विधानसभा वृत्त

मुरगाव पोलीस स्थानकात कर्मचाऱ्यांची कमतरता : आमदार संकल्प आमोणकर यांनी वेधले लक्ष

मुरगांव पोलीस स्थानकात कर्मचारी पोलिसांची कमतरता असून तपासकामे होत नाहीत- गुन्हे वाढत आहेत अशी तक्रार आमदार संकल्प आमोणकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तर तासाला केली. महिला पोलीस नसल्याने महिलांच्या तक्रारी तपास प्रलंबित रहातो असेही त्यांनी निदर्शनास आणले तेव्हा येत्या आठ दिवसात काही पोलीस तेथे पाठवण्याचे आश्वासन दिले. तसेच बायणा आऊटपोस्ट सुसज्ज करण्यात येणार असल्याचे सांगून जागा मिळवून देण्याची सूचना डॉ. सावंत यांनी केली. आमोणकर यांनी मुरगांव पोलिस स्थानकाची दशा सांगितली. भाडेकरुची पडताळणी होत नाही. गुन्ह्यांचा तपास रखडतो. प्रत्येक वेळी पोलिस नाहीत – कर्मचारी कमी अशी कारणे देण्यात येतात. त्यामुळे लोक कंटाळले असून तेथे पोलिसांची संख्या वाढवावी अशी मागणी आमोणकर यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना डॉ. सावंत म्हणाले की मुरगांव पोलीस स्थानकात 26 जागा रिकाम्या आहेत. आता तातडीने 13 जणांना देतो उर्वरित जागा प्रशिक्षणार्थीतून भरवण्यात येतील, असे ते म्हणाले. गुन्हे टाळण्यासाठी लोकांनी जागृत रहावे, तोतया पोलिसांकडून फसवणूक होणार नाही ते पहावे पोलिसांतर्फे सातत्याने जागृती करण्यात येत असून लोकांनी सावध राहिलो तर गुन्हे टाळता येतील भाड्याने रहातात त्याची ओळखपत्रातून तपासणी करावी, असे डॉ. सावंत यांनी सूचवले. भाडेकरुंपासून सावध रहावे, असेही त्यांनी सांगितले. मुरगांव पोलीस स्थानकासाठी इतर कर्मचारी पोलीस लवकरात लवकर देतो असे आश्वासन त्यांनी दिले.

डिसेंबरपर्यंत तीन धरणांची पायाभरणी

जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांची विधानसभेत माहिती

चरावणेसह तीन धरणांची पायाभरणी डिसेंबर 2023 पर्यंत करणार असल्याची माहिती जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी विधानसभेत बोलताना दिली. अंजुणे वगळता इतर सर्व धरणे येत्या दोन तीन दिवसांनी भरतील आणि नवीन धरणे, बंधारे यासाठी काम करणार असल्याचे शिरोडकर यांनी नमुद केले.   आमदार वेन्झी व्हिएगश यांनी प्रश्नोत्तर तासाला धरणे त्यातील पाणी यांचा प्रश्न मांडला होता.  त्यावर उत्तर देताना शिरोडकर यांनी पुढे सांगितले की सर्वसाधरणपणे मे महिन्याच्या शेवटी किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात गोव्यात पाऊस सुरू होतो. परंतु यंदा पावसाला उशिर झाल्याने पंचवाडी म्हैसाळ, अंजुणे ही धरणे सुकली होती. इतर धरणातील पाणी पुरेसे होते. धरणे सुकल्याने पाणी प्रश्न गंभीर होता खरा परंतु पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली होती. उशिराने का होईना पाऊस पूर्ववत झाला असून अंजुणे धरण भरण्यास काही दिवस लागतील तर साळावली धरण एक दोन दिवसात भरून वाहू लागेल असे ते म्हणाले. खाणींच्या ख्ंादकातील पाणी (मायनिंग पिट) गरजेनुसार पारंपारीक पध्दतीने वापरले जाते. अनेक वर्षापासून ते चालू आहे. त्यात चुकीचे काही नाही असा दावा शिरोडकर यांनी केला. अंजुणे धरण हे जलसिंचनासाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सर्व धरणे पूर्ववत भरतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

