांना 10 कोटींचा ‘जॅकपॉट’
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.








