धरणे आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे रास्ता रोको : मुख्यमंत्र्यानी अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येवर उशिरा रात्री मध्यस्थीच प्रस्ताव,ताब्यात घेतलेल्या शेतकऱ्याची उशिरा रात्री सुटका
धारबांदोडा : सरकारने सांगितल्याप्रमाणे संजीवनी साखर कारखान्यात इथेनॉल प्रकल्प होणार की नाही? हे जाहीर करण्याची मुदत देऊनही, सरकारने कोणतीच दखल न घेतल्याने सेमवारी ऊस उत्पादक संघटनेच्या बैठकीत संजीवनी साखर कारखान्यासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. मात्र सरकारकडून कोणतीच हालचाल होत नाही हे लक्षात आल्यानंतर संघटनेने राष्ट्रीय महामार्ग अडविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र राष्ट्रीय महामार्ग अडविण्यासाठी निघालेल्या आंदोलकाना ताब्यात घेऊन कुळे पोलीस स्थानकात नेण्यात आले. सरकारने 10 जून पर्यंत इथेनॉल प्रकल्पाबद्दल अंतिम निर्णय कळविणार असल्याचे शेतकऱ्यांना सांगितले होते. पण तसे न झाल्याने ऊस उत्पादक संघटनेने 25 जून रोजी आमसभा घेऊन सरकार बरोबर शेवटची चर्चा करण्याचे ठरवले होते. त्यात 10 जुलै पुर्वी अंतिम निर्णय कळविण्याची मागी लेखी निवेदनानुसार सरकराकडे केली होती. परंतू सरकराकडून कोणताच प्रतिसाद न मिळत नसल्याने नाराज झालेल्या ऊस उत्पादकांनी सोमवारी पुढील कृती ठरविण्यासाठी ऊस उत्पादकांनी महत्वाची बैठक संजीवनी साखर कारखान्याच्या सभागृहात घेतली. या बैठकीत संजीवनी गेटसमोर धरणे आंदोनलन करण्याचे ठरविण्यात आले. जोपर्यत लेखी आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचे निर्धार करण्यात आला. लेखी आश्वासन देण्यासाठी दुपारी 3 वा. पर्यंत देण्यात आली. ती पुर्ण न झाल्यास राष्ट्रीय महामार्ग अडविण्याचा इशारा देण्यात आला. त्यानुसार महामार्ग अडविण्यात येत असताना पोलिसांनी सर्व शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतले.
आंदोलकांना घेतले कुळे पोलिसांनी ताब्यात
दरम्यान धारबांदोडा उपजिल्हाधिकारी निलेश धायगोडकर, यांनी ऊस उत्पादक संघटनेच्या काही पदाधिकाऱ्याबरोबर बैठक घेऊन सरकारला पंधरा दिवसाची मुदत देण्याची मागणी केली. परंतू संघटनेने ही मागणी फेटाळून लावून राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्यासाठी निघालेल्या सर्व आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले व कुळे पोलीस स्थानकात नेण्यात आले.
भाजपा सरकार शेतकरी विरोधी- अमित पाटकर
गोवा प्रदेश कॉग्रेसचे अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी कुळे येथे आंदोलकांची भेट घेऊन चर्चा केली. भाजप सरकार शेतकरी विरोधी असून सरकारने ऊस उत्पादकांची थट्टा चालविल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. एका बाजूने कला अकादमीचा भ्रष्टाचार उघडकीस येत आहे. तर दुसऱ्या बाजून शेतकऱ्यांना संपविण्याची तयारी भाजपा सरकारने चालविलेली आहे. शेती विषयक हा एकमेव कारखाना असून तोच बंद करण्याचा सरकारचा डाव आहे असा आरोपही त्यांनी केला. आपण विरोधी पक्ष नेत्यांना याबाबत पावसाळी अधिवेशनात ऊस उत्पादकांची बाजू मांडण्याची विनंती करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी आश्वासन दिले.
महिलांनी आंदोलकांनी मांडल्या उदारनिर्वाहाच्या व्यथा
या आंदोलनात महिलांची लक्षणीय उपस्थिती होती. यावेळी ऊस उत्पादक महिलांनी आपल्या समस्या मांडल्या. सांगे येथील एक महिला ऊस उत्पादक म्हणाल्या की सरकारने साळावली धरणाच्यावेळी कुर्डी येथील शेतकऱ्यांना वाडे येथे स्थलांतरीत करून जमिन दिली होती. या जमिनीत अनेकांनी ऊस उत्पादन केले आहे. पण सरकार कारखाना बंद करीत असेल तर आम्ही जगावे कसे असा सवाल तिने उपस्थित केला आहे. दुसरी महिला म्हणाली की आपले कुटूंब पुर्णपणे ऊस उत्पादनावर अवलंबून आहे. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्चही या ऊस उत्पादनातून केला जात आहे, मात्र कारखाना बंद होत असेल तर आपल्या कुटूंबाला मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. सरकारने कारखाना बंद करू नये अशी मागणी तिने केली आहे. ऊस उत्पादकांना आणखी झुलवत न ठेवता सरकारने इथेनॉल प्रकल्प होणार नाही हे एकदा स्पष्ट करावे आणि इथेनॉल प्रकल्प होणार या आशेवर जगणाऱ्या शेतकऱ्यांना मुक्त करावे अशी मागणी ऊस उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई यांनी केली.
दरम्यान उशिरा रात्री कुळे पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांची सुटका केली. तसेच याप्रकरणी आज होणाऱ्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येवर गोंधळ नको म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याची महत्वाची बैठक उशिरा रात्री 10 वा. पणजी येथील शासकिय निवासस्थानी बोलाविण्यात आल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