दाबोळी विमानतळ बंद होऊ देणार नाही

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत : पंतप्रधानांसह अन्य केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा करणार : आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांची लक्षवेधी सूचना

मोपा येथील मनोहर आतंरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने  राज्यातील दोन्ही विमातळ सुरू रहाणार असून त्यामुळे दाबोळी विमानतळ बंद होणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली. दाबोळी विमातळावर आता साधनसुविधा वाढविण्यात आल्या आहेत. तसेच पूर्वीपेक्षा आता नौदलाचे चांगले सहकार्य मिळत  असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी दाबोळी विमानतळावर उतरणारी विमाने मोपा विमातळावर वळविली जात आहेत. त्यामुळे दाबोळी विमानतळ कालांतराने बंद होणार की काय, असा प्रश्न उपस्थित करत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात उत्तर देताना बोलत होते. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा दाबोळी विमानतळावर जास्त विमाने उतरली आहेत. असेही मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले. इंडियन एअरलाईन्स कंपनीची विमाने जी दाबोळी विमानतळावर उतरणार होती ती मोपा विमानतळावर वळविण्यात आल्याने काही आमदारांच्या मनात दाबोळी विमानतळ बंद होणार की काय, असा संशय निर्माण झाला आहे. तसे कोणत्याही परिस्थिती होऊ देणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. दाबोळी विमानतळावर उतरणारे एकही विमान मोपा विमानतळावर वळविले जाणार नाही, यासाठी केंद्र सरकारसोबत बोलणी करणार. गरज भासल्यास सर्व पक्षीय शिष्टामंडळ घेऊन पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री तसेच हवाई वाहतूक मंत्री यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

दक्षिण गोव्यातील लोकांसाठी दाबोळी विमानतळच सोयिस्कर !

इंडियन एअरलाईन्ससह अन्य सात एअरलाईन्सची विमाने दाबोळी विमानतळावरून मोपा विमानतळावर वळविण्यात आली आहेत. त्यामुळे कालांतराने हा विमातळ बंद होण्याची शक्याता नाकारता येत नाही. असे आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स म्हणाले. गोव्यातील अनेक लोक परदेशात राहतात त्यात दक्षिण गोव्यातीलच अधिक आहेत. हे लोक गोव्यात आल्यावर दाबोळी विमातळावर उतरण्यास इच्छुक असतात, त्यांच्यासाठी अडचणी निर्माण होतील, असेही रेजिनाल्ड यांनी यावेळी नमूद केले.

केंद्र सरकार शब्द पाळणार : दिगंबर कामत

दाबोळी विमातळ बंद होणार नाही, असे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले आहे. तसेच मोपा विमानतळ संदर्भातील प्रत्येक कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्र्यांनी तसे  सांगितले आहे. दाबोळी विमानतळ बंद झाल्यास आपलाच शब्द आपणच न पाळल्यासारखे होणार नाही का? असा प्रश्न मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनी उपस्थित केला.

जीएमआर कंपनीची मानसिकता तपासावी : सरदेसाई

कोणत्याही सरकारने आश्वासन दिले असले तरी विमाने वळविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे हेही खरे आहे. त्यामुळे सध्या स्थिती काय आहे ते पहाणे फार महत्वाचे आहे. जीएमआर ही खासगी कंपनी असून त्यांच्या फायद्यासाठी दाबोळी विमानतळ  बंद होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हीच कंपनी नौदलाच्या सहकार्याने दाबोळी विमातळ बंद करण्याच प्रयत्नात आहे की काय, हेही पहाणे गरजेच आहे, असे फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले. आश्वासन दिले म्हणून गप्प राहिलो तर सगळी विमाने मोपा विमातळावर वळवतील नंतर आपोआप विमातळ बंद होईल. वास्तविक गोव्यासाठी दोन विमनातळे कशासाठी? असा आमचा सुऊवातीपासून  प्रश्न होता, असेही विजय सरदेसाई म्हणाले.  वास्को व आजूबाजूच्या परिसरातील लोक दाबोळी विमानतळावर अवलंबून आहेत. अनेकांचे विविध प्रकारचे व्यवसाय आहेत. हा विमानतळ बंद झाल्यास लोकांवर उपासमारीची पाळी येईल, असे वास्कोचे आमदार दाजी साळकर यांनी सांगितले तर मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांनीही समयोजित विचार मांडले. आमदार ऊडाल्फ फर्नांडिस, वेन्झी व्हिएगस, एल्टन डिकॉस्ता, मायकल लोबो यांनी चर्चेत सहभग घेऊन आपापली मते व्यक्त केली.

