नाटो परिषद : युक्रेनची निराशा आणि स्वीडनचे यश

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या आठवड्याच्या आरंभी घडलेली महत्त्वपूर्ण घटना म्हणजे स्वीडन या युरोपातील देशास मिळालेले ‘नाटो’चे सदस्यत्व आणि त्याचवेळेस हेच फळ ताटात पडावे म्हणून ताटकळत असलेल्या युक्रेनला याबाबतीत लावल्या गेलेल्या वाटाण्याच्या अक्षता. लिथुआनिया या युरोपातील बाल्टीक देशाच्या व्हिलनियस शहरात चारच दिवसांपूर्वी नाटो देशांची महत्त्वपूर्ण परिषद नुकतीच पार पडली.

युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भरलेल्या या परिषदेस आगळे महत्त्व प्राप्त झाले होते. सदर परिषदेत जे विविध निर्णय घेतले गेले त्यात वर उल्लेखलेल्या दोन महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा समावेश होता. अफगाणिस्तानात तालिबान्यांपुढे गुडघे टेकून माघार घेतल्यानंतर युक्रेन युद्धाच्या निमित्ताने नाटो संघटनेस म्हटले तर पुन्हा एकदा महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मुख्य विषयात शिरण्यापूर्वी एक वर्षभरानंतर आपल्या स्थापनेचा अमृत महोत्सव साजरा करणारी ‘नाटो’ नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत, कोणत्या कारणांमुळे अस्तित्वात आली याचा परामर्श थोडक्यात घेणे यथार्थ ठरेल. दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिका आणि पाश्चात्य देश, ज्यांचे वर्गीकरण भांडवलदारी देश असे केले जाते ते आणि स्वत:स साम्यवादी घोषित करणारा सोव्हिएत रशिया या साऱ्यांनी मिळून फॅसिस्ट हिटलरचा पराभव केला. अशावेळी जर्मनी देशावर पूर्वेकडून सोव्हिएत रशियाने तर पश्चिमेकडून अमेरिकेने आक्रमण केले आणि भू-प्रदेशावर कब्जा केला. अमेरिका आणि पश्चिमी देशांच्या मते सर्व देशांनी मिळून जर्मनीत एकच नवे सरकार स्थापन करावे असे ठरले. परंतु यासंबंधीच्या करारास रशियाने ठाम नकार दिला. इतकेच नाही तर सोव्हिएत फौजांनी पूर्व जर्मनीपासून पश्चिम बर्लिनपर्यंत जाणारे रेल्वे मार्ग, महामार्ग, जलमार्ग बंद करून टाकले. यामुळे अमेरिकेसह पाश्चात्य राष्ट्रांच्या फौजा बर्लिन सोडून जातील आणि जर्मनीवर अधिपत्य मिळवता येईल, असा रशियाचा होरा होता. ही घटना बर्लिनची नाळेबंदी (बर्लिन ब्लॉकेड) म्हणून इतिहासात नोंदली गेली. यानंतर जर्मनीचा पश्चिम भाग पाश्चात्य राष्ट्रांच्या नियंत्रणाखाली तर पूर्व भाग रशियाच्या नियंत्रणाखाली असे विभाजन झाले. विभाजन अधोरेखित करणारी ऐतिहासिक बर्लिन भिंतही उभी केली गेली. बर्लिन नाळेबंदीमुळे पश्चिम आणि पूर्व जर्मनीतील तणाव वाढला. संघर्षमय स्थिती निर्माण झाली. या परिस्थितीतच 4 एप्रिल 1949 राजी नाटोचा जन्म झाला. ‘रशिया आणि युरोपातील इतर कम्युनिस्ट राष्ट्रांविरुद्ध परस्पर लष्करी सहकार्य’ हा नाटोचा मुख्य उद्देश होता. 1955 पर्यंत ग्रीस, तुर्कस्थान, पश्चिम जर्मनी धरून नाटोचे 15 देश सदस्य बनले. या चालीला उत्तर म्हणून रशियाच्या नेतृत्वाखाली युरोपातील साम्यवादी देशांची वारसा करारान्वये एक संघटना 1955 साली स्थापन झाली. पाश्चात्य भांडवलदारी राष्ट्रांच्या सशस्त्र आगळिकीविरुद्ध परस्पर लष्करी सहकार्य हा वारसा करार संघटनेचा उद्देश होता.

