1958 मधील तरतूद हटविणार जर्मनी : असमानता वाढत असल्याचा युक्तिवाद
वृत्तसंस्था/ बर्लिन
जर्मनीत विवाहित लोकांना करात मिळणारी सूट बंद होणार आहे. याविषयी चॅन्सेलर ओलाफ शुल्ज यांच्या नेतृत्वाखालील सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसडीपी) आघाडी सरकारने प्रस्ताव तयार केला आहे. विवाहाच्या नावावर दिले जाणारे हे अनुदान अन्य चांगल्या कामासाठी खर्च केले जाऊ शकते.
या कायद्यामुळे पारंपरिक जेंडर भूमिकांना चुकीच्या पद्धतींद्वारे बळ मिळत असल्याची टीका केली जाते. ‘इएगाटनस्प्लिटिंग’ किंवा ‘मॅरिटल स्प्लिटिंग’ म्हणवून घेणाऱ्या या व्यवस्थेत एका जोडप्पाच्या एकूण उत्पन्नाला निम्मे धरून त्यावर दुप्पट कर लावला जातो. दोन्ही जोडीदारांच्या उत्पन्नात जितके अधिक अंतर असेल तितकीच कर सवलत अधिक मिळते. जर्मनीत महिलांच्या तुलनेत पुरुष 18 टक्के अधिक कमावितात, यामुळे या व्यवस्थेचा अधिक लाभ पुरुषांना होत असतो.
मॅरिटल स्प्लिटिंगची सुरुवात 1958 मध्ये झाली. त्यावेळी संघीय घटनात्मक न्यायालयाने पूर्वीपासून चालत आलेली करव्यवस्था विवाहित लोकांना नुकसान पोहोचवित असल्याचे म्हटले होते. विवाहाशी निगडित करव्यवस्था संपविण्याचा प्रस्ताव पहिल्यांदा 1981 मध्ये सादर करण्यात आला होता.
अनुदानाचा भार मोठा
जर्मनीच्या सरकारवर मोठे कर्ज असून शासकीय तिजोरी दबावात आहे. तर सरकार या अनुदानापोटी जोडप्यांना 31 अब्ज डॉलर्स (2.54 लाख कोटी रुपये) देत आहे. चालू महिन्याच्या प्रारंभी सरकारने 2024 पासून वार्षिक उत्पन्न 1.5 लाख युरो (1.39 कोटी रुपये) असलेल्या कुटुंबांमध्ये आईवडिलांना मिळणारा भत्ता संपुष्टात आणण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. या भत्त्याऐवजी विवाहितांना मिळणारी करसवलत संपुष्टात आणली जावी अशी मागणी आता सत्तारुढ पक्षाचे खासदार करत आहेत.