पाणी, वीज, महसूल समस्या सोडविण्यास सरकारला अपयश

विरोधी आमदारांकडून अर्थसंकल्पाबाबत नाराजीसरकारने सादर केलेला राज्याचा अर्थसंकल्प हा ‘बडा घर पोकळ वासा’ अशा स्वऊपाचा आहे. सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सामान्य जनतेच्या विकासासाठी ठोस असा कार्यक्रमच नसल्याचा आरोप विरोधी आमदारांनी केला. महसूल वाढीसाठीही सरकारकडून कोणतेच प्रयत्न झालेले नाहीत. वीज, पाणी ह्या समस्या तर आहेच. त्याशिवाय राज्यातील बहुतांश इस्पितळांची अवस्था दयनीय असतानाही सरकार सुरक्षेच्यादृष्टीने काहीच उपाययोजना करीत नसल्याचा आरोप आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी केला. सरकारने सादर कलेला अर्थसंकल्प हा जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचाच प्रकार असल्याचेही ते म्हणाले.

बालरथ कर्मच्रायांचे वाढीव वेतन हे समाधानकारक नाहीत. हे कर्मचारी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडे वारंवार मागणी करत असतानाही त्यांना अपेक्षित पगार दिला जात नाही. अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद दाखवण्यात आली असून, जर अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्यांच्या हिताचा आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे, तर बालरथ कर्मच्रायांना वाढीव वेतन देण्यास काय हरकत आहे, असा प्रश्नही आमदार व्हिएगस यांनी उपस्थित केला. राज्यातील बहुतांश इस्पितळांतील कर्मचारी गायब असतात. वेळेत उपचार मिळण्यापासून अनेक लोक वंचित राहतात. अशाप्रकारच्या आपल्याकडे लोकांच्या तक्रारीही येतात. सरकारचे यावर कोणतेच नियंत्रण राहिले नसल्याचेही आमदार व्हिएगस म्हणाले. त्यामुळे आरोग्य केंद्रातील कामचुकार कर्मच्रायांवर सरकारने नजर ठेवण्याची मागणी आमदार व्हिएगस यांनी केली. दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेबाबत बोलताना आमदार व्हिएगस म्हणाले, डीडीएसवाय योजना राबवत असताना राज्यातील सर्व इस्पितळांत गोमंतकीय नागरिकांना मोफत शस्त्रक्रियांची सोय व्हायला हवी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

आमदार विरेश बोरकर यांनी वारंवार पाण्याचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारकडे पाणी साठविण्याबाबत कोणतेच नियोजन नसल्याचे सभापतींना सांगितले. यंदा जूनमध्ये अनेक तालुक्यातील जनतेला पाण्यासाठी वणवण करावे लागले, हे सरकारचे अपयश असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकार अनेक कार्यक्रम राबविते त्यापैकी ‘सरकार तुमच्या दारी’, ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ यांसारखे कार्यक्रम ऐकण्यासाठी बरे वाटतात. परंतु प्रत्यक्षात जनतेच्या कुठल्यास समस्या सोडविल्या जात नाहीत, यावर आमदार बोरकर यांनी बोट ठेवले. अर्थसंकल्पात जनतेच्या हिताची पूरक तरतूद नसताना मोठी आश्वासने देण्यात आली. अर्थसंकल्पात कोणतेच नियोजन केले नसून, मागील पानावरून पुढे असा हा सादर केलेला अर्थसंकल्प असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारला सर्वात जास्त कर मिळवून देणारे सार्वजनिक बांधकाम खाते आहे, असे जर सरकार सांगते तर आजही काही मतदारसंघ विकासकामांपासून का वंचित राहत आहेत, असा सवाल आमदार बोरकर यांनी केला. खोदलेले रस्ते दुऊस्त न झाल्याने यावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल यांना मी मतदार येण्यासाठी निमंत्रण देऊनसुद्धा ते फिरकले नसल्याचे बोरकर यांनी सभापतींना सांगितले.

