सौदी अरेबियाने दोन अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिल्यानंतर संयुक्त अरब अमिरातीने एक अब्ज आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दीड अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिल्यानंतर पाकिस्तानच्या विदेशी गंगाजळीत दहा अब्ज डॉलर्स जमा झाले. विदेशातून मिळालेल्या कर्जामुळे पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहनवाज शरीफ यांनी आनंद व्यक्त करून एकच जल्लोष केला.
भारताचे पंतप्रधान फ्रान्समध्ये आपल्या नौदलासाठी 26 राफेल लढाऊ विमाने आणि 3 स्कॉर्पियन पाणबुड्यांसाठी 9.75 अब्ज डॉलर्सची खरेदी करत असतानाच पाकिस्तानात सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज मिळाल्यानंतर विदेशी गंगाजळीतील शिल्लक 9.83 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचल्याचा सत्ताधारी पक्षाकडून देशभरात मोठा जल्लोष व्यक्त करण्यात आला. या उलट भारतात 615 कोटी रुपयांचा खर्च झालेले चांद्रयान 3 अवकाशात झेपावल्याचा आनंद व्यक्त करण्यात येत होता.
तीन दशकांपूर्वी पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था एकदम मजबूत स्थितीत होती. केवळ 23 कोटी लोकसंख्येचा पाकिस्तान, 90 कोटी लोकसंख्येच्या भारतापेक्षा विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात अग्रेसर होता. 1990 साली पाकिस्तानमध्ये 278 दशलक्ष डॉलर्सची विदेशी गुंतवणूक झाली होती. याच काळात भारतातील विदेशी गुंतवणूक 237 दशलक्ष डॉलर्स होती. तर बांगला देशात केवळ 3 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक झाली होती. तीस वर्षांनंतर म्हणजेच 2020 साली पाकिस्तानमधील विदेशी गुंतवणूक 2,057 दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत मर्यादीत राहिली. तर भारतातील विदेशी गुंतवणूक पाकिस्तानपेक्षा तीसपट वाढून 64,072 दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचली आहे. तसेच पाकिस्तानपासून वेगळा झालेल्या बांगला देशातही 2,564 दशलक्ष डॉलर्सची विदेशी गुंतवणूक झाली होती. तीन दशकांपूर्वी बांगलादेशातील विदेशी गुंतवणूक नगण्य होती. ती आज वाढून पाकिस्तानपेक्षा अधिक झालेली आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला तीन अब्ज डॉलर्सचे बेलआऊट पॅकेज जाहीर केलेली आहे. यातील दीड अब्ज डॉलर्स यापूर्वीच पाकिस्तानला दिलेले होते. तर उर्वरित रक्कम पाकिस्तानातील आर्थिक सुधारणा आणि अन्य देशांकडून आर्थिक मदत मिळविल्यानंतरच देण्यात येणार असल्याची अट घालण्यात आली होती. अखेर शेवटच्या क्षणी सौदी अरेबियाने दोन अब्ज डॉलर्स आणि युएईने एक अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने उर्वरित निधी पाकिस्तानला वितरीत केला. या एकूण कर्जामुळे पाकिस्तानचे आर्थिक संकट काहीसे हलके झालेले असून शाहनवाज सरकारला काहीसा दिलासा मिळालेला आहे. मात्र आता शाहनवाज सरकारला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे. सध्या कंगाल अवस्थेत असलेली पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पुढील काही महिन्यांसाठी ढेपाळलेली राहिल. सध्याच्या महागाईत दिवस काढणाऱ्या पाकिस्तानी जनतेला आता आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली भारीभक्कम करांचा भरणा करावा लागणार आहे. नाणेनिधीच्या आदेशानुसार वीज, पाणी आणि अन्य सुविधांसाठी पाकिस्तानी जनतेला आता अधिक खर्च करावा लागणार आहे.
पाकिस्तानप्रमाणेच वर्षभरापूर्वी श्रीलंकेची स्थिती भयावह अशी बनली होती. त्या स्थितीतून बाहेर काढण्याच्या हेतूने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अटीची पूर्तता करण्यासाठी भारत सरकारने आर्थिक मदत करून श्रीलंकेला त्यांच्या कठिण परिस्थितीत हातभार लावला होता. गेल्या सहा महिन्यात श्रीलंकेने आपल्या अर्थव्यवस्थेला स्थिरस्थावर केलेले आहे. मागील आठवड्यात देशांतर्गत कर्जांची पुर्नआखणी करण्यासाठी देशातील सर्व बँकांचे कामकाज बंद ठेवण्यात आले होते. शेअरबाजार व अन्य आर्थिक आस्थापने बंद ठेवण्यात आली होती. देशातील विविध पतपुरवठादारांचे 42 अब्ज डॉलर्सच्या थकीत कर्जाचे पुनर्गठण करण्यासाठी श्रीलंकेच्या मध्यवर्ती बँकेने हा निर्णय घेतला होता. देशातील कर्जपुरवठादारांची थकबाकी फेडल्यानंतर विदेशी कर्जपुरवठादारांना 41.6 अब्ज डॉलर्सची थकबाकी संबंधीतांना देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. सध्या श्रीलंकेवर 83.6 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे. गेल्यावर्षी मे महिन्यात या देशाजवळ केवळ 50 दशलक्ष डॉलर्सची विदेशी गंगाजळी होती. त्यात वाढ होऊन ती आता 2.9 अब्जांवर पोहोचली आहे.
चीन सरकारच्या वन रोड वन बेल्ट प्रकल्पांत सहभागी झालेल्या सर्व देश आज दिवाळखोरीत गेलेले आहेत. श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश, मालदीव आदी देश चीनी कर्जाखाली दबलेले आहेत. यातील श्रीलंका आणि पाकिस्तान पार कोसळण्याच्या स्थितीत पोहोचलेले आहेत. पाकिस्तानला सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीने आपत्तकालीन कर्ज दिल्याने त्याची अर्थव्यवस्था सावरत आहे. तर श्रीलंकेला भारत आणि चीनी अर्थसहाय्य प्राप्त झाल्याने यंदाच्या मार्च महिन्यात विदेशी चलनाचा भंडार 2.67 अब्जांवर पोहोचला.
या उलट चीनपासून चार हात दूर राहिलेला भारत आज चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून सुपरिचीत आहे. तर विदेशी गंगाजळीचा साठा 600 अब्जांवर पोहोचलेला आहे.
-प्रशांत कामत
