जाहिरातींवर 1100 कोटी खर्च : आरआरटीएसला 2 महिन्यात 415 कोटी द्या
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली सरकारला रीजनल रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीम (आरआरटीएस) प्रकल्पासाठी दोन महिन्यांच्या आत 415 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्देश दिला आहे. तुमचे एक वर्षाचे जाहिरातीचे बजेट या रकमेहून खूपच अधिक असल्याचे म्हणत न्यायाधीश एस.के. कौल आणि सुधांशु धूलिया यांच्या खंडपीठाने अरविंद केजरीवाल सरकारला फटकारले आहे.
दिल्ली सरकार मागील 3 वर्षांमध्ये जाहिरातींवर 1100 कोटी रुपये खर्च करू शकते, मग निश्चितपणे पायाभूत प्रकल्पांना देखील निधी दिला जाऊ शकतो अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली सरकारला या प्रकल्पासाठी निधी देऊ शकत नसल्याची भूमिका मांडली होती. यानंतर न्यायालयाने 2 आठवड्यांमध्ये जाहिरातींकरा झालेल्या खर्चाचा तपशील सादर करण्यास सांगितले हेते.
आरआरटीएस प्रकल्पाद्वारे दिल्लीला राजस्थान अन् हरियाणाशी जोडले जाणार आहे. याच्या अंतर्गत हायस्पीड कॉम्प्युटर आधारित रेल्वेसेवा पुरविली जाणार आहे. रॅपिड रीजनल ट्रान्झिट सिस्टीमद्वारे नॉन-पीक टाइममध्ये मालवाहतूक करण्याचे नियोजन आहे. रॅपिड रेल रॅपिडेक्स 180 किलोमीटर प्रतितासाच्या वेगाने धावणार आहे. रॅपिडेक्समध्ये गर्दी कमी असलेल्या वेळेत मालवाहतुकीसाठी त्याचा वापर केला जाणार आहे.
ही सेवा मेट्रो सेवेपेक्षा वेगळी असणार आहे. मेट्रोमध्ये वेग कमी अन् थांबे अधिक असतात. आरआरटीएसमध्ये वेग अधिक तर थांबे कमी असणार आहेत. या प्रकल्पामुळे एनसीआरमध्ये वाहतूककोंडी कमी होत प्रदूषणात घट होणार आहे.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन महामंडळाकडून आरआरटीएसचे तीन रॅपिड-रेल कॉरिडॉर निर्माण केले जाणार आहेत. यात दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठला जाणारा 82.15 किलोमीटर लांबीचा रेल्वे कॉरिडॉर सामील आहे.