दिव्यांगांना 365 दिवस सुरक्षा पुरवा…

राज्यात दिव्यांगांसाठी पर्पल फेस्ताचे यशस्वी आयोजन केल्याचे सरकार सांगते. परंतु असा कार्यक्रम घेताना दिव्यांग बांधवांना अनेक त्रासांना सामोरे जावून जीवन व्यतीत करावे लागते. त्यामुळे पर्पल फेस्त आयोजित करण्याऐवजी दिव्यांगांना 365 दिवस विशेष सहाय्य व सुरक्षा मिळावी याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे, असे आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी सांगितले.

मंत्री काब्राल यांनी व्यत्यय आणल्याचा आरोप…

सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेत वारंवार पाणी समस्येचा विषय उचलून धरल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल यांनी मध्येच उठून सभापतींकडे विनंती केली की, आमदार बोरकर यांनी आपल्या मतदारसंघात आणि प्रत्येक माणसाला पाण्याची किती गरज आहे, हे अगोदर सांगावे आणि मगच वारंवार पाणी समस्येचा विषय उपस्थित करावा. यावर आमदार बोरकर यांनी बांधकाममंत्री काब्राल यांच्या या भूमिकेला आक्षेप घेत मी केवळ मतदारसंघाची समस्या मांडत नसून, संपूर्ण राज्याला भेडसावणारी समस्या उपस्थित करीत आहे. मंत्री काब्राल यांनी वाढलेल्या पाणी बिलांचीही जबाबदारी घ्यावी आणि मगच आपले म्हणणे मांडावे, असे बोरकर म्हणाले. मंत्री काब्राल यांनी मध्येच उठून आपला वेळ वाया घालवल्याने मला आणखी पाच मिनिटे सभापतींनी बोलण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी मागणी केली. शिवाय विरोधक म्हणून मला जनतेच्या समस्यां मांडण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचेही बोरकर म्हणाले.

आमदारांच्या वेतनवाढीचा विचार करावा

दिगंबर कामत : वाहन खरेदीसाठी कर्ज मर्यादाही वाढवून देण्याची मागणी

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी 2023-2024 या सालचा सादर केलेला अर्थसंकल्प हा पुढील 25 वर्षे राज्याच्या  विकासाचे व्हीजन ठेवून सादर केलेला आहे. सर्वसामान्य जनता, नोकरदार, शेतकरी, कामगार या सर्वांच्या हिताचा या अर्थसंकल्पात विचार केला असल्याने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या अर्थसंकल्पाला आपला पाठिंबा आहे. नगरपालिका कर्मच्रायांसाठीही वेतन वाढीचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी तालुक्यातील सर्व पालिका कर्मच्रायांना दिलासा दिला आहे. आता मुख्यमंत्री सावंत यांनी आमदारांना देण्यात येण्राया वेतनाचाही विचार करून त्यात वाढ करावी. त्याचबरोबर आमदारांना वाहन खरेदीसाठी कर्जमर्यादा 15 लाखांची आहे, त्यामध्येही वाढ करायला हवी. कारण आता वाहनांचे दर खूपच वाढल्याने त्याचा विचार व्हावा, अशी मागणी मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनी केली आमदार कामत म्हणाले, काही आमदारांनी माझ्याकडे वेतन वाढ, कर्जमर्यादा वाढीची मागणी मी मुख्यमंत्र्यांकडे करावी, अशी अपेक्षा व्यक् केली होती. त्यामुळेच मी आज या अधिवेशनात आमदारांच्या मागण्यांचा विचार व्हावा, यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे सांगितले. सरकारने राज्याचा विकास करताना खेळासाठीही विशेष तरतूद केली आहे. खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळावे आणि राज्याचे नाव सातासमुद्रापार झळकावे यासाठी खेळाडूंसाठी 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख अशी तरतूद केल्याचेही ते म्हणाले. राज्यात पहिल्यांदाच दिव्यांग बांधवांसाठी आयोजित केलेला पर्पल फेस्त या उत्सवाचे कौतुक बहुतांश आमदारांनी केले. समाजकल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी पर्पल फेस्तासाठी घेतलेले कष्ट व हा महोत्सव यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याबद्दल आमदार दिगंबर कामत, जीत आरोलकर, राजेश फळदेसाई, संकल्प आमोणकर आदी बहुतांश आमदारांनी हा महोत्सव दरवर्षी साजरा करावा, अशी मागणी केली. पर्पल फेस्त आयोजन यशस्वी होण्यासाठी आम्हालाही सुभाष फळदेसाई यांनी जबाबदारी द्यावी, असे आमदार आरोलकर म्हणाले.