1991 साली सोव्हिएत रशिया आणि युरोपातील साम्यवादी राजवटी एकामागोमाग कोसळल्या आणि त्याचबरोबर वारसा करार संघटनेचेही पतन झाले. अशावेळी मुख्य प्रतिस्पर्धी नाहिसा झाल्यामुळे नाटोचे औचित्यही तत्त्वत: संपले होते. परंतु अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांनी ते अबाधित ठेवले. रशियाचा आणि साम्यवादी देशांचा धोका टळल्यानंतर नाटो सद्दाम हुसेनविरोधात इराकमध्ये, तालिबान्यांविरोधात अफगाणिस्तानात आणि सिरियामधील यादवी युद्धात सक्रिय झाली. परंतु तिच्या सहभागामुळे या तिन्ही ठिकाणी शांतता व स्थैर्य निर्माण करणाऱ्या, लोकशाहीवादी राजवटी स्थापन झाल्या, असेही घडलेले नाही. मध्यंतरी अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष ट्रम्प यांनी नाटोच्या खर्चाचा भार अमेरिकेवर पडत असल्याने, तिची परिणामकारकता नष्ट झाल्याने ती विसर्जित करावी, असे सूचित केले होते. तथापि, गेल्या वर्षभरापासून नाटो संघटनेस पुन्हा एकदा महत्त्व प्राप्त झाले आहे ते युक्रेन युद्धामुळे. युक्रेनवर आक्रमण करणाऱ्या रशियाचा नाटोवरील आक्षेप हे या युद्धाचे मुख्य कारण होते. नाटोवर बाल्टीक प्रदेशात हालचाली व सामर्थ्य वाढविणे, युक्रेनच्या रशियाविरुद्ध तळ म्हणून वापर करण्याचा प्रयत्न करणे, 1992 च्या कराराप्रमाणे नाटो फौजा तैनात न करणे, युक्रेनला नाटो सदस्य बनविण्याचा प्रयत्न करणे हे रशियाचे सारे आरोप सद्यकालीन युक्रेन युद्धाच्या मध्यवर्ती आहेत.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर गेली अनेक वर्षे नाटोचे दार सदस्यत्वासाठी ठोठावणारा युक्रेन मंगळवारी व्हिलिनियस येथे भरलेल्या नाटो परिषदेत तरी आपणास सदस्यत्व मिळेल ही आशा बाळगून होता. परंतु ती फलद्रुप झालेली नाही. याला काही कारणे जबाबदार आहेत. 2008 साली बुखारेस्ट येथे भरलेल्या नाटो परिषदेत, युक्रेन आणि जॉर्जिया यापूर्वी सोव्हिएत रशियात असणाऱ्या प्रदेशांना व नंतर विभक्त झालेल्या देशांना नाटोचे सदस्यत्व लवकरच मिळेल, असे सांगितले गेले. याची प्रतिक्रिया म्हणून रशियाने 2008 मध्ये जॉर्जियावर आणि त्यानंतर 2014 व 2022 मध्ये युक्रेनवर सरळ आक्रमण केले. यामुळे बुखारेस्ट येथील परिषदेत सामील असलेल्या अनेक अमेरिकन अधिकाऱ्यांना नाटोने रशियाची प्रतिक्रिया न आजमावता जॉर्जिया व युक्रेनला दिलेले सदस्यत्वाचे आश्वासन ही मोठी चूक झाल्याचे प्रत्ययास आले. आज नाटोचे काही सदस्य युक्रेनला अधिक काही देण्याच्या विरोधात आहेत. यामुळे नाटो विरुद्ध रशिया असे थेट युद्ध होऊन परिस्थिती गंभीर बनेल असे त्यांना वाटते. त्यामुळे युक्रेनला सदस्यत्व द्यायचे तर ते युद्ध संपल्यानंतर देणे योग्य ठरेल, असे बऱ्याच सदस्यांचे मत बनले आहे. काही निरीक्षकांच्या मते युद्ध संपण्याची अट घातली गेली तर रशिया युक्रेनशी कमी-अधिक संघर्ष निरंतर सुरूच ठेवेल आणि त्याचे सदस्यत्व लांबवेल असाही एक अंदाज व्यक्त झाला आहे. परिणामी, युक्रेनला पुन्हा एकदा लवकरच सदस्यत्वाचे आश्वासन दिले गेले पण त्यासाठीची निश्चित वेळ सांगितली गेली नाही. याच सद्य काळात अमेरिकन अध्यक्ष बायडेन यांनी, प्रत्येक प्रस्तावित नाटो सदस्यात सदस्यत्वाआधी ज्या सुधारणा हाती घ्याव्या लागतात त्या युक्रेनने हाती घ्याव्यात, असे स्पष्ट केले आहे.या साऱ्या दिरंगाईमुळे नाटोच्या नियमावलीतील कलम क्रमांक पाच अर्थात ‘नाटोच्या एका सदस्यावर हल्ला हा सर्वच सदस्यांवर हल्ला समजून त्याचा सर्व शक्तीनिशी एकत्र प्रतिकार करावा’ यावर नजर ठेवून सदस्य बनण्यास उत्सूक असलेला युक्रेन खूपच निराश झाला आहे. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी प्रतिक्रिया देताना ‘युक्रेनला सदस्यत्वासाठी निश्चित वेळापत्रक न सांगणे याचा अर्थ रशियासोबत युद्ध वाटाघाटीत ‘सौदा’ म्हणून युक्रेनचे सदस्यत्व’ हा मुद्दा आरक्षित करण्यासारखे आहे’ असे म्हणत संताप व्यक्त केलाय.दुसरीकडे कुर्दी दहशतवाद्यांना आश्रयाचा मुद्दा तुर्कस्थानने मागे घेतल्याने स्वीडनचा नाटो सदस्यत्व मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

               -अनिल आजगावकर