नागालँड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका प्रकरणी सुनावणी करत केंद्र सरकारला फटकारले आहे. भाजपशासित राज्य सरकारांच्या विरोधात कठोर भूमिका घेण्यास अपयशी ठरल्याबद्दल केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. नागालँडमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला आरक्षण लागू करण्याच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली आहे.
राज्यात महिलांसाठी आरक्षण का लागू करण्यात आले नाही? तुम्ही तुमच्याच पक्षाच्या राज्य सरकारांच्या विरोधात कारवाई का करत नाही? अन्य राज्य सरकारांच्या विरोधात केंद्र सरकार कठोर भूमिका घेते, परंतु ज्या राज्यात भाजप किंवा त्याच्या मित्रपक्षांचे सरकार आहे, तेथे कुठलेच पाऊल उचलत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे.
महिलांसाठी आरक्षणाच्या विरोधात कुठलीही तरतूद आहे का? महिलांच्या भागीदारीला विरोध का, असा प्रश्न न्यायाधीश कौल यांनी विचारला. याच्या उत्तरादाखल नागालँडच्या अॅटर्नी जनरलनी महिलांना आरक्षण देऊ नये अशी भूमिका घेणाऱ्या अनेक महिला संघटना असल्याचा युक्तिवाद केला.
राज्य सरकारने पूर्वी आरक्षण लागू करू असे सांगितले होते, परंतु आता ही भूमिका बदलली आहे. हीच आमची चिंता आहे. जैसे थे स्थितीतील बदलाला नेहमीच विरोध होतो. परंतु कुणाला तरीही जैसे थे स्थिती बदलण्याची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे असे न्यायाधीश कौल यांनी म्हटले आहे. यानंतर उत्तरादाखल अॅटर्नी जनरल यांनी राज्य सरकार काही कायदे निर्माण करू इच्छित असून ईशान्येतील स्थिती पाहता मुदत दिली जावी अशी विनंती केली.
महिलांना आरक्षणाचा मुद्दा
अॅटर्नी जनल घटनात्मक तरतुदी लागू करण्यासाठी संबंधित राजकीय व्यवस्थेशी चर्चा करण्यासाठी नवव्यांदा निर्देशाची मागणी करत आहेत. अॅटर्नी जनरलांचा भावुक युक्तिवाद पाहता आम्ही अखेरची संधी देत आहेत. नागालँडमधील वैयक्तिक कायदे आणि राज्याच्या विशेष दर्जाला कुठलाही धक्का दिला जात नसल्याचे आम्ही सांगू इच्छितो असे न्यायाधीश कौल म्हणाले.
26 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत
केंद्र सरकार या मुद्द्यावरून स्वत:चे अंग झटकू शकत नाही. राज्यात राजकीय व्यवस्था केंद्रातील राजकीय व्यवस्थेच्या अनुरुप आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारला 26 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात येत आहे. तोपर्यंत यावर तोडगा काढण्यात न आल्यास सुनावणी करून अंतिम निर्णय घेऊ असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