शेतीचे नुकसान रोखा : दिलायला लोबो

तिलारी कॅनलमधून वाहून येणारे घाण पाणी थेट सोडये गावातील लोकांच्या शेतीत घुसत आहे. यामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. यावर सरकारने उपाय काढावा, अशी मागणी शिवोलीच्या आमदार दिलायला लोबो यांनी केली. शिवोलीतील मच्छी मार्केट व शापोरी येथील कामे त्वरित सुरू होण्यासाठी सरकारने फाईल मंजूर करावी, असेही दिलायला म्हणाल्या. मार्ना-शिवोली येथे विविध कामांसाठी व भूमिगत वाहिन्यांसाठी खोदकाम करण्यात आले आहे. त्यामुळे रस्त्यांची स्थिती वाईट झाल्याने रस्ते लवकर डांबरीकरण करावेत, असेही त्य म्हणाल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा सर्वसमावेशक असल्याने आपला त्याला पाठिंबा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अटल आसराचा लाभ सर्वांना मिळावा : जीत आरोलकर

सरकारने गरीब व सामान्य जनतेसाठी सुरू केलेली अटल आसरा योजना प्रभावी आहे. या योजनेमुळे अनेकजनांना पुन्हा नव्याने घरे उभारता आली आहेत. आमदारांनाही या योजनेमुळे मतदारसंघात एखाद्याचे घर कोसळले असेल तर ते उभे करण्यासाठी या योजनेचा फायदा होत आहे. तरीही काही लोकांची घरे अटल आसरा योजनेखाली फाईल मंजुरीअभावी उभी राहण्यापासून अडली आहेत, ती सरकारने मंजूर करावी, अशी मागणी मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी केली. पेडणे अग्निशामक दलाला सुसज्ज इमारत प्राप्त व्हावी, यासाठी सरकारने लक्ष द्यावे, असेही ते म्हणाले. सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्र्यांनी सादर केला असल्याचेही ते म्हणाले.

कुंभारजुवेत उभारा रवींद्र भवन : राजेश फळदेसाई

कुंभारजुवे मतदारसंघ हा कलाकारांचा मतदारसंघ आहे. या ठिकाणी कलाकारांची संख्या मोठी असल्याने कुंभारजुवेतही सरकारने रवींद्र भवन उभारण्याचा विचार करावा, अशी मागणी आमदार राजेश फळदेसाई यांनी विधानसभेत केली. 41 कोटी 19 लाख ऊपये जुने गोवेच्या सौंदर्यीकरणासाठी मंजूर होण्याच्या मार्गावर असल्याने मुख्यमंत्री सावंत यांचे आपण आभार मानतो, असेही ते म्हणाले. वंदे मातरम ही रेल्वेसेवा करमळीवासीयांसाठीही मिळावी यासाठी करमळी रेल्वे स्थानकावर थांबा मिळावा, यासाठी आपण मुख्यमंत्री सावंत यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला असल्याने त्यावर लवकर निर्णय व्हावा, अशी मागणी आमदार फळदेसाई यांनी केली. जुने गोवे हेही पर्यटनस्थळ असल्याने गोंयच्या सायबाचे दर्शन घेण्यासाठी दररोज हजारो भाविक व पर्यटक या ठिकाणी हजर होतात. म्हणून जुने गोवेला अधिकारी व कर्मच्रायांसह स्वतंत्र पोलिस ठाणे उभारण्याचा सरकारने विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

