सर्वोच्च न्यायालयाकडून संकेत, सहमती घडविण्याची सूचना
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
दिल्लीच्या नागरी सेवांचे व्यवस्थापन कोणाच्या हाती असावे, याचा निर्णय दिल्लीचे उपराज्यपाल आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री यांनी एकत्र बसून घ्यावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. तसेच हा मुद्दा राज्य थेट संबंधित असल्याने हे प्रकरण पाच सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सोपविण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे आता उपराज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या हाती सूत्रे आहेत.
हा राज्याचा आणि केंद्र सरकारचा प्रश्न असल्याने आम्ही त्यात लक्ष घालू इच्छित नाही. दिल्लीचे उपराज्यपाल आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री हे दोन्ही घटनानियुक्त अधिकारी आहेत. त्यामुळे त्यांनी एकत्र बसून आणि राजकारणाच्या कक्षेतून बाहेर येऊन दिल्लीच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय घ्यावा. दोघांनीही 20 जुलैपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांच्या निर्णयाविषयी माहिती द्यावी, अशीही सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली. पुढील सुनावणी 20 जुलैला होणार आहे.
हरीष साळवे यांचा युक्तिवाद
दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांच्यावतीने ज्येष्ठ घटनातज्ञ आणि विधीज्ञ हरिष साळवे यांनी युक्तिवाद केला. अशा प्रकरणांमध्ये कोणीही जेता किंवा पराभूत नसतो. अशी प्रकरणे न्यायालयांनी सोडविण्यापेक्षा ती संबंधितांनीच एकत्र येऊन सोडविणे आवश्यक असते, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. त्यानंतर न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांना सामोपचाराने तोडगा काढण्याची सूचना केली.
पार्श्वभूमी
दिल्ली राज्यातील विविध नागरी विभागांचे व्यवस्थापन, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या इत्यादी संबंधीचे निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाचा, हा अनेक वर्षांपासून वादाचा मुद्दा बनला आहे. याप्रकरणी काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. त्या निर्णयानुसार पोलीस, भूमी व्यवस्थापन आणि कायदा-सुव्यवस्था हे तीन विभाग सोडून इतर सर्व नागरी सेवांचे व्यवस्थापन दिल्लीच्या लोकनियुक्त सरकारने करावे, असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, यासंबंधी केंद्र सरकार कायद्यात संसदेच्या मान्यतेने कायद्यात सुधारणा करु शकते, असेही न्यायालयाने नमूद केले होते. नंतर केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाद्वारे दिल्लीच्या सर्व सेवांच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार आपल्या हाती घेतले. या अध्यादेशाला दिल्ली सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी केली जात आहे.
संसदेत विधेयक येणार
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी विधेयक येत्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेत मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकाला अनेक विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. तथापि, ते संसदेत संमत होण्याची शक्यता आहे. संमत झाल्यास केंद्र सरकारचा पक्ष बळकट होणार, असे तज्ञांचे मत आहे.
