‘डीपीआर’कडे दुर्लक्ष :निर्मला सावंत यांचा आरोप
पणजी : म्हादईचा विषय हा राजकीय नसून गोमंतकीय जनतेच्या अस्मितेचा विषय आहे. सरकारने याबाबत राजकारण म्हणून न पाहता गोमंतकीयांच्या अस्मितेला प्रथम प्राधान्य देत केंद्र सरकारने कर्नाटकचा मंजूर केलेला ‘डीपीआर’ (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) रद्द करण्यासाठी गोवा सरकारने कडक भूमिका घ्यायला हवी होती. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करुन कर्नाटकला मदत करण्याचा गोवा सरकारचा हेतू असू शकतो, असा आरोप माजी मंत्री तथा गोवा बचाव अभियानाच्या प्रमुख निर्मला सावंत यांनी काल गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला. सर्वोच्च न्यायालयात गोव्याने 10 जुलै रोजी दाखल केलेली याचिका ही केवळ वेळकाढू धोरणाचाच भाग आहे, असाही ठपका सावंत यांनी ठेवला आहे. सावंत यांच्या समवेत ‘सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा’ संघटनेचे प्रजल साखरदांडे उपस्थित होते.
राममंदिराच्या विषयाकडे पहावे
निर्मला सावंत यांनी सांगितले की, देशातील न्यायालयीन खटले हे दीर्घकाळ चालतात. याचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास राम मंदिर विषय घ्यावा. हा विषय अनेक वर्षांनी न्यायालयात सुनावणीस आला, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. जर गोवा सरकारला म्हादईबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायचीच होती, तर ती खूप वर्षे अगोदर करायला हवी होती. आता याचिका दाखल केल्याने यातून काहीही साध्य होणार नसून केवळ वेळकाढूपणाच होणार आहे, असा ठपका त्यांनी सरकारवर ठेवला. कर्नाटक सरकारला म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी मंजूर झालेल्या डीपीआरकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, कारण कर्नाटक सरकार हरप्रकारे म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. गोवा सरकारने तात्काळ केंद्र सरकारवर जनदबाव आणून हा डीपीआर मागे घेण्यासंबंधीची भूमिका घ्यायला हवी होती. परंतु तसे न झाल्याने म्हादईचे पाणी वाचविण्याबाबत मुख्यमंत्री सावंत सरकार हे गंभीर नसल्याचे दिसून येते, असा आरोपही त्यांनी केला.
व्याघ्र क्षेत्र धोरण का रखडले?
कर्नाटक व महाराष्ट्र सरकारने आपापल्या हद्दीत व्याघ्र क्षेत्र धोरण अवलंबले आहे. परंतु गोवा सरकारने याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले, त्याचा परिणाम म्हणून कर्नाटक म्हादईचे पाणी स्वत:च्या हद्दीत वळवू पाहत आहे. गोव्याने वाघ्र क्षेत्र धोरण वेळीच अवलंबले असते तर म्हादईचा विषय ताणला गेला नसता. वाघ व इतर प्राण्यांचा अधिवास व त्यांचे क्षेत्र हे राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते. तरीही सरकार याबाबत गंभीर नाही. अनेक संघटना व पर्यावरणप्रेमींकडून व्याघ्र क्षेत्र जाहीर करण्यासंबंधी वारंवार मागणी केली जात आहे, मात्र गोवा सरकार ती मान्य करत नाही. हा एकप्रकारे कर्नाटकला मदत करण्याचाच उद्देश असू शकतो, असा कयासही निर्मला सामंत यांनी व्यक्त केला.