सभागृह समिती स्थापन करून चौकशी करा

विरोधकांची जोरदर मागणी :  स्मार्ट सिटी प्रकल्पात मोठा घोटाळा

स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत राजधानीत झालेल्या बेशिस्त कामांची चौकशी करण्यासाठी सभागृह समिती स्थापन करण्याची जोरदार मागणी विरोधकांनी केली. जनतेचे कोटयवधी ऊपये बुडाले आहेत. सभागृह समिती मार्फत याची चौकशी झाली पाहिजे आणि जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई झाली पाहिजे, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले. “काही गोष्टी चुकल्या आहेत. आम्ही त्यांना दुऊस्त करू. मंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्याचे सांगितले आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले. काही आंतरविभागीय समस्या सोडविणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. महसूलमंत्री व पणजीचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी स्मार्ट सिटीच्या कामा संबंधित घोळ झाल्याचे मान्य करून त्याचा ठपका आयपीएससीडीएलचे माजी कार्यकारी संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वयंदिप्त पाल चौधरी यांच्यावर फोडला. स्मार्ट सिटीच्या प्रलंबित काम पावसाळा संपल्यानंतर सहा महिन्यात पूर्ण होईल असेही बाबूश मोन्सेरात म्हणाले. स्मार्ट सिटी प्रकल्पात प्रचंडपणे घोटाळा झाल्यामुळे यंदाच्या पहिल्या पावसातच पणजी शहर बुडाली अशी लक्षवेदी सूचना फातोर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली होती. कोणतेही नियोजन न करता काम सुऊ केल्याने केंद्राकडून मिळालेल्या पैशांची लुट केली आहे. जमीनींचे परिक्षण करण्यापूर्वी जळीस्थळी जमीनी खोदायला सुऊवात केल्यानंतर खाली चिकटमाती मिळायला लागली नंतर त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आणखिन पैसा घेण्यात आला असे करताना प्रत्येक वेळी पैसे घेणे आणि त्याची लुबाणूक करणे हाच प्रकार सुरू राहिल्या मुळे पणजी शहर होते ते बरे होते पण नको ती स्मार्ट सिटी असेच वाटू लागले. गोव्याच्या राजधानीची स्थिती, स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या नावाखाली केवळ जनतेच्या पैशांची लुट केल्याचा आरोप विजय सरदेसाई यांनी केला.

खाणपिटातील पाण्याचा करणार सिंचनासाठी वापर : जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांची माहिती

राज्याच्या विविध भागात असलेल्या खनिज खाणींमध्ये मोठ्या प्रमाणात साचलेले पाणी सिंचनासाठी वापरात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिली आहे. त्यासाठी खाण खात्याची आवश्यक परवानगी मिळवून हे पाणी सिंचनासाठी वापरात आणण्यात येईल, असे ते पुढे म्हणाले. नाकेरी, खणगिणी, किटल आदी भागात खाण संचालनालयाच्या नियंत्रणाखालील काही बॉक्साईट खाणी आहेत. सध्या विनावापर असलेल्या या खाणींच्या पीटमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलेले आहे. त्यामुळे एका प्रकारे त्या धोकादायकही ठरत असून यापूर्वी त्यांचा ताबा असलेल्या भाडेपट्टाधारकांनी त्यांच्यासाठी आवश्यक त्या खबरदारीच्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे शिरोडकर यांनी नमूद केले. या खाणीमधील पाण्याचा सिंचनासाठी वापर करण्dयाच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत, असेही मंत्री शिरोडकर यांनी पुढे सांगितले.